काठमाडौँ: ०७२ सालको भूकम्पपछि धेरै देशले पुनर्निर्माणका लागि नेपाललाई सहयोग गर्ने घोषणा गरे पनि साढे ३ वर्षमा न्यून रकममात्र देशले पाएको छ। दाता राष्ट्रहरूले प्रतिबद्धता गरेअनुसार रकम उपलब्ध नगराउँदा पुनर्निर्माण प्रभावित भएको छ।
सरकारले २०७२ असारमा गरेको नेपालको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा ४ खर्ब १० अर्ब भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा नेपाललाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको प्राधिकरण प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेले जानकारी दिए। उनका अनुसार ती दाता राष्ट्रले घोषणा गरेकोमध्ये ६७ अर्ब रुपैयाँ उद्धारमा खर्च भएको छ। प्रतिबद्धताअनुसार प्राप्त हुनु पर्ने ३ खर्ब ४३ अर्बमध्ये २ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँको सम्झौता भएको थियो। प्राधिकरणका योजना शाखाका उपसचिव चिरन्जीवी रानाले प्रतिबद्धताअनुसार दाताले रकम उपलब्ध नगराएको जानकारी दिए। यो समाचार आजको अन्नपुर्णपोस्टमा छ ।
अस्ट्रिया, बंगलादेश, पाकिस्तान, स्विट्जरल्यान्ड, श्रीलंका, नेदरल्यान्ड्स, नर्र्वे र स्विडनले सहयोगको घोषणा मात्र गरेका छन्। घोषणापछि उनीहरू सम्पर्कमा नै आएका छैनन्। दाता सम्मेलनमा नर्वेले १ अर्ब ५९ करोड ६५ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको थियो। अस्ट्रियाले १२ करोड, बंगलादेशले ५ करोड २ लाख ८१ हजार ५ सय, पाकिस्तानले १० करोड, स्विट्जरल्यान्डले २ अर्ब ५० करोड, श्रीलंकाले २५ करोड, नेदरल्यान्ड्सले २ अर्ब ६० करोड, स्विडनले १ अर्ब र टर्कीले २० करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोग दिने घोषणा गरेका थिए।
छिमेकी भारतले समेत प्रतिबद्धता जनाएकोमध्ये न्यून रकम मात्र उपलब्ध गराएको छ। भारतले २५ अर्ब अनुदान र ७५ अर्ब सहुलियत ऋण सहयोग गरी १ खर्ब रुपैयाँ दिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। त्यसमध्ये ७५ अर्ब रुपैयाँको मात्र सम्झौता भएको छ। भारतले २ अर्ब १० करोड ४३ लाख रुपैयाँ मात्र उपलब्ध गराएको छ। उपसचिव रानाले ठुल्ठूला परियोजनामा मात्र आफूअनुकूल लगानी गर्न खोजिरहेको भारतले रकम उपलब्ध नगराएको बताए। ‘हामीलाई ३२ जिल्लामा रकम वितरण गर्नुछ, भारत भने ठूला–ठूला योजनामा मात्र लगानी गर्ने भन्छ’, उनले भने, ‘भारतका आफ्नै टम्र्स एन्ड कन्डिसन छन्।’
