काठमाडौँ: अन्तरिम सरकारका नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पूर्वतयारी नभएका र प्राथमिकतामा नपरेका टुक्रे आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने पहिलो निर्णय गरेका छन्।
उनले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने समेत बताएका छन्। खनालकै अध्यक्षतामा केही समयअघि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव सिफारिस आयोग बनेको थियो।
उनले अध्यक्षका रूपमा केपी ओली सरकारलाई ४४७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएका थिए। अर्थतन्त्रको कमजोरी कहाँ छ, समस्या किन आयो, तत्काल के गर्नुपर्छ र दीर्घकालीन उपाय के हुन् भन्ने विषयमा उनले ठोस सुझाव दिएका थिए।
सोमबार गोपिनयताको सपथ तथा पदभार ग्रहणसँगै अर्थमन्त्रालय पुगेका अर्थमन्त्री खनालले शुवेच्छकहरूबाट खादा लगाउन मानेनन्।अर्थमन्त्रीको रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेपनि उनले यो अवधिमा तलब, गाडी तथा मन्त्री क्वार्टर सुविधा नलिने बताएका छन्। सरकारले गठन गरेको मन्त्रीहरूमा अर्थमन्त्री खनाललाई पहिलो वरीयतामा राखिएको छ।
