Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.
- नुवाकोटको तादी नदीमा एक्रो ब्रिज ढुवानी गरी पुल निर्माणको काम तीव्र
- सुरुङभित्र उद्धारका लागि नेपाललाई स्विट्जरल्यान्डको अत्याधुनिक ड्रोन
- पुराना नेता र म मा यहि फरक छ: अरु कुर्सीमा बसेर फाइल समात्छन्, म फिल्डमै पुग्ने हो: सुदन गुरुङ
- त्रिशूली ३ ‘ए’को सुरुङको पावरहाउसमा उद्धार गर्न सेनाले थप्यो जनशक्ति
- भोटेकोशी बाढी पीडितका तस्वीर–भिडियो सार्वजनिक गर्दा संवेदनशील बन्न सञ्चारमन्त्रीको आग्रह
- पोखराको फेवातालमा कार खस्दा २ जना भारतीय नागरिकको मृत्यु
- उद्धार गरिएका साह भन्छन्: पावर हाउस भित्र ४०/४५ जना थियौं, सबैको ज्यान बचाउन लाग्दा म आफैभित्र परे
- त्रिशूली–३ ‘ए’ को परियोजनाभित्र फसेका दुईजनाको जीवितै उद्धार
Author: पहिलोक्लिक
पहिलो क्लिक डटकम आम सरोकारका विषयलाई प्राथमिकता दिने नेपालको अनलाइन न्यूज पोर्टल हो ।
काठमाडौं: कृषि तथा पशुपन्छी बिकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले आफुले किसानका पक्षमा इमान्दरीताका साथ काम गर्ने प्रतिबद्धता बोकेको बताउनु भएको छ । मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको छैटौं बार्षिक उत्सबका अबसरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले गाउँमै फर्किएर कृषि कर्म गर्न अभिप्रेरित गर्ने कार्य गरेकोमा कम्पनीको प्रशंसा समेत गर्नुभयो ।कृषि क्षेत्रमा वार्षिक बजेट बढाउन आवश्यक छ भन्नुहुदै मन्त्री अधिकारीले कृषिको व्यवसायिकरणमा प्रविधि, पूर्वाधार, जनशक्ति तथा बजार प्रमुख भएकाले यस क्षेत्रमा व्यवस्थित र रणनितिक लगानीको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नूभयो । सरकारले घोषणा गरेको कृषिमा लगानी दशकलाई सफल बनाउने दायित्व नीजि क्षेत्रको समेत भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री अधिकारीले यस्का लागि मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको बताउनु भयो ।…
काठमाडौँ । सरकारले एनसेल मोबाइल लाइसेन्सको नवीकरणको शुल्क चार किस्तामा बुझाउने शर्तसहित नवीकरण गर्न दिने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एनसेललाई नवीकरण दस्तुरबापतको २० अर्ब रुपैयाँ किस्ताबन्दीमा तिर्न दिने शर्तसहित मोबाइल नवीकरण गर्न दिने निर्णय गरेको हो । बैठकले एनसेलको नवीरकणबापतको दस्तुर २० अर्बको ब्याजसहित ४ किस्तामा बुझाउने शर्तमा एनसेलको मोबाइल लाइसेन्स नवीकरण गर्ने निर्णय भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए। यससँगै अब एनसेलले पहिलो किस्ता बुझाएपछि मोबाइल नवीकरण हुनेछ भने एनसलले २० अर्ब दस्तुरको ब्याजसहित ४ किस्तामा रकम बुझाउनु पर्ने छ ।
काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव तोयनारायण ज्ञवालीको राजीनामा स्वीकृत भएको छ । आज (बिहीबार) बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सचिव ज्ञवालीको राजीनामा स्वीकृत गरेको एक मन्त्रीले प्रशासनलाई जानकारी दिए । ज्ञवाली यही भदौ २२ गते अनिवार्य अवकाश हुँदै थिए ।
काठमाडौं । सरकारले मुख्यसचिवमा एक नारायण अर्याललाई नियुक्त गरेको छ । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले नयाँ मुख्यसचिव नियुक्त गरेको बैठक पछि एक मन्त्रीले जानकारी दिए । को हुन् एकनारायण अर्यालस्याङ्जाको करेनडाडा-४ का एकनारायण अर्यालले २०४६ माघ ४ मा नायव सुब्बाबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । प्रशासन सेवा समूहका उनको पहिलो पोस्टिङ जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीमा भएको थियो । निजामती सेवामा रा.प.अन.प्रथम श्रेणीबाट प्रवेश गरेर मुख्यसचिव बनेका अर्यालसँग विभिन्न मन्त्रालयमा सचिवका रूपमा काम गरेको अनुभव छ । उनी २०८० फागुन २८ देखि गृह मन्त्रालयमा सचिवका रूपमा कार्यरत छन् । गृहमा आउनु अघि अर्याल २०८० जेठ २४ देखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय…
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटीले ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको सेयर बाँडफाँटमा दोलाखाबासीलाई अन्याय भएको भन्दै शिवाकोटीले बिहीबार ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ‘दोलखाका जलविद्युत् आयोजना दोलखाबासीका लागि सुनको अण्डा पार्ने कुखुरी भनेर प्रचार गरिए पनि माथिल्लो तामाकोशीको सेयर बाँडफाँटमा त्यस्तो हुन सकेन । दोलखाका स्थानीयले सर्वसाधारण सेयरहोल्डरले भन्दा कम सेयर पाएको यहाँलाई स्मरण गराउँछौँ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । विद्युत् खरिद सम्झौता पीपीए गर्दा माथिल्लो तामाकोशी घाटामा गएको पनि शिवाकोटीले जनाएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘सबै आयोजनामा हिउँद र बर्खामा अलग अलग दररेट राख्दै आएको प्राधिकरणले माथिल्लो तामाकोशीसँग एकै दररेट राखी…
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले श्याम ज्ञवालीसहितका प्रहरीका अधिकारीको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदीको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको छ । प्रहरी अधिकारीलाई उमेर हदअनुसार अवकाशमा जान लागेको भनी दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गर्दै छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको हो । अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने अनि अर्को सुनुवाइमा मात्र यो बारे निर्णय हुनेछ। विभिन्न उमेरमा हुने अवकाश कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै एआईजी श्यामलाल ज्ञवाली, डीआईजीहरु यज्ञविनोद पोखरेल, केदार ढकाल, राजेशनाथ बाँस्तोला र इन्स्पेक्टर नागेन्द्र ठाकुरले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
काठमाडौँ । अमेरिकासहित १० देशले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोगसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयकको स्वागत गरेका छन् । बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अमेरिका, स्विजरल्याण्ड, अस्ट्रेलिया, बेलायत, नर्वे, जापान, फिनल्याण्ड, युरोपियन युनियन, जर्मनी र फ्रान्सले टीआरसी विधेयकको स्वागत गरेका हुन् । पीडितको हितका लागि नेपाल सरकारलाई मद्दत पुर्याउने सम्भावित संयन्त्रहरूको खोजी गर्ने विज्ञप्तिमा प्रतिबद्धता जनाइएको छ । निर्णय प्रक्रियाहरूमा पीडितको निरन्तर सहभागिताले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी यस प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरणमा छौँ । भविष्यमा चाल्नुपर्ने सम्भावित कदमहरूको सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गर्न सकियोस् भनी हामी निम्नानुसारका हस्ताक्षरकर्ताहरू सत्य…
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छ्न् । संघीय सदनको दुवै बैठकबाट पारित भएर सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमाणित गरेर पठाएपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेका हुन्। राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ अनुसार प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले बताएकी छन्।
काठमाडौँ: नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको अगुवाइमा सिन्धुपाल्चोकमा निर्माणाधीन १०३ मेगावाटको मध्यभोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढाउने सहमति जुटेको छ ।ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री दिपक खड्का, राज्यमन्त्री पूर्ण बहादुर तामाङ, सिन्धुपाल्चोका–२का संघीय सांसद मोहनबहादुर बस्नेत, मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीप कुमार देव, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ,बाह्रबिसे नगरपालिका प्रमुख बालकृष्ण बस्नेत तथा वडाध्यक्षहरु, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष र आयोजनाबीच बुधबार भएको छलफलमा सहमति जुटेको छ ।बाह्रबिसे नगरपालिका–५ स्थिति आयोजनाको विद्युतगृहको स्वीचयार्डबाट सोही नगरपालिका–३स्थित प्राधिकरणको बाह्रबिसे सबस्टेसन जोड्ने करिब चार किलोमिटर प्रसारण लाइनमध्ये दुई किलोमिटर लाइन निर्माणमा १४ महिनादेखि स्थानीय बासिन्दाको अवरोध…
काठमाडौं: नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीच अनुदान सहायता सम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ। पहिलो समझदारीपत्र ‘नेपालमा उत्थानशीलता, अनुकूलनता तथा समावेशिता’ कार्यक्रमको लागि करिब ६.५ अर्ब नेपाली रुपैयाँ (बेलायती पाउण्ड ३८.५ मिलियन) को अनुदान सहायता रकम रहेको छ। ६ वर्षको कार्यान्वयन अवधि रहेको यो कार्यक्रम गृह मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत विपद् जोखिम व्यवस्थापन र जलवायु परिवर्तनलाई सुदृढ गर्नका लागि लागू हुनेछ। कार्यक्रम कर्णाली, लुम्बिनी र मधेश प्रदेशमा सञ्चालन हुनेछ । त्यस्तै दोस्रो समझदारीपत्र ‘प्रणाली सुदृढीकरण मार्फत लैङ्गिक तथा मानव विकासका परिणामहरू सुधार’ कार्यक्रमका लागि करिब ६.५८ अर्ब नेपाली रुपैयाँ (बेलायती पाउण्ड ३८.८ मिलियन) को अनुदान सहायता…