काठमाडौँ: सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको लागि दिइनलागेको सेवा सुविधाबारे सार्वजनिक रुपमा मान मर्दन गरेर एउटा संबैधानिक तथा लोकतान्त्रिक पदलाई दुषित पर्न खोजेको बताएका छन् ।
राष्ट्रपतिलाई किन्ने भनिएको १८ करोडको बुलेट प्रुफ गाडी र उपराष्ट्रपतिका लागि छुट्टै भवनको व्यवस्था गर्नु सरकारको जिम्मेवारी र दायित्व रहेको मन्त्री बाँस्कोटाले बताएका हुन् ।
१८ करोडको गाडी एउटै गाडीको लागि मात्रै नभएर त्यसको अघि पछि हिन्ने खर्गेड र बैकल्पिक अन्य सवारीकालागी आवश्यक आधा दर्जन जति गाडी किन्नका लागि छुट्याइएको रकम भएको पनि सरकारका प्रबक्तासमेत रहेका मन्त्री बाँस्कोटाले आज मन्त्रलायमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा स्पष्ट पारेका हुन्। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति आफैले त्यस्तो सेवा सुविधा स्वयमले नमागेको पनि बताए।
उनले पत्रकारको प्रश्नको जवाफ दिंदै भने, “सरकारले संबैधानिक अंगका प्रमुखका लागि सेवा सुविधा दिनु राज्यको कर्तब्य भएको हुँदा त्यसको पारिपालना गर्नु सरकारको जिम्मेवारी भित्र पर्छ।”
“राष्ट्रप्रमुख जस्तो संवेदनशिल अंगका व्यक्ति के अव साइकलमा हिंड्नु पर्ने हो, त्यो पनि कुनै सुरक्षा बिनै, सरकारको कुनै जिम्मेवारी हुन्दैन,” उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने।
उनले भने देशको संघीयता, लोकतन्त्रलाई मन नपराउने समूह र व्यक्तले संबैधानिक अङ्गमाथि भ्रम र व्यक्तिलाई हेरेर भ्रम छर्न खोजिएको समेत बताए।
उनले अर्को फरक प्रशंगमा भने, नेपाल प्रहरीको तालिम केन्द्र पनि सरकारकै एउटा अंग हो, उसलाई सरकारले गरेको निर्णय मान्ने पर्ने हुञ्छ, यो हुञ्छ यो हुदैन, यहाँ जान्छु त्यहाँ जान्न भन्न नमिल्ने र त्यो तालिम केन्द्रको जग्गा प्रहरी मुख्यालयको भन्नु नेपाल सरकारकै सम्पत्ति हो।
प्रहरी तालिम केन्द्र काभ्रेको पनौतीमा ८८० रोपनी जग्गामा स्थानान्तरण हुने र हालको तालिम केन्द्रमा राष्ट्रपतिका लागि हेलिप्याड निर्माण गरिने जसले गर्दा उनको सवारीमा हुने ट्राफिक समस्या हाल हुने पनि उनको तर्क थियो।
सरकारले कठै कुनै नेपाल प्रहरीको जग्गा वा ठाउं नै नदिने गरि उठिबास लगायो भनेर भन्न नामिल्लने र उनको अझ पहिलेको भन्दा राम्रो ठाउंमा व्यवस्था हुन लागेको बताएका छन्।
उपराष्ट्रपतीको कार्यालयको लागि पनि हालको निर्वाचनको भवन संगै हुनु उपयुक्त नभएको यसको पनि बिकल्प निर्बिकल्प थियो त्यसै कारण हामीले हालको समाज कल्याण परिषदको भवन प्रयोग गर्न लागेको प्रष्ट पारे।
सरकारले कुनै नयाँ भवन अरबी खर्चेर बनाउन लागेको होइन बरु भएको पुरानै भौतिक संरचनालाई कसरी कहाँ प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यसबारे विचार गरेको हो, उनले भने।
अर्को प्रशंगमा सरकारले हिजो मात्रै सुननसरीको दुहवीमा गोलि हानि हत्या गरिएका मोहम्मद फिदा हुसैनको परिवारका लागि १० रुपियाँको राहत, परिवारको एक सदस्यलाई रोजगारी र अपराधीको खोजीको लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुशन्धान ब्युरोको टोलि घटनास्थल पुगेर काम सुरुगरिसकेको पनि जानकारी दिए।
