कोसी प्रदेशका पूर्वमन्त्री लीलावल्लभ अधिकारीलाई पुनः पक्राउ गरी मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गरिएको रिट सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता गर्न नमिल्ने निर्णय गरेको छ।
सर्वोच्चका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले कुनै पनि मुद्दा चल्ने वा नचल्ने विषयमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार सरकारी वकिलसँग सुरक्षित रहेकोले त्यसविरूद्ध अदालतमा रिट दर्ता गर्न नमिल्ने भनी आइतबार लिखित आदेश गरेका छन्।
रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेशमणि त्रिपाठीले भने प्रवृत भावना राखी बिनाकुनै तर्कपूर्ण आधार प्रहरीद्वारा अनुसन्धानमा प्राप्त प्रमाणहरूलाई पूर्णरूपेण नजरअन्दाज गरी अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिइएकाले त्यसविरूद्धको कानुनी लडाइँ जारी राख्ने बताएका छन्।
‘मुद्दा नचलाउने गरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले गरेको निर्णय प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण एवं स्वेच्छाचारी भएकोले उक्त निर्णय बदर गरी लीलावल्लभ अधिकारीलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाउन र रजिस्ट्रारको आदेश पनि बदर गर्न माग गरी अर्को निवेदन पेस गर्नेछु,’ त्रिपाठीले भने।
काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले जापानमा मानव बेचविखन तथा ओसारपसार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका कोसी प्रदेशका पूर्वमन्त्री अधिकारीविरुद्ध मंसिर १० गते मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले उनलाई समेत प्रतिवादी बनाउन राय दिएको भए पनि सरकारी वकिल कार्यालयले उनको संलग्नता नदेखिएको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो। लगत्तै अधिकारी रिहा भएका थिए। उनीसँग पक्राउ परेका अन्य ११ जनाविरूद्ध भने मुद्दा चलाइएको छ।
