काठमाडौँ: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी छपाइ तथा पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमवार महानिर्देशक अर्यालसहित १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालत मुद्दा दायर गरेको हो । विशेष अदालतकी सूचना अधिकारी पार्वती हितानकाअनुसार आयोगले राहदानी विभाग महानिर्देशक अर्यालसहित १० कर्मचारी, दुई जर्मन कम्पनी, ती कम्पनीसँग आबद्ध चार विदेशी नागरिक तथा कम्पनीका दुई नेपाली प्रतिनिधिलाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा पेश गरेको हो ।
उनले प्रतिवादीहरुसँग एकमुष्ट कुल १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको जानकारी दिइन् ।
मुद्दामा महानिर्देशक अर्याल, सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसी, तुलसीप्रसाद आचार्यलगायत कर्मचारीमाथि सार्वजनिक सम्पतीमा गैरकानूनी हानि–नोक्सानी पु¥याई राहदानी छपाइमा अनियमितता गरेको आरोप लगाइएको छ । उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत विगो तथा कैदको सजाय माग गरिएको उनले जानकारी दिइन् ।
उनकाअनुसार अख्तियारले दायर गरेको अभियोगपत्रमा कुनैपनि राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रतिवादी बनाइएको छैन । उनले प्रतिवादीहरु तीर्थराज अर्याल, सुनिलकुमार केसी, तुलसीप्रसाद आचार्य, राजाराम दाहाल, सोमेश थापा, विपीन प्रसाईं र जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधि मणिन्द्रराज मल्लसहित सात जनालाई सोमबार विशेष अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो ।
उपस्थित गराइएका प्रतिवादीहरुलाई मंगलवार अदालतमा उपस्थित गराउनेगरी न्यायिक हिरासतमा पठाइएको समेत सूचना अधिकारी हितानले जानकारी दिइन् ।
प्रतिवादीहरुलाई मंगलवार अदालतमा उपस्थित गराउनेगरी न्यायिक हिरासतमा पठाइएको समेत सूचना अधिकारी हितानले जानकारी दिइन् ।
उनले भनिन्, ‘आज सार्वजनिक सम्पतीको गैरकानूनी लाभ हानि पु¥याई भ्रष्टाचार गरेको, खासगरी राहदानी छपाइमा अनियमितता गरेको भन्ने कसुरमा १८ जना प्रतिवादीहरूलाई प्रतिवादी बनाई आरोपपत्र दायर भएको छ । प्रस्तुत आरोप पत्रमा १८ जनामध्ये कर्मचारी १० जना हुनुहुन्छ । दुईवटा जर्मन कम्पनी, ती कम्पनीमा आवद्ध ४ जना विदेशी नागरिक र २ जना नेपाली प्रतिनिधि हुनुहुन्छ । अभियोगपत्रमा कर्मचारीमध्ये राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, राहदानी विभागका निर्देशक ९सूचना प्रविधि० सुनिल कुमार केसी लगायत १० जना हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ को उपदफा १ को देहाय क, घ, घ ९२०, घ९३०, घ९९०, ङ, च र य बमोजिम विगो कायम गरी दफा ८ ९१० बमोजिम कैद सजायको माग गरिएको छ । त्यस्तै आरोपीहरुसँग एकमुष्ट १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४ सय ७७ रुपैयाँ १ पैसा चाहिँ विगो दाबी गरिएको छ । अभियोगपत्रमा राजनीतिक नेतृत्व कोही पनि हुनुहुन्न । कर्मचारी र कम्पनीका प्रतिनिधिलाई मात्रै खप्रतिवादी बनाइएको छ । पक्राउ परेकामध्ये ७ जनालाई अख्तियारले सोमवार नै उपस्थित गराएको छ । तीर्थराज अर्याल, सुनिल कुमार केसी, तुलसी प्रसाद आचार्य, राजाराम दाहाल, सोमेश थापा, विपीन प्रसाईँ र जर्मन कम्पनीको तर्फबाट मणिन्द्र राज मल्ल गरेर ७ जना प्रतिवादीलाई उपस्थित गराइएको छ । उहाँहरुलाई भोलि उपस्थित गराउनेगरी आज हामीले न्यायिक हिरासतमा पठाएका छौँ ।’
राहदानी विभागले २०८१ मंसिरमा पाँच वर्षका लागि ६४ लाख थान नयाँ विद्युतीय राहदानी आपूर्ति र त्यसको प्रणाली व्यवस्थापन गर्न ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो । बोलपत्र मूल्यांकनका लागि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले २०८१ फागुन ९ मा विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालको नेतृत्वमा बोलपत्र मूल्याङ्कन समिति गठन गरेकी गरेकी थिइन् ।
सोही मितिमा विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिल केसीको नेतृत्वमा प्राविधिक कर्मचारी रहने गरी उपसमिति गठन गरिएको थियो । दुवै समितिले तत्कालीन मन्त्री राणाले भनेअनुसारका कम्पनीको नाममा ठेक्का स्वीकृत गरेको अख्तियारको दाबी छ । जर्मन कम्पनी मुल्हबाउरले १ अर्ब ५५ करोडको प्याकेज र भेरिडोसले ६ अर्ब ५५ करोडको ठेक्का पाएका थिए । भेरिडोसका नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा र मुल्हबाउरका नेपाल प्रतिनिधि मुनिन्द्रराज मल्ल हुन् । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री राणामाथि अख्तियारले छुट्टै अनुसन्धान गर्ने बताइएको छ ।
