काठमाडौँ:’ सरकारले आर्थिक विकास र डिजिटल प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
सरकारले सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने र आगामी दशकमा औसतमा वास्तविक आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पु¥याउने नीति अबलम्बन गर्ने भनेको छ।
त्यसका लागि विभिन्न क्षेत्रको सुधारका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ चरणको आर्थिक सुधार शृंखलाअन्तर्गत बृहत् कानुनी र संस्थागत सुधार गर्ने कार्यक्रम सरकारले सार्वजनिक गरेको छ।
सरकारले ‘सीमारहित अर्थतन्त्र’ र ‘तौलरहित व्यापार’लाई राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिका रूपमा आत्मसाथ गर्ने भनेको छ। यसका लागि सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा निर्यात, जलविद्युत्, पर्यटन र उच्च मूल्यका कृषि तथा हरित औद्योगीकरणलाई आर्थिक रूपान्तरणका प्रमुख आधार क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने नीति सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको छ।
अघिल्ला सरकारले राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रमको अग्रभागमा उल्लेख गर्ने गरेका थिए। तर, यस पटक भने नीति तथा कार्यक्रमको सुरुमै आर्थिक विकास र कर प्रणाली सुधारको सन्दर्भ उल्लेख छ।
नीति तथा कार्यक्रमको दोस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्न आगामी दशक औसत वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर सात प्रतिशत पुग्ने गरी नयाँ चरणको आर्थिक सुधार श्रृङ्खला अन्तर्गत वृहत् कानुनी र संस्थागत सुधार गरिनेछ।’
त्यसैगरी, उत्पादन लागत घटाउन, व्यवसाय गर्ने वातावरण सरल बनाउन, नीतिगत तथा कानुनी अवरोध हटाउन, र स्वदेशी, विदेशी तथा प्रवासी लगानी आकर्षित गर्न आर्थिक उत्प्रेरणाको आधारभूत पुनर्संरचना गरिने भनिएको छ।
दीर्घकालसम्म स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य आर्थिक नीति कायम रहने व्यवस्था गर्दै राष्ट्रिय विकास प्राथमिकता, आयोजना छनोट र कार्यान्वयनमा निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने सक्षम संस्थागत संयन्त्र निर्माण गरिने सरकारको नीति तथा र्काक्रममा उल्लेख छ। प्राथमिकताका सबै क्षेत्रको क्षेत्रगत नीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने सरकारले भनेको छ।
त्यसैगरी, सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा आवद्ध गरी नगदरहित, पारदर्शी र राजस्व चुहावटमुक्त अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण गर्ने भनिएको छ। यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुँदा राजश्व प्रशासन डिजिटल प्रणालीमा रुपान्तरण हुन्छ भने सेवाग्राहीले सहजै सेवा लिने अवसर पाउँछन्।
अर्कोतर्फ, सरकारले नागरिकबाट अत्याधिक मात्रामा कर असुल्ने गरेको भन्दै टिप्पणी हुने गरेको छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले करका संरचनाको पुनरवलोकन गर्दै उद्यमी तथा मध्यम वर्गीय परिवारमाथिको बोझ घटाउने भनेको छ।
अहिले सरकारले व्यक्तिले गरेको आम्दानीमा ३९ प्रतिशतसम्म आयकर लिँदै आएको छ। अप्रत्यक्ष करको हिस्सा पनि उत्तिकै बोझिलो छ। सरकारले करको शासनाबाट नागरिकलाई मुक्ति दिने भनेको छ। करको सुविधा कस्तो हुने भन्ने विस्तृत कार्यक्रम भने १५ जेठमा संसदमा प्रस्तुत हुने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा आउने छ।
स्वैच्छिक कर अनुपालन, प्रविधिमैत्री राजस्व प्रशासन र शीघ्र कर विवाद समाधान प्रणालीमार्फत राजस्व प्रणालीलाई उद्यममैत्री बनाउने भनेको छ। त्यसैगरी, विभिन्न देशसँग दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता विस्तार गर्ने भनेको छ।
सरकारले लिदै आएको प्रदूषण, पूर्वाधार र अन्य छरिएका शुल्कलाई क्रमशः एकीकृत हरित कर प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने भनेको छ। विभिन्न शीर्षकमा लिने कर सम्बन्धीत क्षेत्रमा खर्च नभएको गुनासो आउने गरेको थियो।
भन्सार नाकामा न्यून बिजकीकरण नियन्त्रण गरिने र मूल्य अभिवृद्धि लगायत सबै करको फिर्ता गर्ने प्रणाली स्वचालित र समयबद्ध बनाइने भनिएको छ। यी कार्यक्रमले कर प्रशासन सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
सरकारले सहकारी संस्थाको नियमन र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको क्षमता सुदृढ गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ। ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गरेका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गरी कर्जा असुली मार्फत बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।
सरकारले पुँजी बजारलाई सुरक्षित, प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप विकास गर्ने भनेको छ। धितो पत्र नियमन, नेप्से तथा क्लियरिङ प्रणालीको पुनर्संरचना गर्दै संस्थागत लगानीकर्ता, पेन्सन कोष, बिमा, म्युचुअल फन्ड र गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता विस्तार गरिने भनिएको छ। ऋण बजार, बन्ड बजार, पूर्वाधार बन्ड र जोखिम व्यवस्थापन उपकरण विकास गरी दीर्घकालीन पुँजी निर्माण गर्ने कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा वैकल्पिक विकास वित्त, डायस्पोरा पुँजी र निजी लगानी परिचालन गरी पूर्वाधार वित्त पोषणको नयाँ मोडेल लागु गर्ने भनेको छ।
वैदेशिक सहायता, ऋण र निजी क्षेत्रको लगानीलाई उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा केन्द्रित गर्ने कार्यक्रम संसदमा प्रस्ततु भएको छ। यसले ठूला पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। त्यसबाहेक, रूपान्तरणकारी आयोजनालाई स्पष्ट लक्ष्य, निश्चित बजेट र कडा समय सीमासहित अघि बढाउँदा समयमा आयोजना सम्पन्न हुने अवस्था बन्छ।
आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता, डिजिटल प्रगति ट्रयाकिङ, जग्गा प्राप्ति र वनसम्बन्धी अवरोध समाधान गर्दै आयोजना सम्पन्न नभएसम्म प्रमुख जनशक्तिको जिम्मेवारी हेरफेर नगर्ने व्यवस्था गर्ने भनेको छ। विकासका आयोजनालाई गति दिन र प्रभावकारी बनाउन यस्तो व्यवस्थाको माग लामो समयदेखि हुँदै आएको थियो।
यसअघि सरकार फेरिएसँगै कर्मचारी पनि फेरिदा आयोजना रुग्न हुने र अलपत्र पर्ने अवस्था छ।
सार्वजनिक खर्चलाई परिणाममुखी बनाउँदै सार्वजनिक संस्थान सुधार, खर्च कटौती र चुस्त सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिइने भनिएको छ। सार्वजनिक संस्थानको वर्गीकरण गरी गाभ्ने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने, रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने वा विनिवेश गर्ने स्पष्ट नीति लागु गर्ने भनिएको छ।
सरकारले आगामी एक दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य लिएको छ। उक्त लक्ष्य हासिल गर्न वातावरण वन कानुन संशोधन गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। आयोजनाको प्रभावितलाई सम्बन्धित आयोजनाको सेयर दिइने भनिएको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी रोजगार प्रवद्र्धन दशक घोषणा गर्ने कार्यक्रम पनि ल्याएको छ। वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यताबाट विकल्पमा रुपान्तरण गर्न आव २०८३/८४ देखि आव २०९२/९३ सम्म रोजगार प्रवद्र्धन दशक घोषणा गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएको छ।
