काठमाडौं : निर्वाचनको करिब २ वर्ष पुग्न लाग्दा स्थानीय तहमा ३६ वडाध्यक्ष र ८ सय ६४ वडा सदस्य पद खालि छन्। सरकारले वडाध्यक्षको मात्र उपनिर्वाचन गराउने गरी संसद्बाट विधेयक पारित गराएको छ। सदस्यबारे विधेयक मौन छ।
निर्वाचन आयोगले वडा सदस्यको पनि उपनिर्वाचन गराउने प्रस्ताव सरकारसमक्ष पठाएको थियो। सरकार सदस्यबारे मौन बसेपछि ती जनप्रतिनिधिका पद पूर्ति गर्न कठिनाइ उत्पन्न भएको हो। कार्यकारी अधिकार प्राप्त वडाध्यक्ष नहुँदा ३६ वडाका काम प्रभावित छन्। १८ वडाध्यक्षको दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो भने १८ जना जिल्ला समन्वय समितिमा निर्वाचित भएपछि रिक्त भएको हो।
८ सय ६४ सदस्य खाली छन्। २ सय ३८ दलित महिला सदस्यमा उम्मेदवारी नै नपरेकाले रिक्त छन्। ४ सय १५ वडा सदस्य र २ सय ११ महिला सदस्य गरी जम्मा ६ सय २६ सदस्य जिससमा निर्वाचित भएर पद छाडेपछि रिक्त भएका थिए।
‘हामीले सरकारलाई वडाध्यक्ष र वडा सदस्य रिक्त भए उपनिर्वाचन गर्ने प्रावधान सहितको मस्यौदा पठाएका थियौं। तर ऐनमा वडा सदस्यको उपनिर्वाचन गर्ने व्यवस्था राखिएन’, निर्वाचन आयोगका आयुक्त ईश्वरी पौड्यालले भने, ‘सरकारले प्रमुख/उपप्रमुख र वडाध्यक्षको मात्रै उपनिर्वाचन गर्न खोजेको देखियो।’ गत साउन १७ मै आयोगले वडाध्यक्ष र सदस्यको निर्वाचन गर्न ऐन संशोधनको खाका पठाएको थियो। सरकारले खाली पदको विवरणसहित आयोगमा पत्राचार नगरेको र मिति पनि घोषणा गर्न बाँकी रहेकाले उपनिर्वाचनको अन्योल कायमै रहेको उनले बताए।
सरकारले निर्वाचन आयोग ऐनका केही दफा संशोधन गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार निर्वाचन सामग्री ल्याउनु पर्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रिया अपनाएर सामग्री ल्याउनु परे उपनिर्वाचन अझै ६ महिना ढिलो हुन सक्ने आयोगका पदाधिकारी बताउँछन्। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ को उपदफा २ संशोधन गरी सरकारले प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित गरेको हो। राष्ट्रियसभाबाट पारित हुन बाँकी छ। यो समाचार अन्नपुर्ण पोस्टबाट लिइएको हो ।
