Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.
- यो कार्कीमाथिको कारवाही होइन जिम्मेवारी हेरफेर मात्रै हो: मन्त्री पोखरेल
- अन्तत: कार्कीलाई हटाएर केसी प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्त
- पहिलो पटक ‘कुकुर तिहार’ रिल प्रतियोगिता
- राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाबाट नयाँ खेतमा पानी
- बैंककमा ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठको सम्बोधन: ‘हाम्रा हिमाल जोगाउन विश्वले सहकार्य गरोस्’
- लुम्बिनी केबलकारमा भारतीय पर्यटक २४ प्रतिशतले बढे : पाँचतारे होटेल र क्यासिनो निर्माण अन्तिम चरणमा
- कात्तिक १५ देखि नागढुंगा सुरुङमार्ग प्रयोगमा टोल शुल्क लाग्ने
- मोरङको केरौन १३२ केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न, विद्युत् आपूर्ति भरपर्दो हुने, चुहावट घट्ने
Author: पहिलोक्लिक
पहिलो क्लिक डटकम आम सरोकारका विषयलाई प्राथमिकता दिने नेपालको अनलाइन न्यूज पोर्टल हो ।
काठमाडौँ: सरकारले भूमि आयोग खारेज गरेको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । अधिवक्ता प्रवेश केसीले शुक्रबार आयोग खारेजीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन् । निवेदकको रिटमा भूमि आयोग खारेज गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयले भूमि सम्बन्धी मौलिक हकको उल्लंघन भएको भन्दै सरकारको उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ । रिटको पेशी साउन २५ गतेलाई तोकिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । गत साउन १९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले भुमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गरेपछि प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले सडकमा समेत प्रदर्शन गर्न थालिसकेको छ ।
काठमाडौँ: शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका लागि सत्तारुढ गठबन्धनको कार्यदलले तयार पारेको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा मधेसका मागहरु पनि समेटिएका छन् । सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल सम्मिलित कार्यदलले सरकारको साझा न्यूनतम तयार पारेको हो । संविधान संशोधन, नागरिकताको समस्या समाधान, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक, आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकालाई रिहा गर्ने, झुठा मुद्दा फिर्ता लिने, समानुपातिक समावेशी लगायतका विषय सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । उल्लेखनीय छ, यी माग लामो समयदेखि मधेसवादी दलले उठाउँदै आएका थिए । सत्तारुढ गठबन्धनमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा समेत सामेल भएको र जसपाले नै काँग्रेस र माओवादी केन्द्रसँगको…
काठमाडौँ: सरकार सञ्चालनका लागि सुझाव दिन गठित सत्तारुढ दलको सात सदस्यीय कार्यदलले प्रभावकारी सरकार सञ्चालनका लागि संघ, प्रदेश र जिल्लामा ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति’ गठन गर्न प्रस्ताव गरेको छ । कार्यदलले शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको ‘गठबन्धन सरकार सञ्चालन कार्यविधि’ मा ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति’ गठन गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको हो । यस्तो समन्वय समिति प्रदेश र जिल्ला तहमा पनि गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । स्थानीय तहमा भने यस्तो संयन्त्र निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छैन । कार्यदलले संघ प्रदेश र जिल्लास्तरमा राजनीतिक समन्वय समिति गठन गर्ने र त्यसले सरकार सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउने भनिएको छ । यस्तो संरचनालाई संविधान वा…
काठमाडौँ: नेपालमा पछिल्लो समय दैनिक कोरोना संक्रमण साउन १० गते २२ सयमा झरेको थियो। त्यसपछिको अवधिमा भने झन्डै दोब्बर बढेको छ। बिहीबार ३ हजार ९ सय ३८ जनामा संक्रमण देखिएको छ। यही अवधिमा बुधबार सबैभन्दा बढी ४ हजार १ सय ७ जनामा कोरोना पुष्टि भयो। स्वयं परीक्षण गर्न जाँदा पनि यत्रो संख्यामा दैनिक संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ। यो अवस्थालाई विज्ञहरूले कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहरको सुरुवाती संकेतका रूपमा लिइरहेका छन्। सक्रिय संक्रमितको संख्या फेरि ३४ हजार ४ सय २२ पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। तीमध्ये ३१ हजार १ सय ८ जना होम आइसोलेसनमा छन्। संस्थागत आइसोलेसनमा उपचाररत रहनेको संख्या…
काठमाडौँ: नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपाको उपेन्द्र यादव समूह, एमालेको माधव नेपाल समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चा मिलेर बनेको सत्ता गठबन्धनले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । पाँच राजनीतिक दल आबद्ध सत्ता गठवन्धनले कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा बनाएको कार्यदलले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गरेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाउन लागेको हो । सरकारले गर्ने काम र सरकारको प्राथमिकता निर्धारण गरिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमअनुसार सरकार सञ्चालन गर्ने पाँच दल आबद्ध गठवन्धनको तयारी छ । सोही अनुसार सरकारको योजना, गर्ने काम र सरकारको प्राथमिकतालाई कार्यदलले अन्तिम रुप दिएको हो । कार्यदलका सदस्य कांग्रेस नेता रमेश लेखकले…
काठमाडौँ: राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच समसामयिक विषयमा छलफल भएको छ । बिहीबार अपरान्ह राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच छलफल भएको हो । छलफलमा राष्ट्रपतिले कोरोना महामारी नियन्त्रण, प्रभावितहरूको उपचार तथा जनस्वास्थ्यका विषयमा सरकारले गरेका कामबारे चासो व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीबाट जानकारी लिनुभएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीचको उक्त भेट नियमित भएको राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले बताए ।
काठमाडौँ: नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट स्थानीय निकायमा निर्वाचित भएर एमालेमा प्रवेश गरेका जनप्रतिनिधिलाई पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भ्याकेटबारे जानकारी दिन सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ । बिहीबार न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, बमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्माको इजलासले जनप्रतिनिधिलाई भ्याकेट बारे जानकारी दिन आदेश गरेको हो । तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले सो मुद्दामा अर्को पेशी तोक्न आदेश गरेको छ । सर्वोच्चले यसअघि माओवादी केन्द्रले गरेको कारबाही तत्काल कार्यान्वयन नगर्न माओवादी केन्द्रको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सो आदेशविरुद्ध प्रचण्डले साउन ७ मा भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएका थिए । नेकपा विभाजनपछि एमालेतर्फ लागेका स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई माओवादीले कारबाही गरेपछि उनीहरू अदालत गएका थिए ।…
काठमाडौँ: अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल आवद्ध रहेका व्यापार सम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू के कति देशको हितमा छन भन्ने कुराको समीक्षा गर्न जरुरी रहेको बताएका छन्। बिहीवार भन्सार विभागको निरीक्षण तथा ब्रिफिङ्ग लिने क्रममा मन्त्री शर्माले भने, ‘नेपाल समेत सहभागी भएका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्झौताहरू नेपालको लागि परिणाममुखी भए नभएको सम्बन्धमा अध्ययन जरुरी भइसकेको छ। तिनको अध्ययन समीक्षा गरेर आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।’ मन्त्री शर्माले भन्सार प्रशासनलाई सरल र जनमुखी बनाउनुपर्नेमा समेत जोड दिए। ‘सेवाग्राहीको सन्तुष्टि महत्वपूर्ण कुरा हो। यसमा ध्यान दिँदै इमान्दारिता र पारदर्शितासहित आफ्नो सम्पूर्ण क्षमताका साथ काम गर्नुस्’ उनले भने। मन्त्री शर्माले उपभोक्तावादी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा…
काठमाडौँ: विगतमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा जिम्मेवारी सम्हालेका पूर्वमन्त्रीले आधारभूत जनतालाई केन्द्रित गरेर देशको आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम तय गरी अघि बढ्न मन्त्री पम्फा भुसाललाई सुझाव दिएका छन् । मन्त्रालयमा आज आयोजित छलफलमा उनीहरूले आफ्ना अनुभव सुनाउँदै देशको आर्थिक विकासका लागि ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रमा एकीकृत कार्यक्रमसहितको नीति बनाएर अघि बढ्न आग्रह गरे । पूर्वमन्त्री वर्षमान पुनले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइका क्षेत्रमा एकीकृत गुरुयोजना बनाएर अगाडि बढ्न सुझाव दिए । उनले भने, “नयाँ अवधारणाअनुसार जलाशययुक्त आयोजना बनाउनेतर्फ जानुपर्छ ।” पूर्वमन्त्री पुनले कुन आयोजनालाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषयतर्फ ध्यान पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिँदै सिँचाइ तथा विद्युत्का लागि उपयुक्त कार्यक्रम ल्याउन सुझाव…
काठमाडौँ: साताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्सेमा करेक्सन भएको छ। निरन्तर ४ दिनको वृद्धिपछि यस दिन करेक्सन भएको हो। पछिल्लो ४ कारोबार दिनमा नेप्से ४३.३६ अंक बढेको नेप्सेमा यस दिन १६ अंकको करेक्सन भएको हो। बुधबार १२.०५ अंक बढेर हालसम्मकै उच्च विन्दु ३१२३.१५ विन्दुमा पुगेको नेप्से, यस दिन १६ अंक घटेर ३१०७.४५ विन्दुमा झरेको हो। यस दिन नेप्से ओरालो लागेपनि सेन्सेटिभ इण्डेक्स भने बढेको छ। यस दिन सेन्सेटिभ इण्डेक्स ०.६४ अंक बढेर ५७९ विन्दुमा पुगेको छ। यस दिन फ्लोट इण्डेक्स ०.८६ अंक घटेको छ भने सेन्सेटिभ फ्लोट इण्डेक्स ०.२५ अंक बढेको छ। यस दिन नेप्से २२६ कम्पनीको १ लाख ३५ हजार…
