काभे्रपलाञ्चोक: राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र काभे्रपलाञ्चोकका १३ वटा स्थानीय तहसँग पुनर्निर्माण कार्यको समन्वय एवं सहयोग आदानप्रदान गर्न ११ बुँदे समझादारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीको उपस्थितिमा आज धुलिखेलमा आयोजित पुनर्निर्माण समीक्षात्मक कार्यक्रममा स्थानीय तहका प्रमुख एवं पदाधिकारी तथा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, जिल्ला आयोजना कर्यान्वयन एकाई, अनुदान व्यबस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार (जिमाली)का प्रमुखबीच समझादारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले अबको बाँकी आवास निर्माणका लागि प्राधिकरणले स्थानीय निकायसँग समन्वय गर्ने योजनाअनुसार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको बताए । उनले भने, “सङ्घीयताकै आधारमा आवास पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी प्रदेशमार्फत स्थानीय तहलाई दिइने योजनाअनुरुप स्थानीय तहका पदाधिकारीसँग सम्झौता गरेका हौँ ।”
अधिकृत ज्ञवालीले प्राधिकरणले काभे्रपलाञ्चोकबाट शुरु गरेको स्थानीय तहसँग पुनर्निर्माण कार्यको समन्वय एवं सहयोग आदानप्रदान गर्न अन्य भूकम्पप्रभावित जिल्लामा क्रमैसँग सम्झौता गर्दै जाने बताए ।
समझदारीपत्रमा प्राधिकरणले नगर तथा गाउँपालिकामा इञ्जिनीयरलगायत प्राविधिक तथा अन्य कर्मचारी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा खटाउने, हाजिरी राख्नेलगायत प्रशासनिक कामको जिम्मेवारी पालिकाको हुने र प्रमुख÷अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले हाजिरी प्रमाणित गरेको आधारमा जिल्लास्तरीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले निजको तलब भत्ता उपलब्ध गराउने छ । त्यस्तै आवश्यकतानुसार वडामा जनशक्ति खटाउने, अन्यत्र सरुवा गर्दा पालिकाको सहमति लिनुपर्ने, पालिकाले प्राधिकरणबाट खटेका जनशक्तिलाई पुनर्निर्माणको काममा मात्रै लगाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
प्राधिकरणबाट खटेका जनशक्तिलाई आवश्यक कार्यस्थल र फर्निचर पालिकाले व्यवस्था गर्नुपर्ने र मसलन्द खर्च प्राधिकरणले एकमुष्ट उपलब्ध गराउने, कर्मचारीलाई सामाजिक एवं राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट मुक्त राख्नुपर्ने, स्थानीयस्तरबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना गुम्बा, एकीकृत बस्ती, स्थानीय पूर्वाधारका आयोजनाका लागि तोकिएबमोजिमको बजेट प्राधिकरणले पालिकामा निकासा गराउने, खटेका कर्मचारीले पदीय आचरण विपरीत कार्य गरेको भेटिएमा पालिकाले कारवाहीका लागि प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाईलाई सिफारिश गर्नुपर्ने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ ।
लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता भएपछि पालिकाले प्राविधिकबाट डिजिटाइजेसन नभए गर्नुपर्ने, निजी आवास पुनर्निर्माणसम्बन्धी तथ्याङ्क, अभिलेख, दस्ताबेज प्राधिकरणबाट क्रमशः पालिकामा हस्तान्तरण गरिने, पुुनर्निर्माण कार्यान्वयनमा समस्या आए प्राधिकरण तथा पालिकाले आपसी समझदारी कायम गरिने कार्यलाई अगाडि बढाइने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ ।
