काठमाडौँ: सरकारले संसदमा १ खर्बको अधिकृत पूँजी कोष स्थापना गर्ने उद्देश्यले वैकल्पिक विकास वित्त परिचलन सम्बन्धी बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ।
अर्थमन्त्रालयका अनुसार विकासकालागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थागरी उच्च प्रतिफलयुक्त पूर्वधारको निर्माणमा स्रोतको व्यवस्था गर्ने विधेयक दर्ता भएको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले चैत २५ गते विधेयक संसदमा दर्ताकालागि स्वीकृत दिएको थियो। वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन सम्बन्धी कोष एक स्वायत्त संस्थाको रुपमा स्थापना गर्ने छ। कोषको अधिकृत पूँजी १ खर्ब र चुक्ता पूँजी २५ अर्ब रुपैयाँ हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसका नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत सेयर लगानी प्रस्ताव गरिएको छ। संस्था प्रभावकारी भएपछि सरकारी लगानी घटाउने र बाह्य लगानी बढाउन सकिने विश्वास छ।
विधेयक परियोजनाको पहिचान, प्राथमिकिकरण, लगानीकालागि आवश्यक पर्ने आन्तरिक स्रोत, स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी लगायतका वित्तिय उपकरणहरुको प्रयोग बनाउन कानून आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ।
नेपालमा लगानीको आवश्यकता र सम्भावनाका आधारमा अध्ययनले आगमी दशक सय खर्ब बढी लगानी आवश्यक देखिएको छ। विगतका तथ्यांकहरुबाट नेपालको पूर्वाधारमा वार्षिक २ देखी ३ खर्ब मात्रै लगानी भैरहेकाले लगानीको स्रोत आवश्यक भएकाले नयाँ कानुन निर्माण गर्न लागेको उल्लेख छ।
कोषबाट विद्युत उत्पादन, विद्युत प्रसारणलाइन, सडक निर्माण, रेलमार्ग निर्माण, विमानस्थल निर्माण, सुरुङमार्ग निर्माण, औद्योगिक पार्क सुख्खा बन्दरगाह जस्ता पूर्वधार कोषबाट हुनेगरी विधेयक संसदमा प्रस्ताव गरिएको छ।
