Author: पहिलोक्लिक

काठमाडौँ: परराष्ट्र मन्त्रालयले इण्डोनेसियामा गएको सुनामीसम्बन्धी समवेदना सन्देश तयार गर्दा गल्ती गर्ने सम्बन्धित कर्मचारीमाथि कारवाही गर्ने भएको छ । आज परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको निजी सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा समवेदना सन्देशमा त्रुटि कसरी हुन गएको हो भन्नेबारे सम्बन्धित अधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको र तथ्य पत्ता लागेपछि संलग्न कर्मचारीलाई उचित कारवाही गरिने जानकारी गराउनुभएको छ । सचिवालयले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले इण्डोनेसियाका राष्ट्रपतिलाई प्रेसित सन्देशमा त्रुटि भएको नभई मन्त्रालयबाट जारी भएको प्रेस विज्ञप्तिमा त्रुटि भएको देखिन आएको भन्दै त्रुटिप्रति मन्त्रालयले तत्काल क्षमायाचनासहित स्पष्ट पारिसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सचिवालयले बुधबार मन्त्रालयबाट जारी विज्ञप्तिमा भएको त्रुटि र त्यसप्रति आमसञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा आएका प्रतिक्रियाप्रति…

काठमाडौँ: राष्ट्रका उद्योग–व्यवसायको प्रवद्र्धनका निम्ति सरकारले गरेका नीतिगत एवं प्रक्रियागत निर्णयको नेपाल उद्योग परिसङ्घले सराहना गरेको छ । निर्यात प्रोत्साहनका लागि दिइने नगद अनुदानमा वृद्धि, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा उत्पन्न तरलता समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले राष्ट्र बैंकसँगको साझेदारीमा थालिएका काम तथा नेपालमा उत्पादित बिजुली भारत र भारत भएर तेस्रो देशमा निर्यात गर्नसक्ने प्रावधानलाई परिसङ्घले सराहना गरेको हो । निर्यातमा दिँदै आएको नगद अनुदानमा भएको वृद्धिले व्यापार घाटा कम गर्न लगानीकर्ता प्रोत्साहित भएका र त्यसबाट निर्यातजन्य वस्तुको निकासी बढ्ने विश्वास परिसङ्घले व्यक्त गरेको छ । यसअघि निर्यातमा १ देखि २ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने प्रावधान रहेकामा त्यसलाई बढाएर ३ देखि…

काठमाडौं: राजधानीको बालाजु बाइपासमा माटो बोकेको टिपर शुक्रबार बिहानै दुर्घटनामा परेको छ । मुड्खु भज्याङबाट एयरपोर्टको लागि माटो बोकेर आउँदै गरेको टिपर दुर्घटनामा परेको हो । महानगरीय प्रहरी वृत, बालाजुका डिएसपी चिरन्जीवी कोइरालाका अनुसार टिपर ट्याक्सीसँग ठोक्किएको हो । दुर्घटनामा दुई जना गम्भिर घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ । घाइते भएका उनीहरुलाई उपचारको लागि टिचिङ अस्पताल लगिएको छ । माटोले पुरिएर मानवीय क्षति भएको हुनसक्ने आशंकामा प्रहरी र स्थानीयले अहिले घटनास्थलमा उद्दार गरिरहेका छन् । प्रहरीका अनुसार टिपरले दुईवटा ट्याक्सी र एउटा रिक्सालाई पुरेको छ । घटनाको थप विवरण आउन बाँकी ।

काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी अजयराज सुमार्गीको खातामा विदेशबाट जम्मा भएको रकम भुक्तानी रोक्का नगर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आदेश दिएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले सुमार्गीको लगानीमा सञ्चालित मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योग प्रालिको खातामा जम्मा भएको ७५ लाख अमेरिकी डलरको भुक्तानी रोक्का नगर्न राष्ट्र बैंकलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। उद्योगले मागेका बेला भुक्तानी दिन राष्ट्र बैंकका नाममा मंगलबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश भएको हो। सर्वोच्चले रोक्का गरिएको खाता पुस २४ सम्मका लागि सञ्चालन गर्न छुट दिएको छ। त्यस दिन राष्ट्र बैंक र मुक्तिश्री सिमेन्टका दुवैलाई छलफलका लागि बोलाइएको छ। सुमार्गीले सुर्खेतमा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्न चार करोड ५० लाख…

काठमाडौं : बर्खायाममा धेरै बिजुली उत्पादन हुने । तर हिउँदमा कम । बर्खायाममा छेलोखेलो तर हिउँदमा अभाव । आयात नै गर्नुपर्ने । विद्युत् प्राधिकरणले बर्खायाममा उत्पादन हुने तर उपयोग गर्न नसकी खेर जाने बिजुलीको आँकडा तयार गरेको थियो— ४ हजार ७ सय ५० मेगावाट । अर्थात् एक खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजुली खेर जानेमा प्राधिकरण चिन्तित थियो । त्यही भएर उसले बर्खायामको बिजुली किन्ने सम्झौतै (पीपीए) गर्न छाडेको थियो । अब प्राधिकरण खेर जाने बिजुलीको तनावबाट मुक्त भएको छ । प्राधिकरण मात्र होइन, नेपालका नदी नालाबाट उत्पादन हुने बिजुलीको पूर्ण उपयोग हुने भएको छ । सुन्दै असम्भव लाग्ने यो…

काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी सिएमसीको बैंक ग्यारेन्टी रकम जफत गर्ने सरकारको निर्णय रोक लगाई पाऊँ भनी सिएमसीले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश दिएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम छाडेर भागेको सिएमसी दि राभेनाले, बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा गत पुस ५ गते अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ भनी रिट दायर गरेको थियो । तर उच्च अदालत पाटनले भने सिएमसीको पक्षमा नभई नेपाल सरकारको पक्षमा आदेश दिएको छ । उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगाना र न्यायाधीश कृष्णबहादुर थापाको ईजलाशले अन्तरिम आदेश जारी नहुने…

काठमाडौँ: राष्ट्र निर्माणका महत्वपूर्ण विकास निर्माणका ठूला परियोजनाको काममा चरम लापरवाही भएको पाइएको छ । परियोजनाको ढाँचा तयारीदेखि ठेक्कापट्टासम्मका काममा ठेकेदार, डिजाइनर र परियोजना व्यवस्थापनपक्षबीचको मिलेमतोमा राज्यकोषमा भार परेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले औँल्याएको छ । आयोगले हालै गरेको एक अध्ययनअनुसार ठूला आयोजनामा विनामापदण्ड चालू खर्च बढाउँदै जाने, विकास आयोजना र कार्यान्वयको चयन निश्चित मापदण्डविनै गर्ने, बहुवर्षीय आयोजनामा स्रोत सुनिश्चितताका नाममा बजेटको न्यूनतम मापदण्ड र संसदीय मान्यताविपरीत आयोजना चयन हुने गरेको पाइएको छ । परियोजनाको पूर्वतयारी र कार्ययोजनाविना परियोजना कार्यान्वयनमा लैजाने जस्ता लापर्वाही देखिएको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले जनाएको छ । आयोगका अध्यक्ष डा डिल्लीराज खनालले अहिले देखिएका समस्याले समग्रमा…

काठमाडौँ: नेपाललाई लगानीको आकर्षक गन्तव्यका रुपमा प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले आगामी चैत १५ र १६ गते राजधानीमा नेपाल लगानी सम्मेलन हुने भएको छ । नेपाल सरकारको आयोजना तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्ससँगको सहयोगमा हुने उक्त सम्मेलनमा ऊर्जा, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, उद्योग, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार, कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित उद्योगमा लगानी जुटाउने प्रयास हुनेछ । अर्थ, परराष्ट्र, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र लगानी बोर्ड नेपालको सक्रियतामा हुने उक्त सम्मेलनमा नेपालमा लगानीका अवसरका साथै आर्थिक रुपान्तरणका लागि आगामी १० वर्षमा लगानी गरी प्रतिफल उठाउन सक्ने क्षेत्रमा बाह्य लगानी भित्र्याउने प्रयास हुनेछ ।…

काठमाडौँ : गैरआवासीय नेपालीले नेपाली नागरिक सरह नै नागरिकता प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था समितिको आजको बैठकमा गैरआवासीय नेपाली संघका प्रतिनिधिले नागरिकता दिने व्यवस्थालाई सहज र सरल बनाउन आग्रह गरेका हुन् । ‘एक पटकको नेपाली सधैँको नेपाली’ भन्ने मूल मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्नका लागिसमेत सरकारले गैरआवासीय नेपालीलाई त्यही अनुरुपको व्यवहार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपालको संविधानमा सङ्घीय कानूनबमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी ‘नेपालको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता’ प्रदान गर्न सकिने प्रावधान छ । संविधानको उक्त प्रावधान लागू गर्ने लक्ष्यका साथ गृह मन्त्रालयले संघीय संसद्मा नेपाल नागरिकता…

काठमाडौँ: सर्वोच्च अदालतले सिजी कम्युनिकेसन प्रालिलाई मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले आज सो कम्पनीलार्ई मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति प्रदान गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । “आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमतिप्राप्त गरेको देखिँदा उक्त अनुमतिपत्र कार्यान्वयन गर्न आवश्यकपर्ने कुनै पनि कार्य गर्न नरोक्नु, रोक्न नलगाउनु तथा निजलाई कुनै बाधा र अवरोध नगर्नु, नगराउनु”, आदेशमा भनिएको छ । त्यसैगरी आदेशमा अनुमतिपत्र कार्यान्वयन गर्न आवश्यकपर्ने खरीद, जडान तथा सो सम्बन्धमा आवश्यकपर्ने थप लगानीका लागि निवेदक (सिजी टेलिकम)लाई आवश्यकताअनुसार अनुमति दिनु दिलाउनुसमेत भनिएको छ ।…