काठमाडौँ: बैंकले एकतर्फी रुपमा ब्याज बढाएको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न निजी क्षेत्रले सरकारलाई गुहारेका छन्।
ब्याजदर बढेकै कारण निर्माणाधीन परियोजनाको लागत बृद्दी भएको र नयाँ परियोजना संचालन गर्न नसकिएको उनीहरुको गुनासो छ।
पछिल्लो दुई वर्षयता बैंकले पटकपटक ब्याजदर बढाईरहेकाले उद्ध्योग व्यवसाय संचलान गर्न अप्ठ्यारो भएको भन्दै त्यो नियन्त्रण गर्न
सरकारलाई आग्रह गरिएको हो। नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले विहिबार बिज्ञप्ति जारी गरि यस्तो बताएको हो।
अपेक्षा अनुसार निक्षेप बढ्न नसकेपछि बैंक तथा वित्तिय संस्था ब्याजदर वृद्धिको प्रतिस्पर्धामा उत्रिए। ब्याजदर वृद्धिको प्रतिस्पर्धाले नयाँ निक्षेप संकलन गरेन।
बरु बैंकहरुबीच निक्षेप खोसाखोसको प्रतिस्पर्धा बढ्यो। यो प्रवित्तिले विकृति बढ्न थालेपछि बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले ब्याजदर नबढाउने सहमति गर्यो। गत असारयता मात्र संघले तीन पटक यस्तो सम्झौता गरिसकेको छ।
परिणाम सहमति तोडिएको एक साताभित्रै (असोज अन्तिम साता) संघले पछिल्लो सहमति गर्यो। त्यतिबेला संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा ९ प्रतिशत र व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने तथा साधारण बचत ५देखि ७ प्रतिशत मात्र ब्याज दिन सहमति भएको थियो।
करिव दुई महिनापची (यहि साता) स्संघ्ले यसअघिको सहमति तोडेर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा बैंक आफैले ब्याजदर तोक्ने सुविधा दियो। त्यसपछि बैंकले धमाधम ब्याज बधाउन थाले।
विहिबार्सम्मा केहि बैंकहरुले १३ प्रतिशत ब्याजदरको मुद्दती निक्षेप योजना ब्यजर्मा ल्याएका छन्।
