काठमाडौं: सरकारले सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी पाँच सदस्यीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै ४७० विघा जग्गा सरकार तथा गुठीको नाममा ल्याउने निर्णय गरेको छ । साथै यसमा संलग्नहरुमाथि भ्रष्टाचार र कीर्ते तथा ठगी मुद्दा चलाइनेछ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मोहनरमण भट्टराई आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको निर्णय गरेको हो । ‘तीन वटा गुठीका जग्गा छन्, अरु सरकारी । यो सबै गर्दा व्यक्तिको नाममा पुगेको ४६७ विघा ४३ रोपनी (४७० विघा) जग्गा फिर्ता ल्याइन्छ’ भूमिव्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री पद्मा अर्यालले भनिन् ।
धरानको सर्दु जलाधार क्षेत्रको मात्र ३४८ विघा जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको पाइएको छ ।
सरकारले प्रतिवेदनअनुसार गुठी जग्गा गुठीकै नाममा कायम गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन गुठी संस्थानलाई निर्देशन दिने, जग्गा रोक्का राखेर व्यक्ति विशेषको बदर गरी सरकारको नाममा ल्याउन मालपोतबाट प्रक्रिया थाल्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै किर्ते र ठगीमा अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ भने प्रतिवेदनमा उल्लेखित भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाउने निर्णय पनि भएको छ ।
के छ आयोगको प्रतिवेदन ?
सरकारले ६ जेठमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी पाँच सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले ९ ठाउँको गुठी तथा सावर्जनिक जग्गाबारे अध्ययन गरेर मंसिर १२ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
आयोग स्रोतकाअनुसार अधिकांश ठाउँमा जग्गा फेरि गुठी र सरकारको नाममा ल्याउनेदेखि थप अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ ।
बागेश्वरी गुठीको ८४ विघा गायब
आयोग स्रोतका अनुसार बागेश्वरी गुठी, बाँके ८४ विघा जग्गा जथाभावी विना कानुनी आधार २०२७, २०२८ र २०५७ सालमा व्यक्तिको नाममा रैतानी परिणत गर्ने निर्णय भएको थियो । तर यसको मिसिल प्राप्त भएन ।
८४ मध्ये १७ विघा जग्गा रैतानी भनेर दर्ता गरी त्यसको आम्दानी पुजारीहरुले भोगचलन गर्दै आएका थिए । विना आधार रैतानी जग्गा भनी आफ्ना नाममा राख्नुका साथै बेचविखन गरेको पाइएको आयोगको ठहर छ ।
आयोगले कानून विपरित रैतानी बनाइएका जग्गा गुठीका नाममा कायम गर्ने गुठी संस्थानलाई सरकारले निर्देशन दिने र मन्दिरको भोग र फिल्डबुकमा बागेश्वरी मन्दिरको नाममा रहेका कि.नं. ९० र १६३ का जग्गाहरुको मन्दिरका नाममा जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता तयार गर्न सरकारले मालपोत कार्यालय, बाँकेलाई निर्देशन दिने सिफारिस गरेको छ । यस्तै २०२५ सालमा नापी हुँदा शंकरप्रसाद उपाध्यायको नाममा नापी भई उनका श्रीमतीहरूका नाममा नामसारी भएको सो जग्गा गुठीकै नाममा दर्ता गर्न गुठी संस्थानलाई निर्देशन दिने सिफारिस गरेको छ ।
१३ र १४ पुस २०२७, १४ कात्तिक २०२८ र १६ असोज २०५७ मा रैतान नम्बरी कायम गर्ने निर्णयलाई बदर गर्न मालपोत कार्यालय, बाँकेलाई निर्देशन दिने र रैतान नम्बरी कायमक गर्नेमाथि अख्तियारले थप अनुसन्धान कारवाही गर्न सरकारले लेखेर पठाउने सिफारिस गरेको थियो ।
पुनर्वास कम्पनीको १७ विघा व्यक्तिका नाममा
नेपाल पुनर्वास कम्पनी बाँकेको १७ विघा जग्गा अनधिकृत रुपमा व्यक्तिको नाममा लगिएको पाइएको छ । २०२२ सालमा कम्पनीले दिएको समयमा कसैले पनि दाबी नगरेपछि २०२४ सालमा मालपोतबाट राजिनामा वहाली प्राप्त भएको थियो । तर विन्द्राप्रसाद कुर्मी र हनुमानदास कुर्मीले जग्गाको सट्टाभर्ना पाउन निवेदन दिए । त्यो माग अस्वीकार भएपछि सट्टाभर्ना वापतको २१ मध्ये १० विघा निलाकुमारी ढुंगेल र ७ विघा मिना उपाध्यायलाई वकस पत्र स्वरुप दिएकाले उनीहरुकै नाममा कायम निवेदन दिए । र, पुर्नवास कम्पनीका तत्कालिन योजना प्रमुख दिनेशराज शर्माले हुनमानदासको नाममा नल्याई सोझै झापाको निलाकुमारी ढुंगेल र काठमाडौंकी मीना उपाध्यायका नाममा जग्गाको अस्थायी धनीपूर्जा दिने निर्णय गरे ।
निमित्त अञ्चलाधीशको समितिबाट निर्णय गराएको र हनुमानदासलाई सट्टा भर्ना दिने भनी शर्माका आफन्त मानिएका व्यक्तिहरुलाई १७ विघा जग्गा दिएकाले अनियमितता भएको हुनसक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगले ढंगोल र उपाध्यायलाई दिइएको कि.नं. १४६, १४८, १४९, १५०, १५१ र १५२ का जग्गाको दर्ता वदर गर्न बाँके मालपोतलाई निर्देशन दिनेपर्ने आयोगले बताएको छ ।
वनको जग्गा शम्भूको नाममा
वन क्षेत्रभित्र पर्ने विघा १–१६–१६–० जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी हिनामिना भएको आयोगको ठहर छ । आयोगका अनुसार वन क्षेत्र भित्र पर्ने १–१६–१६–० विघा जग्गा शम्भुप्रसाद घिमिरेले गैरकानुनी ढंगले दर्ता गराएको पाइएको छ ।
कि.नं. ५१७, ५१८ र ५१९ का शम्भुप्रसादको नाममा भएको दर्ता बदर गर्न र यसमा संलग्नहरुमाथि थप अनुसन्धन गरी कारबाही गर्न अख्तियारलाई देखी पठाउन पनि भट्टराई आयोगले सिफारिस गरेको थियो ।
सुकुम्बासी आयोगको बदमासी
सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगले विद्यालयको जग्गा गलत व्यक्तिलाई दिएको पाइएको छ । स्थानीय गाउँपञ्चायत कार्यालयले उपलब्ध गराएको जग्गा बाली बुझाउने गरी विभिन्न व्यक्तिलाई कमाउन दिइएको थियो । ज.वि. ५–०–०–० मध्येबाट ३–०–०–० अन्यत्र जग्गा भएका व्यक्तिहरुलाई सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगले दिइको पाइएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले कि.नं. १३७ बाट कित्ताकाट गरी शंकर चौधरी, सुमित्रादेवी सापकोटा र नवराज खुलाललाई दिइएको जग्गा बदर गर्न भनेको छ । साथै यसमा संलनग्नहरुमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा, मिसिल गायब
यस्तै, भोजपुरको साविक याङपाङ गाविस–४ को २–१४–०–१ रोपनी सार्वजनिक जग्गा ३० वर्षपछि डम्बरबहादुर खत्रीको नाममा दर्ता भएको पाइएको छ । यो निर्णयको मिसिल नै नभेटिएको जवाफ मालपोत कार्यालय, भोजपुरले आयोगलाई दिएको छ ।
फिल्डबुकबाट जग्गाको प्रकृति हेर्दा चिलाउने तथा किसिम हेर्दा बुटेन भएको जग्गा सरकारी भन्नुपर्ने देखिएको भन्दै अख्तियारले यसबारे थप छानविन गरी दर्ता बदर गर्न र दोषीलाई कारबाही गर्न भनेको छ ।
सर्दु जलाधार क्षेत्रः दुबैतिर जग्गा हत्याए
राजा विरेन्द्रबाट हुकुमअनुसार धरानवासीको खानेपानीको स्रोतको रुपमा रहेको सर्दु जलाधार क्षेत्रको बस्ती हटाउन २०३३ सालमा मोरङको वयरवन क्षेत्र सट्टाभर्ना दिइएको थियो । तर केही व्यक्तिले सट्टाभर्नामा पाएको जग्गा बेचेर फेरि सर्दु जलाधार क्षेत्रकै जग्गाका फुकुवा गर्ने निर्णय गराएको पाइएको छ ।
आयोगले दोहोरो फाइदा लिने र यसमा मिलेमतो गर्ने अधिकारीहरुमाथि थप छानविन गर्न र भ्रष्टाचार तथा ठगी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ ।
भूमिव्यवस्थामन्त्री अर्यालयकाअनुसार यहाँ मात्र ३४८ विघा जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ । तर केही कित्ताको हकमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै उनले भने, ‘प्रष्ट भएकाहरुको हकमा जग्गादर्ता बदर गरी सरकारी बनाइनेछ भने दोहोरो लागत कट्टा गर्नुपर्नेहरुको हकमा केही समय लाग्नेछ ।’
लक्ष्मीनारायण मन्दिरको जग्गा व्यक्तिको नाममा
आयोगका अनुसार बबरमहलस्थित लक्ष्मीनारायणको मन्दिर र गुठीको ३–६–३–२ जग्गा २०२० सालमा मालपोत कार्यालय, पर्साबाट गोपाल श्रेष्ठले राजिनामा पारित गरी लिएको र उनको मृत्युपश्चात श्रीमती इन्दिरा श्रेष्ठ र जयपाल श्रेष्ठका नाममा नामसारी भएको पाईएको छ ।
जबकी वि.सं. १९४९ मा दाताले लेखाएको शिलालेखमा मन्दिरमा गुठी संस्थानले पुजारी नियुक्त गरेर पुजाआजा गरी आएको उल्लेख छ । आयोगले यो जग्गा गुठीको नाममा कायम गर्न र व्यक्तिको नाममा गरिदिने र लिनेहरुमाथि थप अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न भनेको छ ।
यस्तै लक्ष्मीनारायण मठ रुपन्देही ०–३–५ जग्गा महन्थ जगन्नाथ दास वैष्णवले सञ्जयप्रसाद पाण्डे र उदयमान पाण्डेलाई राजीनामा पारित गरेको पाइएको छ । गुरुबाट चेलाले पाएको मठको जग्गालाई निजी जस्तो गरी विक्री गरेको भन्दै आयागेले जग्गाको दर्ता बदर गरी मठको गुठी जग्गा कायम गरी गुठी संस्थानलाई निर्देशन दिन सिफारिस गरेको छ । साथै जग्गाको श्रेस्ता सच्याई हक हस्तान्तरण गर्ने गराउने कर्मचारी र अरुमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
हजरियाको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा
यस्तै, सर्लाही जिल्ला बरहथवा हजरियाको ६–१४–०–० को सरकारी जग्गा जगदेव महतोको नाममा धनीपुर्जा बनेको पाइएको छ ।
आयोगका अनुसार फिल्डबुकमा साविक कि.नं. १३० जङ्गल लेखिएकोमा पछि कित्ताकाट भई कित्ता नम्बर २१४ र ३२८ भएको देखिएको छ । तत्कालीन हजरिया गाविस ७ (हाल बरहथवा नपा–४ ) को कित्ता नम्बर २१४ र ३२८ को जग्गा जग्गाधनीको स्रेस्तामा कैफियत प्रमाणित भएको देखिएको छ । यो जग्गा जगदेव महतोको नाममा हुने गरी निर्णय भएको नदेखिएको मालपोत कार्यालयले आयोगलाई बताएको थियो ।
तर अनुसन्धानकै क्रममा ९ भदौमा मालपोत कार्यालय, बरहथवाबाट सोही दुषित जग्गाको स्रेस्ता बदर गरेको भन्ने पत्र आयोगले पाएको छ ।
सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा स्रेस्तामा थप गरी हिनामिना गरेकाले संलग्न कर्मचारी र व्यक्तिमाथि थप छानविन गरेर भ्रष्टाचार र किर्ते मुद्दामा कारबाही गर्ने आयोगले सिफारिस गरेको छ ।
