माधव नेपालविरद्ध लागेको भ्रष्टाचार मुद्दमा यस्तो छ अभियोग, मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ल्याएका थिए ठाडो प्रस्ताव

१८ करोड ५८ लाख ५० हजार रूपैयाँ नेपालको नाममा बिगो कायम

काठमाडौँ: पतञ्जली योगपीठ तथा आयर्वेद कम्पनीले हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा अपचलन प्रकरणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरूद्ध पनि भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा चलाएको छ।

यस प्रकरणमा देखिएका ४ वटा कसुरजन्य कार्यमध्ये नेपालको संलग्नता एउटा कसुरमा देखिएको अख्तियारले जनाएको छ। १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रूपैयाँ उनका नाममा बिगो कायम गरिएको छ।

उनीमाथि अख्तियारले लगाएको अभियोग हो- राष्ट्रसेवकले आफ्नो ओहोदाको दुरुपयोग गरी गराई पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालले गैरकानुनी तरिकाले खरिद गरेको हदभन्दा बढी जग्गा जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुनेमा बदनियतपूर्वक व्यक्ति/कम्पनीमा हस्तान्तरण गरी गराई निजी प्रयोग प्रचलनमा ल्याएको।

अख्तियारले अभियोगपत्रमा उल्लेख गरेअनुसार, पतञ्जली योगपीठ कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ४ बमोजिमका आवश्यक कागजात पेस नगरी नगराई विदेशी व्यक्तिहरूसमेत सञ्चालक रहेको मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको रूपमा दर्ता गरेको देखिन्छ।

उक्त कम्पनीका मुख्य भई कामकाज गर्ने संस्थापक सदस्य शालिग्राम सिंह हुन्। उनले कम्पनीका नाममा सरकारी सार्वजनिक कर्मचारी तथा नेताहरूसँगको मिलोमतोमा २०६६ माघ १८ गतेअघि नै काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला साविक चलालगणेशस्थान, साँगा र महेन्द्रज्योति गाविसमा गरी जम्मा ५५४ रोपनी ५ आना १ पैसा जग्गा खरिद गरेका थिए।

उक्त जग्गा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ र दफा ८ बमोजिम हदभन्दा बढी थियो। ऐनको दफा १० मा हदभन्दा बढी जग्गा प्राप्त गर्न तथा रजिस्ट्रेसन पास गर्ने अड्डाले लिखत पास गर्न नपाइने उल्लेख छ। सोही ऐनको दफा ११ मा हदभन्दा बढी जग्गा प्राप्त गरेमा उक्त जग्गा जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने लेखिएको छ।

‘तसर्थ, पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालले खरिद गरेको हदभन्दा बढी जग्गा जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुनेमा विवाद गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन। उक्त सरकारी सार्वजनिक कायम हुने जग्गाको हकमा पतञ्जली योगपीठ, उक्त कम्पनीका मुख्य भई कामकाज गर्ने संस्थापक सदस्य शालिग्राम सिंह तथा अन्य प्रतिवादीहरूलाई लाभ हुने गरी बदनियत राखी सरकारी सार्वजनिक सम्पत्तिको खरिद, बिक्री तथा सट्टापट्टासमेत गर्ने गराउने प्रपञ्च मिलाएको’ नेपालमाथि अख्तियारको अभियोग छ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ र उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिने सम्बन्धी कार्यनीति, २०६२ अनुसार पतञ्जलीले उक्त छुट नै पाउने अवस्था थिएन। हदबन्दी छुट दिन नमिल्ने प्रकृतिको उद्योग पतञ्जलीलाई हदबन्दी छुट दिन हुने भनी मालपोत कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकबाट झुटा विवरणसहितको गलत प्रतिवेदन भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागमा पठाएको भेटिएको छ।

उक्त विभागले हदबन्दी छुटको लागि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा लेखी पठाएको छ। मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६६ पुस २२ गतेको बैठकबाट उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिने सम्बन्धी कार्यनीति, २०६२ निलम्बन (स्थगन) गरेको अवस्थामा समेत हदबन्दी छुटको लागि भनी मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रस्ताव पेस गरेको देखिएको छ।

तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को सचिव (नेपाल सरकारको मुख्यसचिव माधव घिमिरे), प्रधानमन्त्रीसमेतले बदनियत राखी उक्त हदबन्दी छुटसम्बन्धी प्रस्ताव ‘नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०६४ को नियम २२ बमोजिम जाँच गरी कानुनसम्मत देखिएको’ भनी २०६६ पुस २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस गरिएको छ। र, सामाजिक समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गतको विषयलाई विधेयक समितिमा पठाएर अनुकूल निर्णय गराइएको छ।

‘नियमावलीको नियम ३१ अनुसूची-३ को विषय संख्या ३ को बुँदा नं ८ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्, सामाजिक समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गतको विषयलाई विधेयक समितिमा पठाई विधेयक समितिबाट भएको निर्णयबमोजिम हुने गरी मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय गरे गराएको देखिन्छ,’ अभियोगपत्रमा लेखिएको छ, ‘उक्त विधेयक समितिको २०६६ माघ १८ गतेको बैठकबाट उक्त समितिका संयोजक प्रेमबहादुर सिंहले पूर्वयोजनाबमोजिम बदनियत राखी उक्त कम्पनीले साविकमा गैरकानुनी तवरले खरिद गरिसकेको हदभन्दा बढी जग्गालाई वैधानिकता दिने गरी छुटको निर्णय गरे गराएको देखिन्छ।’

पतञ्जली योगपीठलाई हदबन्दी छुट दिन मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिको निर्णय कार्यान्वयनको लागि मालपोत कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकमा २०६६ चैत २४ गते मात्र पत्राचार भएको छ। तर, त्यसभन्दा अगाडि नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको निर्देशानुसार विभागीय मन्त्रालयबाट पेस भएको पतञ्जली योगपीठले गैरकानुनी तवरबाट प्राप्त गरेको हदभन्दा बढी जग्गा जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुनुपर्नेमा बेचविखन तथा सट्टापट्टाका लागि मन्त्रिपरिषद्‍मा ठाडो प्रस्तावका रूपमा पेस गरेको पाइएको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले २०६६ चैत ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पतञ्जली योगपीठलाई २०६६ माघ १८ गतेभन्दा अघि खरिद गरेको हदभन्दा बढी जग्गाहरू बिक्री तथा सट्टापट्टाको लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरे गराएको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ।

उक्त निर्णयबमोजिम तत्कालीन मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे (हाल दिवंगत) ले निर्णय कार्यान्वयनको लागि पत्राचार गरेका छन्।

अझ रोचक त के भने मन्त्रिपरिषद्, विधेयक समिति (२०६६ माघ १८) र मन्त्रिपरिषद् (२०६६ चैत ६) का निर्णयहरू हुनुभन्दा पहिला नै २०६५ फागुन १५ गते सनराइज बैंक लिमिटेडबाट उक्त हदबन्दी नाघेको जग्गा धितो राखी कर्जा प्रवाह भएको छ।

पतञ्जली योगपीठको नाममा रहेको जफत तथा सरकारी सार्वजनिक हुने प्रकृतिको जग्गा विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा कायम गर्ने गराउने बदनियतले मनु घिमिरे लगायतका व्यक्तिहरूलाई बिक्री गर्न दिने र बिक्री गरेपश्चात् उक्त कम्पनीको कर्जावापत पुन: धितोमा राखिदिने गरी सनराइज बैंक लिमिटेडबाट निर्णय गराइएको छ। चुक्ता नै नभएको उक्त कम्पनीको कर्जा चुक्ता भएको भनी झुटा विवरण तयार पारिएको छ। त्यसै आधारमा फुकुवा गर्न मालपोत कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकलाई पत्राचार गराइएको छ।

साथै बैंकले उक्त कम्पनीको नामबाट बिक्री नहुँदै मनु घिमिरे लगायतका उक्त कम्पनीसँग प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सम्बन्धित व्यक्तिहरू जग्गाधनी भनी मालपोत कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकलाई पतञ्जली योगपीठको साविककै कर्जावापत रि-मोर्टगेजको लागि पत्राचार गरिएको छ।

‘सनराइज बैंकको सोही पत्र तथा मन्त्रिपरिषद्को २०६६ चैत ६ को निर्णयानुसार जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने ३१४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम जग्गा मनु घिमिरेसमेत ८ जना व्यक्तिलाई बिक्री गरी गराई निजी प्रयोग प्रचलनमा हुने गरी हस्तान्तरण गरे गराएको तथ्य स्थापित भएको हुँदा उक्त भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न प्रतिवादीहरूलाई देहाय बमोजिमको कसुरमा देहाय बमोजिमको सजायको मागदाबी लिई आरोपपत्र दायर गरिएको छ,’ अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

अभियुक्त र सजाय मागदाबी

सि.नं.	प्रतिवादीहरू	कसुर	सजाय
१	संघीय संसद प्रतिनिधीसभाका माननीय सदस्य तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम बिगो रु. १८,५८,५०,०००।- कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ज) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम बिगो असुल उपर हुन र साथै सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ।
२	तत्कालीन कानुन तथा न्याय मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, विधेयक समितिका तत्कालीन संयोजक प्रेम बहादुर सिंह	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम बिगो रु. १८,५८,५०,०००।- कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ज) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम बिगो असुल उपर हुन र साथै सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ।
३	तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री स्व. डम्बर श्रेष्ठ र निजको छोरा सन्तोष श्रेष्ठ	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम बिगो रु. १८,५८,५०,०००।- कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ज) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम बिगो असुल उपर हुन र साथै सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ।साथै, तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री स्व. डम्बर श्रेष्ठको मृत्यु भईसकेको देखिँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४६ र दफा ४७ समेतको प्रचलित कानुन बमोजिम निजको हकमा सन्तोष श्रेष्ठलाई बिगो असुल उपर गर्ने प्रयोजनार्थ प्रतिवादी बनाइएको छ।
४	तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को सचिव(नेपाल सरकारको मुख्यसचिव) स्व. माधव प्रसाद घिमिरे र निजको श्रीमती कमला घिमिरे	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम बिगो रु.१८,५८,५०,०००।- कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ज) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम बिगो असुल उपर हुन र साथै सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ।साथै, तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को सचिव(नेपाल सरकारको मुख्यसचिव) स्व. माधव प्रसाद घिमिरेको मृत्यु भईसकेको देखिँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४६ र दफा ४७ समेतको प्रचलित कानुन बमोजिम निजको हकमा कमला घिमिरेलाई बिगो असुल उपर गर्ने प्रयोजनार्थ प्रतिवादी बनाइएको छ।
५	भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्त, सहसचिवहरू जितबहादुर थापा र लालमणि जोशी	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम बिगो रु. १८,५८,५०,०००।- कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ज) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम बिगो असुल उपर हुन र साथै सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ।
६	भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव (कानुन) कलानिधि पौडेल,  उपसचिवहरू गान्धी प्रसाद सुवेदी र हुपेन्द्रमणि केसी	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम बिगो रु.१८,५८,५०,०००।- कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ज) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम बिगो असुल उपर हुन मागदाबी लिइएको छ।
७	भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँ	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम बिगो रु. १८,५८,५०,०००।- कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ज) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम बिगो असुल उपर हुन मागदाबी लिइएको छ। साथै सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ।
८	भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन उपसचिव राजाराम थापा, शाखा अधिकृत सीताराम पोखरेल र नायब सुब्बा बुद्धिबहादुर कार्की	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम बिगो रु. १८,५८,५०,०००।- कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ज) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम बिगो असुल उपर हुन मागदाबी लिइएको छ।
९	मालपोत कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकका तत्कालीन मालपोत अधिकृत प्रेमबहादुर देसार	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ र दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुर	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम बिगो रु. १८,५८,५०,०००।- कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ज) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम बिगो असुल उपर हुन र सोहि ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम कैद र जरिवाना हुन मागदाबी लिइएको छ।
१०	मालपोत कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकका तत्कालीन नायब सुब्बा केदारनाथ भट्टराई  र खरिदार मोहनराम शर्मा	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम बिगो रु.१८,५८,५०,०००।- कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ज) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम बिगो असुल उपर हुन मागदाबी लिइएको छ।
११	मालपोत कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत जनार्दन गुरागाईँ, मालपोत अधिकृत वेद प्रसाद अर्याल, शाखा अधिकृत (विशेष) शिवहरि शर्मा सुवेदी, नायब सुब्बाहरू विनोद कोइराला, तुलामणि राजभण्डारी, कृष्ण प्रसाद सापकोटा र खरिदार हरिप्रसाद हुमेगाईँ	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम बिगो रु.१८,५८,५०,०००।- कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ज) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम बिगो असुल उपर हुन मागदाबी लिइएको छ।
१२	गुठी संस्थान, शाखा कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकका तत्कालीन का.मु कार्यालय प्रमुख कृष्णहरि भट्टराई, वरिष्ठ सहायक पवन आचार्य र फाँटवाला माधवप्रसाद होमागाईँ	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम बिगो रु. १३,१२,६०,०००।- कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ज) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम बिगो असुल उपर हुन मागदाबी लिइएको छ।
१३	तत्कालीन सनराइज बैंक लिमिटेडका जुनियर म्यानेजमेन्ट ट्रेनी एशु मैनाली, उप-प्रबन्धक मनोज न्यौपाने, वरिष्ठ सहायक विक्रान्त कोईराला, प्रमुख व्यवस्थापक रविन कुमार नेपाल, सहायक महाप्रबन्धक आशा राणा अधिकारी, जोखिम व्यवस्थापन विभागका प्रमुख सञ्जयकुमार सिद्धि, अनुपालन विभागमा कार्यरत सुनील रत्न स्थापित र नायब महाप्रबन्धक बलराम विष्ट	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा १७ को मतियार भई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिमको कसुर	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम बिगो रु.१८,५८,५०,०००।- कायम गरी सोही  ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ज) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको बिगो बमोजिम जरिवाना र सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम बिगो असुल हुने सजायलाई आधारमानी सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम मुख्य कसुरदारलाई हुने सजाय सरह सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ।
१४	पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाल र उक्त कम्पनीका मुख्य भई कामकाज गर्ने संस्थापक सदस्य शालिग्राम सिंह	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा १७ र दफा १९ को उपदफा (२) को मतियार भई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिमको कसुर	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम बिगो रु.१८,५८,५०,०००।- कायम गरी सोही  ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ज) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको बिगो बमोजिम जरिवाना र सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम बिगो असुल हुने सजायलाई आधारमानी सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम मुख्य कसुरदारलाई हुने सजाय सरह सजाय हुन र  भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम मुख्य कसुरदारहरूलाई हुने सजायलाई आधारमानी सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम मुख्य कसुरदारलाई हुने सजाय सरह सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ।
१५	भोजराज शर्मा वाग्ले	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा १७ को मतियार भई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिमको कसुर	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम बिगो रु.६,७०,००,०००।- कायम गरी सोही  ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (छ) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको बिगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम बिगो असुल हुने सजायलाई आधारमानी सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायसरह हुन मागदाबी लिइएको छ।
१६	जीवनराज कडेल	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा १७ को मतियार भई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिमको कसुर	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम बिगो रु. ६५,००,०००।- कायम गरी सोही  ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ज) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (च) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको बिगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम बिगो असुल हुने सजायलाई आधारमानी सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायसरह सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ।
१७	ध्रुवराज थापा	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा १७ को मतियार भई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिमको कसुर	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम बिगो रु. ५,९४,५०,०००।- कायम गरी सोही  ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधनसहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (छ) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको बिगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम बिगो असुल हुने सजायलाई आधारमानी सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम मुख्य कसुरदारलाई हुने सजाय सरह सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ।
१८	मनु घिमिरे	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा १७ को मतियार भई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिमको कसुर	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम बिगो रु. २,६०,०००।- कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (छ) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको बिगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम बिगो असुल हुने सजायलाई आधार मानी सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम मुख्य कसुरदारलाई हुने सजाय सरह सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ।
१९	ओमप्रकाश वंशल	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा १७ को मतियार भई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिमको कसुर	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम बिगो रु. ८७,00,000। कायम गरी सोही  ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ज) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (च) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको बिगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम बिगो असुल हुने सजायलाई आधारमानी सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम मुख्य कसुरदारलाई हुने सजाय सरह सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ।
२०	भीमदत्त जोशी	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा १७ को मतियार भई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिमको कसुर	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम बिगो रु. ९०,००,०००।- कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ज) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (च) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको बिगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम बिगो असुल हुने सजायलाई आधारमानी सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम मुख्य कसुरदारलाई हुने सजाय सरह सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ।
२१	वीरेन्द्रलाल श्रेष्ठ	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा १७ को मतियार भई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिमको कसुर	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम बिगो रु. ७८,००,०००।- कायम गरी सोही  ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ज) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (च) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको बिगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम बिगो असुल हुने सजायलाई आधारमानी सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम मुख्य कसुरदारलाई हुने सजाय सरह सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ।
२२	लक्ष्मण कार्की	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा १७ को मतियार भई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिमको कसुर	भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम बिगो रु. १४,००,०००।- कायम गरी सोही  ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (च) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (घ) बमोजिम कैद र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको बिगो बमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम बिगो असुल हुने सजायलाई आधारमानी सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम मुख्य कसुरदारलाई हुने सजाय सरह सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ।

थप प्रतिवादीहरू:
साथै प्रतिवादीहरू पतञ्जली योगपीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी नेपाल, भोज राज शर्मा वाग्ले, जीवन राज कडेल, ओम प्रकाश वंशल, लक्ष्मण कार्की, गुप्तराज कोइराला, दामोदर अधिकारी, म्लाङ डोङ तामाङ, नमिता भण्डारी, निर्मला पौडेल, बद्री भक्त नाऐभा, बासुदेव थापा, यादव प्रसाद जोशी, राकेश सुवाल, राजेश त्वायना, राजेश साँद, रोशनी लक्ष्मी तुईतुई, लक्ष्मी केशरी जाकीबन्जार, सुरेन्द्र कुमार कोइराला, शिवहरी थापा, अमित श्रेष्ठ, तुल्सी राम सुवाल, नारायण कृष्ण जोशी, न्हुछे रत्न खाईतु, प्रकाश खाइजु, मिनु सुवाल, विक्रम प्रजापती, शिवनाथ त्वाना बासु, मन्जु कवाँ र सुसम्पन्न हाउजिङ्गको नाममा रहेको कुल क्षेत्रफल ५५४-५-१-० रोपनी (५५४ रोपनी ५ आना १ पैसा) जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने जग्गाहरू भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख. समेतको प्रचलित कानुन बमोजिम जफत हुन मागदाबी लिई आरोपपत्र दायर गरिएको छ।

प्रतिवादीहरू गुप्तराज कोइराला, दामोदर अधिकारी, म्लाङ डोङ तामाङ, नमिता भण्डारी, निर्मला पौडेल, बद्री भक्त नाऐभा, वासुदेव थापा, यादवप्रसाद जोशी, राकेश सुवाल, राजेश त्वायना, राजेश साँद, रोशनी लक्ष्मी तुईतुई, लक्ष्मी केशरी जाकीबन्जार, सुरेन्द्रकुमार कोइराला, शिवहरि थापा, अमित श्रेष्ठ, तुल्सीराम सुवाल, नारायण कृष्ण जोशी, न्हुछे रत्न खाईतु, प्रकाश खाइजु, मिनु सुवाल, विक्रम प्रजापतl, शिवनाथ त्वाना बासु, मन्जु कवाँ र सुसम्पन्न हाउजिङलाई जग्गा जफत प्रयोजनको लागि मात्र प्रतिवादी कायम गरिएको छ।