काठमाडौँ: आन्तरिक राजस्व विभागले उपभोक्ताले विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को १० प्रतिशत फिर्ता दिने व्यवस्था गरेको छ।
विभागले सूचना जारी गर्दै २०८१ भदौ २१ गते बसेको बैठकमा गरिएको निर्णयअनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को दफा २५ को उपदफा (१) को खण्ड (१ख) मा गरिएको व्यवस्थाअनुरूप विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरी विभागले तोकेका वस्तु तथा सेवाहरू खरिद गर्दा उपभोक्तालाई तिरेको करको १० प्रतिशत फिर्ता गरिने बताएको हो ।
विभागले प्रावधान कार्यान्वयन गर्न विभागले आम उपभोक्ता, व्यवसायी तथा सरोकारवालालाई सूचित गर्दै नयाँ निर्णयलाई व्यवहारमा लागू गर्न निर्देशन दिएको छ ।
अब नयाँ व्यवस्थाले मदिरा पिउने केन्द्र (बार), रेस्टुरेन्ट तथा होटल, मोटल, लज र गेस्टहाउसबाट प्रदान गरिने सेवाहरूमा विद्युतीय भुक्तानी गरेमा १० प्रतिशत भ्याट उपभोत्ता कै खातामा फिर्ता हुने छ ।
यसबाट उपभोक्ताहरूलाई विद्युतीय भुक्तानी गर्न प्रोत्साहित गर्नुका साथै व्यवसायमा डिजिटल भुक्तानीको चलनलाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
यसका साथै विभागले करको वास्तविक भार बहन गर्ने व्यक्तिलाई मात्र फिर्ता गर्ने प्रावधान पनि राखेको छ। जसअनुसार भूलवश असुल गरिएको करको रकमसमेत फिर्ता गरिने विभागले जनाएको छ।
कतिपय उपभोक्तालाई आफूले प्रयोग गरेको वस्तु तथा सेवामा भ्याट तिरेको छु भन्ने थाहा नहुन पनि सक्छ । तर, हरेक उपभोक्ताले अपवादमा केही वस्तु र सेवाबाहेक हरेकमा १३ प्रतिशत भ्याट तिरेको हुन्छ ।
अब भने त्यसरी तिरेको १३ प्रतिशत भ्याटमध्ये १० प्रतिशत रकम भने स्वयं उपभोक्ताले नै फिर्ता पाउने भएका छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६्७७ मै यो योजना सार्वजनिक गरे पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको थिएन ।
घोषणाको ५ वर्षपछि बल्ल यसको कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६\७७ मा सरकारले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६’ जारी गर्दै सन् २०२५ सम्म ‘डिजिटल नेपाल’ बनाउने घोषणा गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६\७७ को वार्षिक बजेटमा यस्तो व्यवस्था राखेपछि त्यसलाई औपचारिक कार्यक्रममार्फत् नै घोषणा गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको थियो ।
