काठमाडौं: सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत रु. ८६ अर्ब १ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। समग्रमा ऊर्जा आत्मनिर्भरता, सिँचाइ पूर्वाधार विस्तार, जलविद्युत निर्यात, र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन बजेटका प्राथमिकतामा छन्।
सरकारले ९४२ मेगावाट थप जलविद्युत उत्पादन गरी देशको कुल जडित क्षमता ४,८०० मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। साथै ७३२ किलोमिटर डबल सर्किट राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ।
सिँचाइ क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले १४ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउनेछ भने ६३ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण र २७० हेक्टर जमिन नदी उकासबाट जोगाइनेछ।
सरकारले ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलाशययुक्त ठूला आयोजनाहरू जस्तै दूधकोशी (६७० मेगावाट), तल्लो सेती, बुढीगण्डकी, अपर अरुण, तमोर, किमाथांका अरुण लगायतका आयोजनाहरूमा लगानी ढाँचा यकिन गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ। साथै, तामाकोशी-५, चैनपुर सेती, जगदुल्ला लगायत आयोजनाको निर्माण कार्यमा पनि तीव्रता दिइनेछ।
विद्युत निर्यात सुनिश्चित गर्न छिमेकी मुलुकहरूसँग कूटनीतिक पहल गरिने र अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन जस्तै नयाँ बुटवल–गोरखपुर, इनरुवा–पूर्णिया, चमेलिया–जौलजीबी लगायत योजनाहरू अगाडि बढाइनेछ।
सरकारले वैकल्पिक ऊर्जा (सौर्य, जैविक, वायु) प्रवर्द्धन गर्न रु. २ अर्ब ३३ करोड, सिँचाइ पूर्वाधार विस्तारका लागि मात्र रु. ८ अर्ब ५० करोड, र जलजन्य विपद् व्यवस्थापनका लागि रु. ५ अर्ब ५९ करोड विनियोजन गरेको छ।
साथै, सातवटै प्रदेशका प्रमुख शहरहरूमा विद्युतीय चुलोसहितको कम्प्लिट वायरिङ प्रोजेक्ट सञ्चालन गरिनेछ भने भूकम्प वा बाढी प्रभावित सिँचाइ संरचनाहरूको पुनःनिर्माण कार्य पनि तीव्र रूपमा गरिनेछ।
मन्त्रालयले ल्याएको योजना अनुसार, ५ वर्षभित्र ४ लाख ६८ हजार हेक्टर जमिनमा लिफ्ट सिँचाइ सुविधा पुर्याउने र ग्रामीण विद्युतीकरणको बाँकी काम २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेछ।
