काठमाडौँ:
जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारले ल्याएको अध्यादेशप्रति सकारात्मक रहेको बताएका छन्।
आज आइतबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले अध्यादेशप्रति आफ्नो पार्टी सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका हुन्।
अध्यादेश आफ्नो पार्टीका कारण नरोकिएको र सरकारले नै संसद्को कार्यसूचीबाट हटाएको बताए।
‘हामीले कहाँ अड्काएका छौँ त। सरकारले कार्यसूचीबाट आफैँ फिर्ता लिन्छ। हामीले अड्कायो कसरी भयो? हामी धारणा बनाउँदैछौँ र हाम्रो सोच सकारात्मक छ,’ उनले भने, ‘क्रिएटिभ रुपले हामी सोच्दैछौँ। देश र जनताको हितमा हामी अगाडि बढ्छौँ।’
सरकारले संसद्को कार्यसूचीमा राखेलगत्तै पार्टीले निर्णय सार्वजनिक गरिहाल्ने उनको भनाइ छ। अध्यादेशलाई समर्थन गर्न जसपा, नेपालले बार्गेनिङ गरिरहेको विषयमा प्रश्न गर्दा उनले अहिले आफ्नो पार्टी सरकारमा जाने अवस्थामा नभएको बताए।
‘सरकारले कार्यसूचीमा राख्ने बित्तिकै हाम्रो निर्णय हुन्छ। हामी सरकारमा जाने अवस्थामा अहिले छैनौँ। हामीलाई मन्त्रालय चाहिएन,’ उनले भने, ‘देश र जनताको हितमा काम चाहियो।’
सरकारले माघ १८ को हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा ६ वटा अध्यादेश सदनमा प्रस्तुत गरेको थियो। प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस-एमालेको गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत भए पनि राष्ट्रियसभामा जसपा, नेपाल निर्णायक छ। जसपाले यसमा निर्णय नदिँदा सभामुख/राष्ट्रियसभा अध्यक्षले अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका छैनन्। राष्ट्रियसभामा जसपा, नेपालका तीन सांसद छन्।
सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८१, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१, सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१, र भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ अध्यादेश संसद्मा पेस गरेको थियो।
