Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.
- चेम्बरद्वारा अत्यावश्यक सामग्री ढुवानीमा सहजीकरण गर्न सहजीकरण डेस्क स्थापना
- ऊर्जा क्षेत्रका निकायबाट विपद् उद्धार कोषमा थप २ करोड १२ लाख सहयोग
- प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आज प्रतिनिधि सभालाई सम्बोधन गर्दै
- ग्लोबल आइएमई बैंकको १० प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव
- टनेलभित्र बेपत्ताको खोजी जारी, ३ सयभन्दा बढीको गरियो उद्धार
- सोमबार एकै दिन प्रधानमन्त्री राहत कोषका लागि अर्थमन्त्रीमार्फत दाताले दिए ६० करोड
- बाढी जोखिम निगरानीका लागि टिमुरेमा रियल–टाइम सीसी क्यामेरा जडान
- रसुवाका अधिकांश क्षेत्रमा विद्युत् सेवा पुनःसञ्चालन, नुवाकोट–धादिङ–रसुवाका ८५ प्रतिशत क्षेत्रमा बत्ती बल्यो
Author: पहिलोक्लिक
पहिलो क्लिक डटकम आम सरोकारका विषयलाई प्राथमिकता दिने नेपालको अनलाइन न्यूज पोर्टल हो ।
काठमाडौँ: सरकार र यातायात व्यवसायीबीच वार्ता भएको छ। सोमबारदेखि देशव्यापी रूपमा सार्वजनिक यातायात बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएको यातायात व्यवसायीहरुसँग सरकारले संवाद थालेको हो। वार्ता सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा चलिरहेको गृहमन्त्री रमेश लेखको सचिवालयले जनाएको छ। वार्तमा गृहमन्त्री लेखकसहित मन्त्रालयका सचिवहरू र यातायात व्यवसायीहरू सहभागी छन्। बिहानैदेखि काठमाडौंमा सार्वजनिक सवारी साधनहरू गुडेका छैनन्। उपत्यकामा मात्रै होइन उपत्यकाबाहिर जाने सवारी साधनहरू पनि ग्यारेजमा थन्किएका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ नियमावली ल्याएर कार्यान्वयन गरेपछि सुरू भएको विरोधले देशव्यापी रूप लिएको हो। आन्दोलनको नेतृत्व नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले गरेको छ भने उसलाई ट्रक यातायात व्यवसायी, ढुवानी व्यवसायी संघ, मजदुरलगायत यातायात क्षेत्रसँग सम्बद्ध…
काठमाडौं: नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि सरकारले ल्याएको बजेट समग्रमा सन्तुलित रहेको बताएको छ । मुलुकको वर्तमान आर्थिक समस्याको समाधान गर्ने प्रयास स्वरुप आएपनि कार्यान्वयन भने चुनौतीपुर्ण रहेको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ । चेम्बरद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘१३ खर्व १५ अर्व रुपैया“को राजश्व संकलन र वैदेशिक ऋण तथा अनुदानको लक्ष्य पुरा गर्न चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । आर्थिक गतिविधी विस्तार भएन भने राजश्व संकलन कठिन देखिन्छ । वर्तमान विश्वको परिवर्तित आर्थिक अवस्थाका कारण २ खर्व ३३ अर्व रुपैया“ बराबरको ऋण तथा ५५ अर्व ४५ करोड रुपैया“को अनुदानको लक्ष्य संकलनको लक्ष्य पुरा गर्न पनि कठिन देखिन्छ,…
काठमाडौँ: उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार संसद्मा प्रस्तुत भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनलाई आफूले पहिलो प्राथमिकता राखेर काम गर्ने बताएका छन् । आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८२\८३ को बजेट सम्बन्धमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट कार्यान्वयनका लागि साउन नकुर्ने र आजैबाट कार्यान्वयन प्रक्रिया थालनी गर्ने बताएका हुन् । “बजेट कार्यान्वयनको प्रश्न चुनौतीपूर्ण छ । यो बजेट नागरिकको कान पवित्र गर्नका लागि ल्याइएको होइन । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ । आजैदेखि बजेट कार्यान्वयनमा मेरो ध्यान केन्द्रित हुनेछ”, उनले भने , “बजेटको व्यवहारिक र वस्तुनिष्ठ कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाउने कामका अर्थ मन्त्रालय लागिसकेको छ । पूर्वतयारीका काम सकिएका…
काठमाडौँ: नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले ७५ औँ वर्षगाँठको अवसरमा ऐतिहासिक हीरक जयन्तीको लोगो सार्वजनिक गरेको छ । काठमाडौंको जमलस्थित चेम्बर भवनमा आज चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल र सल्लाहकार परिषद्का अध्यक्ष एवं हीरक जयन्ती मूल समारोह समितिका संयोजक राजेशकाजी श्रेष्ठले संयुक्त रूपमा लोगो सार्वजनिक गरेका हुन् । मुलुकको समग्र चेम्बर अभियानको ७५ औँ ऐतिहासिक वर्षगाँठको अवसरमा चेम्बरले वार्षिक रूपमा विभिन्न कार्यक्रम गरी यो वर्ष हीरक जयन्ती मनाउँदै छ । हीरक जयन्तीलाई भव्यताका साथ सम्पन्न गर्नका लागि सल्लाहकार परिषद्का अध्यक्ष एवं पूर्व अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठको सभापतित्वमा हीरक जयन्ती मूल समारोह समिति गठन गरिसकेको छ । निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक पहिलो संस्था नेपाल…
काठमाडौँ: सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत सुन बिक्री गर्दा लाग्ने शुल्कको दायरा विस्तार गरेको छ। अबदेखि सुन बेच्दा २ प्रतिशत विलासिता कर लाग्नेछ। यसअघि यो कर १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा माथिको सुन बिक्रीमा मात्र लाग्थ्यो। तर अब सानो परिमाणमा सुन बेच्ने ग्राहकले पनि यो शुल्क तिर्नुपर्नेछ। सुनचाँदी व्यवसायी नरेन्द्र गुप्ताले नयाँ व्यवस्थाले साना ग्राहकलाई बढी असर पार्ने जानकारी दिए ।
काठमाडौं: सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत रु. ८६ अर्ब १ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। समग्रमा ऊर्जा आत्मनिर्भरता, सिँचाइ पूर्वाधार विस्तार, जलविद्युत निर्यात, र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन बजेटका प्राथमिकतामा छन्। सरकारले ९४२ मेगावाट थप जलविद्युत उत्पादन गरी देशको कुल जडित क्षमता ४,८०० मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। साथै ७३२ किलोमिटर डबल सर्किट राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ। सिँचाइ क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले १४ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउनेछ भने ६३ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण र २७० हेक्टर जमिन नदी उकासबाट जोगाइनेछ। सरकारले ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलाशययुक्त ठूला आयोजनाहरू…
काठमाडौं । सरकारले मदिरा, सुर्ती, वियर र चुरोटमा कर बढाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सो कुरा बताएका हुन् ।
चालु आवभन्दा ५.५८ प्रतिशतले ठुलो काठमाडौँ । सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि उक्त आकारको बजेट ल्याएका हुन् । यो चालु आवको तुलनामा ५.५८ प्रतिशतले धेरै हो । यो संशोधित बजेट भन्दा १८.२ प्रतिशत धेरै हो । यस वर्ष सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट ल्याएको थियो । सरकारले चालु बजेट ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरेको छ । यो कुल विनियोजनको ६०।१ प्रतिशत हो । पुँजीगत तर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड विनियोजन भएको छ…
काठमाडौं । अब दोहोरो कर नलाग्ने भएको छ । केन्द्र सरकारले कर लिएपछि प्रदेश वा स्थानीय सरकारले कर लिन नपाउने भएको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै करसम्बन्धी दाेहाेराे अवस्थाकाे अन्त्य गर्ने बताएका हुन् । विदेशबाट वस्तु आयात गर्दा वा उत्पादन भएको बस्तुको विक्रीमा केन्द्र सरकार र प्रदेश तथा स्थानीय तहले कर लिदै आएको भनेर विरोध हुदै आएको थियो । केन्द्र सरकारले कर लिएपछि स्थानीय वा प्रदेश सरकारले पुनः कर लिन नपाउने भएको हो ।
काठमाडौँ । सरकारले कर्मचारीको तलब वृद्धि नगरेपनि महँगी भत्ता ५ हजार रुपैयाँ वृद्धि गरेको छ । बिहीबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट भाषणमार्फत कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्न नसकिएपनि महँगी भत्ता ५ हजार रुपैयाँ वृद्धि गरिएको जानकारी दिए । कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध भएपनि स्रोत व्यवस्थापनमा परेको दबाबले गर्दा अपेक्षाअनुरूप तलब वृद्धि गर्न सम्भव नभएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । तथापि २०८२ साउन १ देखि लागू हुने गरी सबै कर्मचारीले महँगी भत्ता पाउने उनको भनाइ छ ।