काठमाडौँ: नेपालमा उत्पादित बिजुली बंगलादेशमा बिक्री गर्न बिहीबार त्रिपक्षीय सम्झौता भएको छ । सम्झौतासँगै भारतको बाटो हुँदै ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश पुर्याउने बाटो खुलेको हो । नेपालबाट विद्युत् भारतको बाटो भएर बंगलादेश पुर्याउनुपर्ने भएकाले त्रिपक्षीय सम्झौता गरिएको हो । नेपालमा उत्पादित विद्युत् यसअघि भारतमा मात्र बिक्री हुँदै आएको थियो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, भारतको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन) की प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रेनु नारङ र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बीपीडीबी) का अध्यक्ष मोहमद रिजाउल करिमले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । विद्युत् निर्यात सुरु हुन भने समय लाग्नेछ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का, राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ र बंगलादेशको अन्तरिम सरकारका जलस्रोतमन्त्री सैयदा रिजवाना हसनको उपस्थितिमा काठमाडौंमा ‘विद्युत् बिक्री सम्झौता (पीएसए)’ सम्झौता गरिएको हो ।
तीनै देशका अधिकारीले त्रिपक्षीय सम्झौता ऐतिहासिक रहेको बताएका छन् । ऊर्जामन्त्री खड्काले त्रिपक्षीय सम्झौता नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि कोसेढुंगा सावित भएको बताए । बंगलादेशका जलस्रोतमन्त्री हसनले पनि नेपालसँगको विद्युत् सम्झौता दक्षिण एसियाली विद्युत् सहकार्यमा कोसेढुंगा भएको बताइन् । ‘हरेक नागरिकलाई स्वच्छ र भरपर्दो ऊर्जा सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउन बंगलादेश सरकारको लक्ष्य छ । बंगलादेशमा मिश्रित ऊर्जा प्रयोग भइरहेकामा नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा बढाउन खोजिरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘अहिले भएको त्रिपक्षीय
सम्झौताले यसमा मद्दत पुर्याएको छ ।’ जलस्रोतमन्त्री हसनले नेपालको जलविद्युत् बंगलादेशका लागि उपयुक्त स्रोत रहेको उल्लेख गरिन् । उनले आगामी वर्षहरूमा नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच थप सहकार्य हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको समेत बताइन् । विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सामूहिक प्रतिबद्धताका कारण दक्षिण एसिया क्षेत्रमा ऊर्जा व्यापारको एउटा रेखा कोरिएको प्रतिक्रिया दिए ।
प्राधिकरणले वर्षायामका ५ महिना अर्थात् हरेक वर्ष १५ जुनदेखि १५ नोभेम्बरसम्म बंगलादेशलाई बिजुली बिक्री गर्ने सम्झौता छ, जसअनुसार ५ महिनामा १ लाख ४४ हजार मेगावाट आवर बिजुली निर्यात हुनेछ । प्रतियुनिट ६.४० अमेरिकी सेन्टका दरले ५ महिनामा ९२ लाख १६ हजार अमेरिकी डलर आम्दानी हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । नेपालले डलरमा विद्युत् बिक्री गर्न लागेको पहिलो हो । यसै वर्ष बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात हुनेमा भने आंशका छ । भारतीय अनुदानमा निर्माण भई आफ्नो स्वामित्वमा रहेको २५ मेगावाटको त्रिशूली र सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गरिएको २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्न लागिएकाले ती आयोजनाले भारत सरकारबाट थप स्वीकृति पाउन बाँकी छ । ‘बंगलादेशलाई बिजुली बेच्ने प्रक्रिया पूरा गर्न १०/१५ दिन समय लाग्छ होला,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘यही वर्ष एक दिन भए पनि बिजुली बेच्छौं ।’
नेपालबाट विद्युत् अन्तरदेशीय ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन हुँदै विद्युत् बंगलादेश निर्यात हुनेछ । त्यसका लागि विद्युत्को मिटर मुजफ्फरपुरमा रहनेछ । त्यसैले ढल्केबरबाट मुजफ्फरपुरसम्मको प्रसारण लाइनको प्राविधिक चुहावट प्राधिकरणले नै बेहोर्नुपर्नेछ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार मुजफ्फरपुर बिन्दुपछिको प्रसारण लाइन शुल्क, चुहावट, एनभीभीएनले लिने ट्रेडिङ मार्जिनलगायतका सम्पूर्ण कर तथा शुल्क बंगलादेशले नै बेहोर्नेछ ।
मुजफ्फरपुरबाट भारतको प्रसारण लाइनमार्फत बेहरामपुर (भारत)– भेडामारा (बंगलादेश) ४०० केभी प्रसारण लाइन हुँदै विद्युत् बंगलादेश पुग्नेछ । ‘बंगलादेशको सीमासम्म पुग्दा विद्युत्को मूल्य प्रतियुनिट करिब ७.६ सेन्ट हुन्छ,’ घिसिङले भने ।
नेपालबाट बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्ने सम्झौता ६ वर्षको गृहकार्यपछि सम्भव भएको हो । नेपाल र बंगलादेशले ०७५ साउन २५ मा ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । विभिन्न चरणको बैठक र छलफलपछि बंगलादेशको मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक मामिलासम्बन्धी समितिले २०२३ डिसेम्बर ६ (गत वर्ष मंसिर २०) मा नेपालबाट ४० मेगावाट बिजुली आयात गर्ने प्रस्तावलाई सैद्धान्तिक स्वीकृत गरेको थियो । त्यसपछि बीपीडीबीले बंगलादेश, भारत र नेपालका निकायबीचको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार नेपालबाट उत्पादित विद्युत् पाँच वर्षसम्म खरिद गर्ने गरी गत जनवरी १ (१६ पुस ०८०) मा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । तोकिएको ढाँचामा बिक्री गरिने विद्युत्को दरसहितको बोलपत्रसम्बन्धी कागजात प्राधिकरणले गत माघ दोस्रो साता पेस गरेको थियो ।
प्राधिकरणको टोली र बीपीडीबीअन्तर्गतको बोलपत्र (बिड) मूल्यांकन समितिबीच गत फागुन १० मा ढाकामा वार्ता भएको थियो । नेपालले बिजुलीको मूल्य प्रतियुनिट ६.७० अमेरिकी सेन्ट प्रस्ताव गरेको थियो । नेपालले भारतलाई बेचेको भन्दा कम मूल्यमा विद्युत् नदिने अडान राखेपछि बैठकमा सहमति जुटेन । तर पछि सिंगापुरमा विश्व बैंकले आयोजना गरेको सार्कका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकका क्रममा भएको द्विपक्षीय छलफलमा बंगलादेश ६.४० अमेरिकी सेन्टमा बिजुली खरिद गर्न सहमत भएको थियो । बंगलादेशको मन्त्रिपरिषद्को सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी समिति (सीसीजीपी) ले नेपालबाट आयात गरिने विद्युत्को मूल्य गत जेठ २९ मा स्वीकृत गर्यो । त्यसपछि बीपीडीबीले बोलपत्र स्वीकार गर्ने आशयको सूचना असार २३ मा प्राधिकरणलाई दिएको थियो । त्यसमा प्राधिकरण सहमत भएपछि बीपीडीबीले सम्झौताको मस्यौदा पठाएको थियो ।
प्राधिकरणले साउन १३ मा सम्झौता गर्ने गरी मिति तय गरेर बीपीडीबीलाई निमन्त्रणासहित गत असार २६ मा पत्र पठाएको थियो । बंगलादेशमा सरकारविरुद्ध विद्यार्थीको प्रदर्शन बढेपछि बीपीडीबीले सम्झौता स्थगन गर्न आग्रह गर्दै प्राधिकरणलाई साउन पहिलो साता पत्राचार गरेको थियो । प्रदर्शन चर्किएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले राजीनामा दिएर देश छाडेकी थिइन् । त्यसपछि बिजुली खरिदबिक्री सम्झौतामा अन्योल भएको थियो । तर बंगलादेशको अन्तरिम सरकारका प्रमुख मोहम्मद युनुसले नेपालबाट बिजुली आयात गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने बताएपछि सम्झौता भएको हो ।
विद्युत् बिक्री सम्झौताअघि कहिले के भयो ?
०७५ साउन २५ : नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर, सचिव र सहसचिवस्तरीय संयन्त्र गठन गर्ने सहमति
०७५ मंसिर १७–१८ : सचिव र सहसचिवस्तरीय ऊर्जा संयन्त्रको पहिलो बैठक, माथिल्लो कर्णालीबाट ५०० मेगावाट लैजाने सहमति
०७८ भदौं २८–२९ : सचिवस्तरीय र सह–सचिवस्तरीय बैठकमा विद्युत् व्यापारको आवश्यक तयारीका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डलाई जिम्मा
०७९ भदौ ८–९ : बंगलादेशको भेडामारा हुँदै ४०–५० मेगावाट निर्यात गर्ने निर्णय, त्रिपक्षीय विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताका लागि एनभीभीएनलाई अनुरोध गर्ने निर्णय
०८० जेठ तेस्रो साता : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा भारतद्वारा ४० मेगावाट बिजुली बंगलादेश निर्यात गर्न सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता
०८० मंसिर २० : बंगलादेशको मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक मामिलासम्बन्धी समितिद्वारा नेपालबाट ४० मेगावाट बिजुली आयात गर्ने प्रस्तावलाई सैद्धान्तिक स्वीकृत
०८० माघ : बंग्लादेशद्वारा महसुल प्रस्ताव गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई प्रस्तावको मस्यौदा अनुरोध
०८० फागुन : प्राधिकरणद्वारा बंगलादेशसमक्ष प्रस्ताव पेस
०८० फागुन १० : प्राधिकरणको टोली र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डअन्तर्गतको बोलपत्र (बिड) मूल्यांकन समितिबीच वार्ता
०८० फागुन ११–१४ : सिंगापुरमा भएको सार्क सचिवस्तरीय बैठकका क्रममा नेपाल र बंगलादेशबीच सचिवस्तरीय ‘साइडलाइन’ छलफलमा मूल्यमा सहमति
०८१ जेठ २९ : बंगलादेशको मन्त्रिपरिषदद्वारा नेपालबाट आयात गर्ने बिजुलीको मूल्यलाई स्वीकृति
०८१ असार २३ : बोलपत्र स्वीकार गर्ने आशयको सूचना प्राधिकरणलाई
०८१ असार २६ : साउन १३ मा सम्झौता गर्ने भन्दै निमन्त्रणसहित बीपीडीबीलाई प्राधिकरणको पत्र
०८१ साउन : विद्यार्थी आन्दोलन चर्किएपछि तत्काललाई सम्झौता स्थगन गर्न बंगलादेशको पत्र
०८१ असोज २ : असोज १७ मा सम्झौता गर्न भारत र बंगलादेशलाई प्रस्ताव
०८१ असोज ९ : भारत–बंगलादेशले असोज १७ मा सम्झौता गर्न आउने तय
०८१ असोज १६ : ४० मेगावाट बिजुली खरिद–बिक्री सम्झौता गर्न नेपाल–बंगलादेश सचिवस्तरीय सहमति
०८१ असोज १७ : भारतको प्रसारणलाइन प्रयोग गरी बंगलादेशमा बिजुली बिक्री गर्न त्रिपक्षीय सम्झौता
