काठमाडौँ:
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मन्त्रिपरिषद्को २१ गतेको निर्णयानुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ४ बुँदामा मागेको सफाइ पेस गरेका छन्।
१६ पृष्ठ लामो सफाइ पत्र ऊर्जा मन्त्रालयमा बुझाएका हुन्।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले २१ गतेको निर्णयअनुसार कुलमानलाई ४ बुँदामा सफाइ पेस गर्न मौका दिएको उल्लेख गरेको थियो। सोहीअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले २२ गते पत्र पठाउँदै स्पष्टीकरण मागेको थियो।
कुलमानले १६ पृष्ठको सफाइ पत्रमा गत वर्षको कार्यसम्पादन प्रतिवेदन पेस नगरी मन्त्रालय र उनीबीच ०७८ माघ ५ गते भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको शर्त उल्लंघन गरेकोले सम्झौता अन्त्य गरी नियुक्ति रद्द नगर्ने भन्ने प्रश्नको ७ बुँदामा जवाफ दिएका छन्।
त्यसैगरी उनले भारत–नेपाल ऊर्जा व्यापारबारे सहमतिपत्रमा गरेको हस्ताक्षरबारे पनि सातै बुँदामा जवाफ दिएका छन्।
यस्तै कुलमानले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन विवादमा मन्त्रालयको निर्देशन नमानेको भन्ने मन्त्रालयको प्रश्नमा ७ बुँदाबाट आफ्नो सफाइ बुझाएका छन्।
घिसिङले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१ बमोजिम कार्यकारी निर्देशकले पालना गर्नुपर्ने आफ्नो काम र कर्तव्य पालना नगरेकोले पदबाट किन नहटाउने भन्नेबारे समेत विभिन्न बुँदा र उपबुँदामा जवाफ दिएका छन्।
साथै घिसिङले सफाइ माग गर्ने कारबाही समेत त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गरेका छन्।
घिसिङले भनेका छन्, ‘सरकारको २१ गतेको सफाइ पेस गर्नेसम्बन्धी निर्णयअनुसार मेरो नियुक्ति रद्द गर्ने तथा पदबाट हटाउनेलगायतका पत्रमा उल्लिखित कुनै पनि कारबाही हुन नपर्ने व्यहोरा निवेदन गर्दछु।’
