काठमाडौँ: सरकारले कर अनुपालन बढाउने, सक्कली बिल लिने–दिने संस्कृतिको विकास गर्ने तथा वास्तविक कारोबार अभिलेखीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८३’ जारी गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अन्तर्गत कार्यविधि जारी गर्दै नेपालभित्र वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने उपभोक्तालाई सक्कली बिल लिई कार्यक्रममा सहभागी हुने व्यवस्था गरेको हो। कार्यविधि तत्काल लागू भएको छ।
कार्यविधिअनुसार नेपालभित्र स्वः प्रयोजनका लागि एक पटकमा कम्तीमा १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको वस्तु वा सेवा खरिद गर्ने उपभोक्ता कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नेछन्। प्रत्येक योग्य खरिदको बिल वा विद्युतीय भुक्तानीबाट गरिएको खरिदका आधारमा प्रणालीबाट एउटा उपहार टिकट उपलब्ध गराइनेछ।
विद्युतीय भुक्तानीमार्फत गरिएको योग्य खरिद स्वतः कार्यक्रममा समावेश हुनेछ भने नगद कारोबारमा प्राप्त बिलका विवरण उपभोक्ताले विभागको वेब पोर्टल, मोबाइल एप वा अन्य विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ। प्रणालीले विवरणको स्वचालित प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र बिललाई कार्यक्रममा समावेश गरिनेछ।
कार्यक्रमअन्तर्गत आन्तरिक राजस्व विभागले प्रत्येक दिन एक जना विजेता छनोट गर्नेछ, जसले एक लाख ३३ हजार ३३४ रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। त्यसैगरी प्रत्येक पक्ष (१५ दिन) मा एक जना बम्पर विजेता छनोट गरिनेछ, जसलाई १० लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्रदान गरिनेछ।
विजेता छनोट प्रत्येक महिनाको १ गते र १६ गते स्वचालित प्रणालीमार्फत गरिने व्यवस्था गरिएको छ। विजेताको नाम विभागको वेबसाइट र सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरिनेछ भने मोबाइल नम्बर र इमेलमार्फत पनि जानकारी दिइनेछ।
पुरस्कार रकममा आयकर ऐन, २०५८ अनुसार २५ प्रतिशत आकस्मिक लाभ कर कट्टी गरिनेछ।
कार्यविधिले केही प्रकारका बिललाई भने कार्यक्रममा सहभागी हुन अयोग्य ठहर गरेको छ। व्यावसायिक प्रयोजनका खरिद, सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाका नाममा जारी भएका बिल, टेलिफोन, इन्टरनेट, विद्युत्, सवारी तथा ढुवानी सेवा, हवाई टिकट खरिदका बिल तथा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) नभएका विक्रेताबाट जारी बिल कार्यक्रममा समावेश हुने छैनन्।
पुरस्कार दाबी गर्न विजेताले घोषणा भएको मितिले १५ दिनभित्र सक्कली बिल, परिचयपत्र, बैंक खाताको विवरण र प्यानसहित नजिकको आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ। आवश्यक जाँचपछि १० दिनभित्र पुरस्कार रकम विजेताको बैंक खातामा जम्मा गरिनेछ।
निर्धारित अवधिमा पुरस्कार दाबी नगरेमा उक्त रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष मा जम्मा गरिने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले यो कार्यक्रमले उपभोक्तालाई अनिवार्य रूपमा सक्कली बिल लिन प्रेरित गर्ने, कर छली नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने तथा कर प्रणालीलाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
