काठमाडौँ: एनसेल कर विवादमा रिट निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको सर्बोच्चमा १० महिनापछि मुद्दा सुनुवाईको पालो आएको छ ।
यसबारे विहिबार सुनुवाई हुँदै छ यस प्रकरणमा ४ फरक मुद्दा ५ सदस्यीय इजलासमा तोकिएका छन् ।
पुँजीगत लाभकार असुल नभएसम्म एनसेलको नाफा विदेश लैजान नपाउने निर्णय ठुला करदाता कार्यालयले गरेको थियो ।
यसविरुद्द एनसेल अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्बोच्च पुगेको थियो ।दुवै पक्षको सुनुवाई नगरी सर्बोच्चले २०७४ माघ १५ गते कम्पनीलाई अपुरणीय क्षती हुने व्याख्याका साथ् एनसेलको नाफा रकम विदेश लैजान अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
साँढे ७ महिनापछि गत भदौ २८ गते सर्बोच्चले कागजात झिकाउने आदेश गरेको थियो।
त्यसको साँढे ३ महिनापछि मुद्दाको पालो आएको हो । ‘केही स्वार्थका मुद्दामा अन्तरिम आदेश मार्फत रिट निवेदकको माग पूउर गर्ने मुद्दालाई बारम्बार धकेलेर अनिश्चितकालसम्म लम्ब्याउने चलन छ’, सर्बोच्च अदालत स्रोतले भन्यो, एनसेल र त्यसमा जोडिएका कम्पनीले दायर गरेको रिट निवेदनमा यस्तै प्रवृति देखियो।’
एनसेलको १२ औं पटकको विक्रिमा पुंजीगत लाभकार छली भएको छ । ६१ अर्व रुपैयाँ कर निर्धारण भएकोमा हाल बढेर ७१ अर्व रुपैयाँ पुगेको छ ।
यसमध्ये करिव साँढे २३ अर्व रुपैयाँ मात्रै सरकारी ढुकुटीमा जम्मा भएको छ । बाँकी रकम असुल गर्ने बिषयमा सर्बोच्चको आदेशले सरकारलाई समस्या सिर्जना गरिदिएको छ ।
सर्बोच्चले यस कर विवादका तीन छुट्टाछुट्टै मुद्दालाई एकसाथ राखी बृहत पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।
एनसेलसंग जोडिएका सबै मुद्दा एकसाथ बृहत पूर्ण इजलासमा पेश भएपछी आउने फैसलामाथि समेत प्रश्न उठ्ने समभावन रहँदैन ।
बृहत पूर्ण इजलासबाट निरुपण भएका मुद्दाको पुनरावलोकन नहुने व्यस्था छ ।
एनसेल कर विवादका दुई मुद्दामा रकम विदेश लैजान दिने भनि गरेको अन्तरिम आदेशको न्यायिक वृतमा आलोचना भएको थियो ।
एनसेल कर विवाद सम्बन्धमै अर्को सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा दुई साताअघि सर्बोच्चमा दर्ता भएको थियो ।
निवेदनमा एनसेलले तिर्न बाँकी करिव ३९ अर्व रुपैयाँ बराबरको लाभकर शेयरधनी र कुनै पनि विदेशी व्यक्ति/कम्पनीको नाममा हस्तान्तरण गर्न र निकासा गर्न रोक लगाउन माग छ ।
उक्त निवेदनमाथिको सुनुवाईपछि सर्बोच्चबाट कारण देखाउ आदेश जारी भएको थियो ।
पूर्वसचिव ढुंगेल, पूर्वनिमित्त महालेखापरीक्षक सुकदेव खत्रीसहित ६ जनाले दर्ता गराएको रिट निवेदन अव एनसेल र रेनोल्ड होल्डिङ्ग्सले दर्ता गरेको अर्को निवेदनका साथ् एकसाथ हेरिनेछ।
यसमा रेनोल्ड होल्डिङ्ग्सले तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर विवाद, करको दायित्वलगायत विवादसमेत निरुपण हुनेछ।
हाल एनसेलमा रेनोल्ड होल्डिङ्ग्सको नामबाट ८० प्रतिशत शेयर लगानी छ। व्रिटिस भर्जिन आइल्याण्डमा दर्ता रहेको यो कम्पनीमार्फत पहिले देलियासोनेराले लगानी गरेको थियो।
व्रिटिस भर्जिन आइल्याण्डमै रेनोल्ड कम्पनी विक्री गरी अहिले आजिआटाको स्वामित्वमा आएको हो। नेपालको नियमनकारी निकायमा भने आजिआटाले कुनै स्वीकृति लिएको छैन। आफ्नो विवरण पनि समाबेश गरेको छैन। लाभाम्श, सुबिधा लैजाने सवालमा रेनोल्ड होल्डिङ्ग्स अघि सरेको छ।
उसले सबै सुविधाको मागदावी गरे पनि लाभकरको सवालमा टेलियासोनेरालाई देखाउंदै आएको छ। कर्पोरेट कानुनमा लिफ़्टिङ्ग कर्पोरेट भेल (कम्पनीको आवरण उघारी हेर्ने)’सिद्धान्त अनुसार रेनोल्ड होल्डिङ्ग्सको आवरणभित्र भैरहेका कर छलीका विवादमा स्थापनाकालदेखि हालसम्मका लगानीकर्ता र शेयर हस्तान्तरणको विवाद जोडिएको छ।
रेनोल्डमा रहेको शेयर पटकपटक विक्री भैसकेको छ।
‘रेनोल्डको शेयर बेचिन्छ वा रेनोल्डलाई कुनै नयाँ कम्पनीको नियन्त्रणमा लिन्छ भने यस्तो शेयरधनीले नेपालको कानुनअनुसार स्वीकृति नलिई एनसेलमा ब्यापार गर्न र आर्जित लाभ लिन पाउँदैन,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि कर असुल गर्न निर्देशन दिएको थियो। कर असुलीमा लापरवाही गर्नेमाथि छानविन गरी कारवाहीको आदेशसमेत दिन निवेदन परेको छ। ठुला करदाता कार्यालयले गत जेठ २१ गते तयार पारेको पत्रमा
‘एनसेलले आयकर एनबमोजिम आग्रिम कर असुल गरी दाखिला गर्नुपर्ने कम्पनीको जिम्मेवारी पूर्ण रुपमा परिपालना गरेको व्यहोरा प्रमाणित गरिएको’उल्लेख छ।
यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा कृष्ण ज्ञवालीले लेखेका छन् ।
