काठमाडौँ:
कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री तथा नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य लिलाबल्लभ अधिकारीलाई मुद्दा नचलाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ।
मानव तस्करी र कीर्तेको कसुरमा प्रहरीले मुद्दा चलाउन राय दिएपनि सरकारी वकिल कार्यालयले उन्मुक्ती दिएको भन्दै शुक्रबार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले उनीविरुद्ध रिट दर्ता गरेका हुन्।
रिटमा अधिकारीलाई मुद्दा नचल्ने निर्णय बदर हुनुपर्ने र उनीमाथि फेरि अनुसन्धान गरी अभियोग पत्र दायर गर्न आदेश दिन माग गरेका छन्।
अधिकारीलाई उन्मुक्ती दिने सरकारी वकिल कार्यालयको निर्णय बदनीयतपूर्ण एवं स्वेच्छाचारी रहेकाले तत्काल बदर गर्नु पर्ने निवेदकको माग छ।
अधिकारीलाई तत्काल पक्राऊ गरी कानुनी दायरामा ल्याउन त्रिपाठीले माग गरेका छन्। अधिकारीसँगै जापान पुगेका तीन युवासहित ५ जनालाई भने सरकारी वकिल कार्यालयले कीर्तेको कसुरमा मुद्दा दायर गरेको छ। यस्तै अन्य ६ जना मानव बेचविखन तथा ओसार पसार र सरकारी कागजात कीर्तेको कसुरमा अभियोग दायर भएको छ।
पक्राउ परेका ८ जनामाथी जिल्ला अदालत काठमाडौँमा थुनछेक बहस चलिरहेको छ।
अधिकारीसँगै जापानबाट फर्किएका खोटाङको केपिलासगढी गाँउपालिका ४ का ४१ वर्षीय जनक राई, खोटाङकै ऐँसेलुखर्क गाँउपालिका–२ का ३७ वर्षीय दावा शेर्पा र रसुवाको कालिका गाँउपालिका–५ का २१ वर्षीय कन्चन देवकोटाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ। उनीहरुले आफूले १० देखि १३ लाख रुपैयाँ तरिेर जापान गएको बयान दिएका थिए।
यस्तै उनीहरुलाई पठाउनमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका धादिङ त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका–६ का ३४ वर्षीय महेश पाण्डे, नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–७ का २२ वर्षीय जुगल रिजाल र दोलखाको जिरी नगरपालिका–९ का ३० वर्षीय वीरबहादुर सुनुवारविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता भएको छ।
खोटाङ घर भएका ४१ वर्षीय नवीन राई र ३२ वर्षीया गुड्डी राईलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरुले नक्कली कागजात बनाइदिएको आरोप छ।
प्रतिवादी बनाइएका विष्णु भट्टराई, दिवाकर भट्टराई र गौपाल गौतम फरार छन्।
