Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.
- मन्त्रालयहरु र राष्ट्रिय योजना आयोगसँगको समन्वयमा बजेट आउँछ : अर्थमन्त्री पौडेल
- मध्यभोटेकोशी र खिम्ती–बाह्रबिसे प्रसारण लाइन एक महिनाभित्र ल्याउन ताकेता
- पेट्रोलमा प्रति लिटर ५ र डिजल र मट्टीतेलको ४ रुपैयाँले घट्यो मूल्य
- कुलमानले आफ्नो गल्ती लुकाउन गलत सूचना फैलाए: ऊर्जा मन्त्रालय
- आज गुलाम अलिको साङ्गीतिक साँझ पुल्चोकमा हुने
- तिब्बत र आन्ध्र महासागरमा भूकम्प
- बीमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा सुवेदी नियुक्त
- एकैदिन प्रतितोला ४ हजार रुपैयाँ बढेसँगै सुनको मूल्य ऐतिहासिक बिन्दुमा

Author: पहिलोक्लिक
पहिलो क्लिक डटकम आम सरोकारका विषयलाई प्राथमिकता दिने नेपालको अनलाइन न्यूज पोर्टल हो ।
काठमाडौँ: नेकपा माओवादी केन्द्रले गणतन्त्रको विपक्षमा भइरहेको पूर्वराजाको सक्रियता परिवर्तन उल्टाउन खोजेको भन्दै शसक्त प्रतिवाद गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। त्यसका लागि समाजवादी मोर्चामा रहेका दलसँग छलफल गरेर कार्यक्रम तय गर्ने तयारी छ। सोमबार बसेको पदाधिकारी बैठकले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई अघि सारेर राजावादीले व्यवस्थामाथि चुनौति दिन खोजेको ठहर गरेको एक पदाधिकारीले बताए। ‘ज्ञानेन्द्रको पक्षमा भएको प्रदर्शन राम्रो होइन, हाम्रो कारणले गणतन्त्र आएको हुनाले यसको रक्षा र विकास पनि हामीले नै गर्नुपर्ने भन्नेमा हामी पुगेका छौँ’ बैठकको निचोड सुनाउँदै एक नेताले भने, ‘कांग्रेस–एमाले सरकारले गर्न नसकेका कामले जनतामा झन् बढी असन्तुष्टि चुलायो। त्यो राजावादी र हिन्दूवादीतिर गयो। यसलाई न्यूनिकरण गर्नुपर्छ।’ त्यसका लागि माओवादीका…
काठमाडौं:उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटका लागि तीन करोड रुपैयाँ भन्दा साना योजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव नगर्न आग्रह गर्नु भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माण सम्बन्धी खानेपानी मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँगको छुट्टा छुट्टै छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले असंख्य योजना तथा कार्यक्रमबाट बाहिर आउन आग्रह गर्दै पूर्वतयारी सम्पन्न ठूला रुपान्तरणकारी एवम् राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न जोड दिनु भएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले प्रदेश र स्थानीय तहले गर्न सक्ने कार्यक्रममा उनीहरुको भूमिका बढाउनु पर्ने र एक पटकका लागि सिडमोनी दिएर भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्रका…
काठमाडौं। विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म शिक्षक महासंघले आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय गरेको छ । महासंघको आइतबार बसेको बैठकले आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय गरेको हो। ‘ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ । भोलि पत्रकार सम्मेलन गरेर आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्छौं,’ महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले भने। शनिबार पहिलो चरणको आन्दोलन सकिए लगत्तै आइतबार महासंघको बैठक बसेर दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको हो । २०८० मा सरकारसँग भएको सहमति अनुसार ऐन जारी गर्नुपर्ने र निवृत्तिभरण अध्यादेश खारेजको माग राखेर महासंघले चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको छ । गत २९ पुसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको सुशासन, प्रवद्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही…
काठमाडौँ: पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह काठमाडौँ आइपुगेका छन्। आफ्नो एक महिने कास्की पोखराको बसाइपछि शाह आज आइतबार अपराह्न चार्टर्ड विमानमार्फत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ओर्लिएका हुन्। समिट एयरको ९एन–एकेजेड कलसाइनको जहाजमार्फत काठमाडौँ आएका शाहलाई विमानस्थलदेखि नै समर्थकहरूले स्वागत गरेका थिए। उनको स्वागतका लागि राप्रपा, राप्रपा नेपालसहितका दलका शीर्ष नेता विमानस्थल पुगेका थिए। विमानस्थल क्षेत्रको सडकमा शाहको स्वागतमा ठूलो संख्यामा समर्थकहरू भेला भएका छन्। पूर्वराजाको स्वागतमा हुने प्रदर्शनका कारण कुनै अप्रिय घटना नहोस् भनेर काठमाडौँको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको प्रशासनले जनाएको छ। प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर फागुन ७ गते दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। उनीहरूले राजनीतिमा आउने…
काठमाडौँ:नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मन्त्रिपरिषद्को २१ गतेको निर्णयानुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ४ बुँदामा मागेको सफाइ पेस गरेका छन्। १६ पृष्ठ लामो सफाइ पत्र ऊर्जा मन्त्रालयमा बुझाएका हुन्। मन्त्रिपरिषद् बैठकले २१ गतेको निर्णयअनुसार कुलमानलाई ४ बुँदामा सफाइ पेस गर्न मौका दिएको उल्लेख गरेको थियो। सोहीअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले २२ गते पत्र पठाउँदै स्पष्टीकरण मागेको थियो। कुलमानले १६ पृष्ठको सफाइ पत्रमा गत वर्षको कार्यसम्पादन प्रतिवेदन पेस नगरी मन्त्रालय र उनीबीच ०७८ माघ ५ गते भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको शर्त उल्लंघन गरेकोले सम्झौता अन्त्य गरी नियुक्ति रद्द नगर्ने भन्ने प्रश्नको ७ बुँदामा जवाफ दिएका छन्। त्यसैगरी उनले भारत–नेपाल ऊर्जा व्यापारबारे…
काठमाडौं । सरकारले विदेश भ्रमणमा कडाई गरेको छ । बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विदेश भ्रमण अव्यवस्थित भएको भन्दै सरकारी टोलीको विदेश भ्रमणमा कडाई गर्ने निर्णय गरेको हो । जसमा अब विदेश भ्रमणमा जादाँ कुनै पनि मन्त्रालयको मन्त्री र सचिव सँगै जान नपाउने निर्णय भएको छ । बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एउटै मन्त्रालयको मन्त्री र सचिव एउटै कार्यक्रममा सहभागि नहुने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीशुब्बा गुरुङले जानकारी दिए । उनले भने, ‘एउटै मन्त्रालयको मन्त्री र सचिव एउटै कार्यक्रममा सहभागि नहुने निर्णय गरिएको छ । त्यस्तो भ्रमण स्वीकृत नगर्ने निर्णय भएको छ । किनभने…
काठमाडौं । सरकारले दुई सचिवको सरुवा गरेको छ । बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव लोकनाथ पौडेललाई उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा सरुवा गरेको छ भने सचिव सुमनराज अर्याललाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवमा सरुवा गरेको छ । यस्तै बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यरत सहसचिव वीरेन्द्रकुमार यादवलाई कर्णाली प्रदेश सरकारको कायम मुकायम (कामू) प्रमुख सचिवको जिम्मेवारीमा पठाएको छ । यादव भर्खरै मात्रै सहसचिवबाट सचिवमा बढुवाका लागि पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएका थिए । तर, यस अघि नै कामू प्रमुख सचिवको जिम्मेवारीमा मदन भुजेल गइसकेकाले सरकारले उनलाई सचिवमा बढुवा गरेको छ ।
काठमाडौँ:सरकारले संघीय संसदका दुबै सदनबाट स्वीकृत भएका अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा पेश गर्नका लागि स्वीकृति दिएको छ । बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयकका रुपमा संसदमा पेश गर्नका लागि स्वीकृति दिने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए । सुशासन प्रबर्द्धधन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी अध्यादेश, २०८१, निजीकरणसम्बन्धी अध्यादेश, २०८१, आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ र सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ संघीय संसदका…
काठमाडौँ: सरकारले निर्धारित समयभित्रै भूमि अध्यादेश पनि पारित हुने दाबी गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भूमि अध्यादेशबारे सत्तारुढ दलहरूबीच छलफल चलिरहेको बताए। उनले भने, ‘सरकारले ६ वटा अध्यादेश जारी गरेको थियो। जारी भएको अध्यादेश सांसदबाट पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ५ वटा प्रतिनिधि र राष्ट्रियसभाबाट पारित भइसकेका छन्। एउटा बाँकी छ। ६० दिनभित्र पास गर्नुपर्ने हुन्छ। भूमि अध्यादेशमा सत्तारुढ दलहरूबिच फेरि छलफल र विस्तृत सहमति गर्न आवश्यक छ। त्यसैले त्यो हराएको छैन।’ भूमि अध्यादेश पारित गर्न जसपा नेपालले अस्वीकार गरेपछि अहिले होल्डमा राखिएको छ।
काठमाडौं ।काठमाडौं । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो हैसियत बिर्सिएर अहिलेको व्यवस्थामाथि प्रश्न गरेको टिप्पणी गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका गुरुङले राजाले देश बचाउन नसक्ने तर्क गरे । उनले भने, ‘यो मुलुक उदार लोकतन्त्र भएको हो । तर, त्यसको पनि सीमा हुन्छ । अरू मुलुकमा भएको भए ४०/५० वर्षसम्म मुलुकमा शोषण गर्ने, जनतालाई दुःख दिने राजसंस्था र त्यसको परिवार, व्यक्तिहरूलाई त्यो शासन उल्टिएर नयाँ व्यवस्था आइसकेपछि ती सबै जेलमा बस्नुपर्ने हो । तीनको सम्पति सबै हरण हुनुपर्ने हो । दुनियाँमा त्यही इतिहास छ । तर, हामीले स-सम्मान नागार्जुन दरबारमा राखेका…