Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.
- ओली, आरजु, पूर्वमेयर शाक्य लगायतलाई अदालत झिकाउन पीडितहरुको निवेदन
- लगानी बोर्डको सीईओ पदका लागि आवेदन आह्वान
- इरान युद्ध अन्त्य भएको ट्रम्पको दाबी, कच्चा तेलको भाउ भारी घट्यो
- ‘आर्थिक विधेयक संशोधन कानुनी प्रक्रिया अनुसार भएको दाबी, ईभी घोटाला आरोप खण्डन’
- विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३७ खर्ब रुपैयाँ नाघ्यो, २२.६ महिनाको आयात धान्ने
- सुधन र महावीरले लिए शपथ
- अख्तियारले थाल्यो ओलीका स्वकीय सचिव बज्राचार्यको सम्पत्ति अनुसन्धान
- सोमबार देखि निजामती कर्मचारीले प्रदेश अस्पतालमै पाउने छन्‘सिभिल अस्पताल’को स्वास्थ्य सेवा
Author: पहिलोक्लिक
पहिलो क्लिक डटकम आम सरोकारका विषयलाई प्राथमिकता दिने नेपालको अनलाइन न्यूज पोर्टल हो ।
इटहरी: सरकारी नीति व्यवसायी मैत्री नहुँदा नेपाली कपडा उद्योगहरु दिनप्रतिदिन संकटमा पर्दै गएका छन् । ९० प्रतिशत स्वदेशी कच्चापदार्थमै संचालित उद्योगहरु व्यवसायीमैत्री सरकारी नीतिको अभावमा संकटमा पर्ने अवस्था रहेको कपडा उद्योगीले गुनासो गरेका हुन् । पूर्व सुनसरीको इटहरीमा अवस्थित प्रगती टेक्स्टाईल, जयकमल होजियारी, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लगायत कपडा एवं धागो उद्योगहरुको स्थलगत अवलोकनपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उद्योगीहरुले उक्त गुनासो गरेका हुन् । स्वदेशकै श्रमिक र स्वदेशी कच्चापदार्थको प्रयोगमार्फत देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएका कपडा उत्पादन गर्ने उद्योगबारे सरकारले दिर्घकालिन निर्णय लिन नसक्दा उद्योगहरु बन्द हुने खतरा बढेको भन्दै उद्योगीहरुले यस्ता उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने खालका नीति ल्याउन आग्रह गरेका छन्…
चितवन: आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरले लामो समयदेखि कर नतिर्ने ५२ व्यावसायिक फार्मको कारोवार रोक्का गर्ने भएको छ । पाँच वर्षभन्दा बढी समयदेखि सम्पर्कमा नरहेका फार्मको कारोवार रोक्का गर्न लागेको कार्यालयका प्रमुख थानप्रसाद पङ्ज्ञानीले बताए । कार्यालयले केही समयअघि सम्पर्कमा नरहेका ५५ व्यवसायीको नाम सार्वजनिक गरेको थियो । “कारोवार रोक्का गर्न लागेका फार्म पाँचदेखि १८ वर्षसम्म सम्पर्कमा नरहेका रहेका छन्,” पङज्ञानीले बताए । फार्मको कारोवार रोक्का, खाता रोक्का, सरकारी कार्यालयबाट लिनुपर्ने भए सो रकम रोक्कालगायतका काम गर्न लागिएको छ । कार्यालयमा व्यक्तिगत प्यान लिने ३० हजार, मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका सात हजार र व्यावसायिक प्यान लिने ४४ हजार करदाता छन्…
काठमाडौँ: राष्ट्रिय वाािणज्य बैंक लिमिटेडको तीन वटा शाखा कार्यायहरु थप भई कारोबार शुभारम्भ भएको छ । सिन्धुली जिल्लाको मरिण गाउंपालिका वडा नं. ६ स्थित शाखा कार्यालय कपिलाकोट, बझाङ्ग जिल्लाको मष्टा गाउंपालिका वडा नं. ३ स्थित भातेखोलामा शाखा कार्यालय मष्टा र ताप्लेजुङ्ग जिल्लाको आठराई त्रिवेणी गाउंपालिका वडा नं. ३ स्थित शाखा कार्यालय हाङ्गपाङ्गको कारोबार शुभारम्भ भएको बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाएको छ । यसपछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको शाखा कार्यालयहरुको संख्या १९५ पुगेको छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री किरणकुमार श्रेष्ठले रावा बैकले स्थानीय जनतालाई आधुनिक बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्ने गरि शाखा खोल्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिएको बताए । बैंकको हाल ७१…
काठमाडौँ: सरकारले चालू आर्थिक वर्षको असार तेश्रो साता सम्ममा बार्षिक लक्ष्यको ९२ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको दैनिक बजेटरी विवरण अनुसार असार २४ गते सम्म ६ अर्ब ७२ करोड राजस्व संकलन गरेको छ । सरकारको बार्षिक राजस्व संकलन लक्ष्य ७ खर्ब ३० अर्ब रहेको थियो । हालसम्मको राजस्व संकलनको स्थिति हेर्दा सरकारले लक्ष्य भन्दा बढी राजस्व संकलन गर्ने अवस्था छैन । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । असार २४ गतेसम्म पुँजीगत खर्च जम्मा ५८ प्रतिशत रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको असार २३ गते सम्म सरकारले एक खर्ब…
काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीप्रति आफ्नै पार्टीभित्रबाटै आलोचना सुरु भएको छ । दुई तिहाई बहुमतसहितको सरकार गठन भएको चार महिना बितिसक्दा समेत जनताले महसुस गर्ने गरी काम नभएको भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रैबाट प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना सुरु भएको छ । पार्टीका नेताहरुले सरकारले काममा भन्दा पनि भाषणामा बढी जोड दिएको आरोप सरकारमाथि लगाएका छन् । स्थायी समितिको बैठकमा नेताहरुले सरकारको कार्यशैलीप्रति खुलेरै आलोचना गरेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए । उनका अनुसार सरकारले अपेक्षाकृत रुपमा काम गर्न नसकेको विषयमा पार्टीभित्र आम धारणा नै बनिसकेको छ । सरकार गठन भएलगत्तै केही सुधार हुने आशा र अपेक्षा नागरिकहरुले गरेका थिए । तर…
काठमाडौँ: निजामती सेवाका सहसचिव र उपसचिव पदमा अब खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रवेश गर्न नपाइने भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती ऐनको प्रस्तावित विधेयकमा सहसचिव–उपसचिवमा खुला प्रतिस्वपर्धाको प्रावधान हटाउन लागेको हो । मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको सुझावअनुसार ९० प्रतिशत पदपूर्ति ज्येष्ठताका आधारमा र १० प्रतिशत अन्तरसेवा प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट गर्नेगरी विधेयक मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरेको छ। १० प्रतिशत अन्तरसेवा, २० प्रतिशत आन्तरिक र ७० प्रतिशत ज्येष्ठताका आधारमा सहसचिव उपसचिव पदपूर्ति गर्ने अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावलाई मन्त्रालयले आत्मसात गर्न लागेको हो। कानुन मन्त्रालयले अर्थको समेत सहमति लिएर प्रस्तावित विधेयक रायका लागि पेश गर्न सुझाएको थियो। अर्थले ‘अन्तरसेवा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा १०…
काठमाडौँ: सरकारले निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष बनाउने तयारी गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहमतिका लागि पठाएको मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयले अनिवार्य अवकाशको उमेर २ वर्ष थप्न प्रस्ताव गरेको हो । संघीय मामिला मन्त्रालयले अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ वर्ष प्रस्ताव गरेको थियो । आजको नयाँ पत्रिकामा यो खबर छ, अर्थले निजामती कर्मचारीले पाउँदै आएको केही सुविधा पनि कटौती गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा सहमति दिने क्रममा मन्त्रालयले सुविधाहरु कटौतीको प्रस्ताव गरेको हो ।
काठमाडौँ: बहुप्रतीक्षित बाहिरी चक्रपथ निर्माणका लागि चिनियाँ निर्माण कम्पनीले प्रस्ताव गरेको छ। चिनियाँ निर्माण कम्पनी साउथ चाइनमा ओभरसिज डेभलपमेन्ट कम्पनीले बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेको उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख भाइकाजी तिवारीले जानकारी दिए। काठमाडौं उपत्यकको सहरीकरण र ट्राफिक जामलाई व्यवस्थित गर्न बाहिरी चक्रपठको अवधारणा ल्याइएको छ। यसअघि नै चीन सरकारले बाहिरी चक्रपथको सडक निर्माणका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको थियो। चिनियाँ निर्माण कम्पनीको एक प्रतिनिधीमण्डलले सहरी विकासमन्त्री महम्मद इस्तियाक राई र उपत्यका विकास प्राधिकारणका पदाधिकारीसँग भेट गरी बाहिरी चक्रपथ नर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। मन्त्री राईले अनुभवी र दक्ष निर्माण कम्पनीमार्फत बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए।,…
काठमाडौँ: यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउन सुरुवाती समयमा सक्रिय देखिएको सरकार कार्यान्वयनको चरणमा भने रहस्यमय ढंगले पछि हटेको छ । यातायात व्यवस्था विभागलाई नेतृत्वविहीन बनाएर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्ँत्री रघुवीर महासेठले सिन्डिकेट हटाउन एउटा कार्यदल बनाए । साउन १ देखि यातायात समितिको नवीकरण नहुने र यस्ता समितिको अस्तित्व नै नरहने अवस्थामा पनि अहिलेसम्म उक्त कार्यदलले कुनै निष्कर्ष दिएको छैन ।, आजको कारोवार दैनिकमा यो खबर छ ।
काठमाडौँ : सरकारले राजदूत नियुक्त गर्ने मापदण्ड २०७५ लाई स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संयुक्त राष्ट्र संघका लागि न्यूयोर्कस्थित नेपाली राजदूत (स्थायी प्रतिनिधि) दुर्गाप्रसाद भट्टराईलाई आगामी साउन १५ गतेभित्र नेपाल फर्कन सूचना दिने निर्णय गरेको छ । बैठकले स्थानीय निकाय वित्त आयोग खारेजी गर्ने निर्णय गरेको बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए । यसैगरी बैठकले आयोगको सचिवालयमा रहेको विवरण, स्रोत र सम्पत्ति राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आजै बसेको बैठकले भारतीय सहयोगमा सञ्चालनमा रहको साना विकास परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि…