काठमाडौँ: भाद्र २३ र २४ को घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले फौजदारी कसुरमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही गर्न आयोगको प्रतिवेदन कुर्न नपर्ने स्पष्ट पारेको छ।
मंगलबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी आयोगले सो कुरा बताएको हो।
गएको असोज ९ गते गृहमन्त्रालयले छानबिन आयोगले काम गरिरहेको भन्दै भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा तोडफोड तथा आगजनीमा संलग्नहरूलाई तत्काल पक्राउ नगर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो। गृहको परिपत्रपछि पक्राउ केही व्यक्तिहरूसमेत अनुसन्धान पूरा नहुँदै छुटेका थिए।
आयोगले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘फौजदारी कसुरमा संलग्न जोकोहीलाई नेपाल सरकारका संयन्त्रहरुबाट तत्काल अनुसन्धान र कारबाही गर्न आयोगको प्रतिवेदन कुर्न नपर्ने व्यहोरा सूचित गरिएको छ।’
आयोगका सदस्य विज्ञान राज शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ‘यस आयोगलाई भौतिक एवं मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन ग्रहण गरी विश्लेषण गर्ने र कारबाहीका सम्बन्धमा आवश्यक राय दिने समेतका कार्यादेश रहेको हुँदा आयोगबाट सो कार्यादेश बमोजिम राय सहितका प्रतिवेदन प्राप्त भए पश्चात् नेपाल सरकारले कानून बमोजिम गर्ने भन्ने गृह मन्त्रालयबाट मिति २०८२र०६र०९ गते जारी विज्ञप्ती प्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको’ जनाइएको छ।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा काठमाडौं लगायत मुलुकका विभिन्न भागमा भएका भौतिक एवं मानवीय क्षतिको यथार्थ छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ बमोजिम पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन भई आयोगले असोज ९ गतेदेखि कार्य प्रारम्भ गरेको छ।
