सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ को बजेट खर्च गर्नै सकेन । चालु आवको चैत मसान्तसम्म जम्मा सरकारले करिव १२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको जनाएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गर्दै कूल बजेटको १०.२७ प्रतिशत पुँजीगत र १६.४८ प्रतिशत चालु खर्च र समग्रतामा ११.९४ प्रतिशत खर्च भएको जनाएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बजेट खर्च गर्ने कानुनहरु नबनेको, संरचनाहरु तयार नभएको, दक्ष कर्मचारीहरु आउन नसक्दा चालु आवको बजेट खर्च गर्न नसकिएको बताए । प्रदेश सरकारले चालु आवमा २८ अर्ब २८ करोड, २८ लाख, २८ हजारको बजेट ल्याएको थियो । जसमध्ये विभिन्न मन्त्रालयहरुको खुद अख्तियारी २६ अर्ब २८ करोड ३६ लाख कायम भएकोमा तीन अर्ब ७ करोड २५ लाख खर्च भएको जानकारी उनले दिए । खर्च भएको बजेटमा चालुतर्फ एक अर्ब १३ करोड ७६ लाख तथा पुँजीगततर्फ एक अर्ब ९३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ छ ।
यसैगरी कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयले २६.१९ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ५२.१३ प्रतिशत, मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले ४.८५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १५.८५ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ४.९५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
उद्योग, वन तथा वातावरण मनत्रालयले २१.२६ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ९.३६ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ५.३५ प्रतिशत र सामाजिक विकास मन्त्रालयले ११.९४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको जानकारी मन्त्री ज्वालाले दिनुभयो । कर्णालीका १० जिल्लामध्ये सवैभन्दा धेरै खर्च मुगु जिल्लाले गरेको छ । मुगुले २५.२६ प्रतिशत, जुम्लाले ६.०७ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको उनले बताए ।
यसैगरी प्रदेश सरकारले २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजारको महत्वाकांक्षी बजेट ल्याएपनि तीन अर्ब बजेट घाटा भएको मन्त्री ज्वालाले बताए ।
नयाँ संरचनाहरु बनाउनमै समय बढी लागेको हुँदा अपेक्षा गरे अनुसार बजेट ख
र्च गर्न नसकिएको स्वीकार गर्दै उनले बजेट खर्च गर्ने कानुन र संरचना बनाइसकेकोले अव भने कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिइने बताए ।
