काठमाडौं: अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि पहिलो एक सय दिनमा कानुनी तथा नीतिगत सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, डिजिटल रूपान्तरण, वैदेशिक सहायता परिचालन, आर्थिक कूटनीति र सुशासनका क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको १०० दिने कार्यसम्पादन विवरणअनुसार आर्थिक सुधारलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यका साथ विभिन्न कानुन तथा नीतिमा संशोधन गरिएको, नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार गरिएको र आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत बृहत्तर आर्थिक सुधारका कार्यक्रम अघि सारिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली संशोधन, वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ऐनको तर्जुमा, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता तथा भन्सार, आयकर, मूल्य अभिवृद्धि करलगायतका कानुन तथा नियमावली संशोधन गरी विकास आयोजना, पुँजी बजार र वित्तीय क्षेत्रलाई सहजीकरण गरिएको छ।
नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गरी १२० स्थानीय तह र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयबाट स्थायी लेखा नम्बर (PAN) सेवा उपलब्ध गराइएको छ। घरबाटै पेन्सन प्रमाणीकरण गर्न सकिने ई–पेन्सन भेरिफिकेसन प्रणाली विकास गरिएको छ भने पश्चिम एसियामा उत्पन्न तनावका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको प्रभाव कम गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्याउने, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पुनर्संरचना गर्ने, शिक्षा क्षेत्रको दीर्घकालीन योजना तयार गर्ने तथा किसानलाई मल, बीउ र कृषि सामग्री सहज रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ।
शासकीय सुधारअन्तर्गत मन्त्रालय र मातहतका निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन पुनर्संरचना गरिएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी त्यसका काम अन्य निकायमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने सरकारी कर्मचारीलाई अर्धमासिक रूपमा तलब उपलब्ध गराउने प्रणाली सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई डिजिटल बनाउन आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकांश सेवा अनलाइनबाट उपलब्ध गराइएको, भन्सार कार्यालयमा ASYCUDA, NNSW, अनलाइन भन्सार मूल्याङ्कन प्रणाली तथा अनलाइन अस्थायी सवारी आयात प्रणाली लागू गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
वैदेशिक सहायता परिचालनतर्फ विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, जापान र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (UNDP) लगायतका विकास साझेदारसँग डिजिटल रूपान्तरण, लुम्बिनी विकास, स्वच्छ वायु, वित्तीय समावेशीकरण, हिमताल विस्फोट जोखिम न्यूनीकरण र नागढुंगा सुरुङ आयोजनाका लागि अर्बौं रुपैयाँ बराबरका सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक कूटनीति सुदृढ बनाउन अमेरिका, भारत, चीन, जापान, जर्मनी, बेलायत, फ्रान्स, दक्षिण कोरिया, युरोपियन युनियन, साउदी अरेबिया लगायतका मुलुकका प्रतिनिधिसँग वैदेशिक सहायता, लगानी प्रवर्द्धन र द्विपक्षीय सहकार्यका विषयमा उच्चस्तरीय छलफल गरेको जनाएको छ।
सुशासनतर्फ वित्तीय अपराधविरुद्ध अनुसन्धान तीव्र बनाइएको, कर्मचारी आचारसंहिता लागू गरिएको, क्यूआर कोडमा आधारित डिजिटल गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि विशेष परिचालन टोली गठन गरी कार्यान्वयन गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ।
यस्तै, FATF को ग्रे–लिस्टबाट बाहिरिने दिशामा नेपालले प्रगति गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सन् २०२६ को जुनमा भएको मूल्याङ्कनमा १५ कार्यमध्ये ३ वटा पूर्ण र ४ वटा कार्यमा आंशिक प्रगति भएको उल्लेख गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले यी कार्यले आर्थिक सुधारको आधार निर्माण, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, वैदेशिक लगानी तथा सहायता परिचालनमा अनुकूल वातावरण, राजस्व संकलनमा वृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको विश्वसनीयता अभिवृद्धि तथा नागरिकमैत्री शासन प्रणाली स्थापना गर्न योगदान पुगेको जनाएको छ।
