काठमाडौं । जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) एकीकरणका लागि सहमति नजिक पुगेका छन् । पार्टीको नाम, अध्यक्ष, चुनाव चिह्न लगायतमा दुवै पक्ष सहमतिउन्मुख रहेको दुवै दलले जानकारी दिएका छन् ।
एकतापछिको पार्टी अध्यक्ष डा. सीके राउत, सह–अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ हुनेगरी छलफल भएको छ । साथै, दुई अध्यक्ष राखेर पहिलो वरियतामा राउत र दोस्रोमा श्रेष्ठलाई राख्ने विकल्पमा पनि छलफल भएको छ ।
पार्टीको संरक्षकमा नाउपाका संरक्षक रेशम चौधरी रहने छन् । चौधरी अहिले पनि नाउपाका संरक्षक हुन् । नाउपाले एकीकृत पार्टीको नाम ‘नागरिक जनमत पार्टी’ राख्न प्रस्ताव गरेको र त्यसलाई सकरात्मक रूपमा लिएको जनमतका प्रवक्ता एवं एकताका लागि गठन गरिएको कार्यदलका सदस्य शरदसिंह यादवले जानकारी दिए ।
एकीकृत पार्टीले नाउपाको ‘ढकिया’ लाई चुनाव चिह्न बनाउने गरी छलफल अगाडि बढाएका छन् । जनमतको चुनाव चिह्न ‘हर्न’ हो ।
एकताका लागि नाउपाले बनाएको कार्यदलका संयोजक गंगाराम चौधरीले दुवै पक्षका प्रस्तावमा छलफल गरेर छिट्टै सहमतिमा पुगिने जानकारी गराए ।
बाबुरामको पनि शुभेच्छा
दुई दल एकताका लागि नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) ले समेत शुभेच्छा व्यक्त गरेको छ । नेसपाका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले दुई दलको एकताका अघि बढाउन सुझाव दिएको नाउपाका संरक्षक रेशम चौधरीले बताए ।
डा. भट्राईले आफूसँग गरेको कुराकानीको आधारमा नाउपा संरक्षक चौधरीले शनिबार पार्टी बैठकमा भने, ‘रेशमजी, तपाई र सीकेजी जोडिंदै जानुस् । म पछि पछि आउँछु ।’
नाउपाको दुई दिने बैठकको समापन सत्रमा नेसपा (नयाँ शक्ति)की उपाध्यक्ष मानुषी यमी भट्टराई समेत सहभागी भएकी थिइन् ।
दुई दलको एकताका लागि जनमतका पार्टी अध्यक्ष राउत र नाउपाका संरक्षक रेशम चौधरी बीचमा पटक–पटक संवाद भएको थियो । एकतालाई मूर्त रूप दिनका लागि दुई दलले ३/३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका छन् ।
जनमतले महोत्तरीको बर्दिवासमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकबाट अब्दुल खान, शरदसिंह यादव र बालगोविन्द चौधरी सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरेको थियो ।
नाउपाको शुक्रबार र शनिबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले एकतालाई टुंगाउन तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । गंगाराम चौधरी, सुनिता चौधरी र रामलाल डंगौरा रहेको कार्यदल नाउपाले गठन गरेको छ ।
शनिबार मात्रै नाउपाले कार्यदल गठन गरेकाले दुई पक्ष बीच औपचारिक संवाद सुरु भने भइसकेको छैन । जनमतका प्रवक्ता यादवका अनुसार कतिपय विषयमा सहमति जुटिसकेकाले कार्यदलले प्राविधिक र कानुनी विषयहरूको टुंगो लगाउनेछ ।
