काठमाडाैं । २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारी पाएको सरकारले मतदाता नामावलीमा छुटेकाहरुलाई समेत समेट्ने गरी मतदाता नामावली अध्यादेश जारी गरेको छ ।
अध्यादेशले मतदाता नामावलीसम्बन्धी अधिकार आयोगलाई नै भनी व्यवस्था परिवर्तन गरेको छ ।
‘अब राजपत्रमा अध्यादेश प्रकाशित भइसकेपछि निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली संकलनको निर्णय गराउनुपर्छ,’ कानुन मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने, ‘कहिलेसम्म मतदाता नामावली संकलन जारी राख्ने अनि कुन उमेरसम्मका व्यक्तिलाई त्यो सहुलियत दिने भन्ने निर्णय निर्वाचन आयोगले नै गर्नेछ ।’
Facebook Comments Box
