काठमाडौँ: संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल वायु सेवा निगमका दुई जहाज मर्मतसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रियामा न्यून बोलकबोल गर्ने कम्पनीलाई छनोट गर्न निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आजको बैठकले एयरबस ए ३३०–२०० र एयरबस ए ३२० मर्मतका लागि न्यून बोलकबोल गर्ने कम्पनीलाई नदिई बढी प्रस्ताव गर्नेलाई दिन लागिएको भन्दै त्यस्तो नगर्नसमेत निगमलाई निर्देशन दिएको हो । जर्मनीको लुफ्थान्सा कम्पनीले पेश गरेको न्यून शुल्कमा जहाज मर्मतसम्बन्धी प्रस्तावले जहाजको इञ्जिन मर्मतसम्बन्धी सेवा समेट्न नसकेको भनेर निगमले ‘एजे वाल्टेर युके’लाई सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीका रुपमा छनोट गर्न सिफारिश गरेको थियो । उक्त कदमले निगमलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी पुग्ने देखिएको ठहर गरी समितिले त्यसअघिको न्यून बोलकबोल गर्ने कम्पनी लुफ्थान्सालाई नै छनोट गर्न निगमलाई निर्देशन दिएको छ ।
निगमको एयरबस ए ३३०–२०० जहाज मर्मतका लागि आह्वान गरिएको ‘पावर आई आवर’ विषयको बोलपत्रका क्रममा प्राप्त चार कम्पनीको प्रस्ताव मूल्याङ्कनबाट प्राविधिक रुपमा प्रभावग्राही नभएर हटाइएको लुफ्थान्साको प्रस्ताव नै निगमका लागि आर्थिकरुपमा फाइदा हुने देखिएकाले पुनः सोही प्रस्तावलाई मूल्याङ्कन गर्न उचित हुने समितिले ठहर गरेको छ । निमगको जहाज मर्मत गर्न न्यून बोलकबोल गरेको लुफ्थान्सा कम्पनीले पेश गरेको प्रस्ताव थप मितव्ययी देखिएको समितिको निष्कर्ष छ । उक्त कम्पनीको प्रस्ताव समावेश गर्दा सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३, सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४ र निगमको आर्थिक विनियमावलीअनुरुप रहेको देखिएको हुँदा उक्त कम्पनीले गरेको प्रस्तावलाई पुनःमूल्याङ्कन गरी बोलपत्र प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन निर्देशन दिएको हो ।
त्यसैगरी एयरबस ए ३२० जहाजको इञ्जिन मर्मतसम्बन्धी बोलपत्रमा निगमको आर्थिक विनियमावली, २०६५ को २२३ बुँदामा उल्लेख गरिएको व्यवस्था विशेष परिस्थितिमा मात्र लागू हुने भएकाले नियमित प्रक्रियामा सार्वजनिक खरीद ऐन र यसले निर्धारण गरेको प्रक्रिया नै आकर्षित हुने हुँदा बोलपत्रमार्फत नै प्रतिस्पर्धाबाट नै छनोट गर्नु उत्तम भएको समितिले ठहर गरेको छ । निगमको आर्थिक विनियमावलीको २२३ बुँदामा विशेष परिस्थितिमा वायुसेवा सञ्चालनका लागि तत्काल आवश्यक परेमा निगमले अरू हवाई सेवा कम्पनी तथा सम्बन्धित एजेन्सीसँग विमानका इञ्जिन तथा पार्टपुर्जा भाडामा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
इञ्जिनको हकमा २१ दिनसम्म कार्यकारी प्रमुखले भाडामा लिन स्वीकृति दिन सक्नेछ र सोभन्दा बढी समयका लागि इञ्जिन भाडामा लिनु परेमा समितिको स्वीकृति लिनुपर्नेछ । कम्पोनेन्टको हकमा एक महीनासम्म इञ्जिनीयरिङ विभाग प्रमुखले स्वीकृति दिन सक्नेछ । सोभन्दा बढी समयका लागि भाडामा लिनु पर्दा कार्यकारी प्रमुखले स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । समितिले अहिले कुनै विशेष परिस्थिति नपरेको हुँदा जहाजको मर्मतका लागि नियमित बोलपत्रको प्रक्रियाबाटै छनोट गरिनुपर्ने ठहर गरेको हो । त्यस्तै निगमको ए ३२० को मर्मतका लागि आह्वान गरिएको बोलपत्रमा निगमलाई फाइदा हुने देखिएकाले उक्त बोलपत्र रद्द गर्नु औचित्यपूर्ण नभएको देखिँदा शुरु सो प्रक्रियालाई अघि बढाउन निर्देशन दिएको समितिका सचिव डा रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए ।
निगमले ती दुई जहाजका लागि ‘पावर वाई आवर’ (पिबिएच) आधारमा ‘कम्पोनेन्ट सपोर्ट सर्भिस’ लिनका लागि गत असार २७ गते ४५ दिने सूचना जारी गर्दै बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । निगमलाई प्राविधिक सहयोग गर्नका लागि विभिन्न चार अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीले प्रताव हालेका थिए ।
