यस्ता छन्, मन्त्रिपरिषद्का ७ महत्वपूर्ण निर्णय
काठमाडौँ l सरकारले रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिक, उद्योग–व्यवसाय तथा उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र राष्ट्रसेवकलाई लक्षित गर्दै राहत तथा पुनरुत्थानका विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट प्राप्त हुने ५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त रकम बाढी प्रभावितको जीवन रक्षा तथा तत्कालीन आपतकालीन उद्धार र राहत कार्यमा प्रयोग गरिनेछ।
सरकारले बाढीबाट प्रभावित व्यक्ति, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजना अघि बढाउने भएको छ। यसअन्तर्गत राहत, कर तथा महसुल छुटलगायत विभिन्न सहुलियत र सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।
उद्धारमा खटिएकालाई जोखिम भत्ता, मृतक परिवारलाई १० लाख
भोटेकोशी बाढीपछि खोज तथा उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता र खाजा खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।
उद्धारका क्रममा घाइते भएमा निःशुल्क उपचार गरिनेछ भने मृत्यु भएमा मृतकका परिवारलाई प्रति व्यक्ति १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराइनेछ।
बाढीमा ज्यान गुमाएकाको सम्मानमा राष्ट्रिय शोक
भोटेकोशी बाढीमा ज्यान गुमाएकाहरूको सम्मानमा सरकारले भदौ २२ गते राष्ट्रिय शोक मनाउने निर्णय गरेको छ।
उक्त दिन देशभरका सरकारी कार्यालय तथा विदेशस्थित नेपाली दूतावास र नियोगहरूमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाइनेछ।
२५ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात
मन्त्रिपरिषद्ले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत कुल २५ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्न स्वीकृति दिएको छ। चिनी आयातमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्नेछ।
भदौ २३ गते सार्वजनिक बिदा
सरकारले भदौ २३ गते जेन्जी सहिद दिवसका अवसरमा देशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ।
नारायणप्रसाद भट्ट कोशी प्रदेशको प्रमुख सचिव
मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल प्रशासन सेवा, राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा नारायणप्रसाद भट्टलाई बढुवा गर्दै कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
यसरी, भोटेकोशी बाढीपछिको राहत, उद्धार, पुनरुत्थान तथा पीडितको सम्मानलाई केन्द्रमा राख्दै सरकारले तत्काल प्रभाव पर्ने गरी विभिन्न निर्णय गरेको छ।
