कञ्चनपुर: राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घ नेपालले लुथरन विश्व फेडरेशनको आर्थिक एवम् प्राविधिक मुक्त ‘हलियाको एकीकृत तथ्याङ्क पुस्तिका २०७६’ लाई प्रकाशनमा ल्याएको छ ।
विभिन्न स्थानीय तहले सङ्कलन गरी पठाएका तथ्याङ्कलाई दस्तावेजका रूपमा राख्न र ती तहलाई मार्गदर्शनका रूपमा रहने गरी पुस्तिका प्रकाशन गरिएको सम्पादक हरिसिंह बोहराले जानकारी दिनुभयो । “पुस्तिकामा स्थानीय तहले सङ्कलन गरी पठाएका विवरणलाई जस्ताको त्यस्तै अभिलेखीकरण गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “पुस्तिकामा मुक्त हलिया लगतमा छुट्नुको कारणसमेत उल्लेख गरिएको छ ।”
पुस्तिकामा बैतडी, डोटी र डडेल्धुराका छुट हलियाको तथ्याङ्क राखिएको छ । बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकामा ५०२, पाटन नगरपालिकामा ८२३, शिवनाथ गाउँपालिकामा ५७८, सुर्नया गाउँपालिकामा ४१७, सायल गाउँपालिका डोटीका ७५०, नवदुर्गा गाउँपालिका डडेल्धुरामा १७१, भागेश्वर गाउँपालिकामा ५८ र गन्यापधुरा गाउँपालिकामा ४२२ परिवार मुक्त हलियाको तथ्याङ्क समावेश गरिएको छ ।
सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा बसोबास गर्ने लगतमा समावेश हुन नसकेका मुक्त हलियाको तथ्याङ्क उपलब्ध गराएमा निरन्तररूपमा अभिलेखीकरण गर्दै लैजाने सम्पादक बोहराले जानकारी दिनुभयो । महासङ्घका अध्यक्ष ईश्वर सुनारले मुक्त हलिया पुनःस्थापनाको काम छिटो सम्पन्न गर्न सरकारसंग आग्रह गर्नुभयो । “नेपाल सरकारले मुक्त हलिया पुनःस्थापनकार्यलाई छिटो सम्बोधन गर्नुपर्छ” उहाँले भन्नुभयो, “३८ प्रतिशत मुक्त हलियाको पुनःस्थापनको काम बाँकी छ ।”
सरकारले विसं २०६५ भदौ २१ गते हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । लगत लिने क्रममा पूर्व मालिकको डर, त्रास, तत्कालीन गाविस सचिवहरुको असहयोग, रोजगारीका सिलसिलामा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका, सूचना अभावका कारण सुदुरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका मुक्त हलियाको तथ्याङ्कमा छुट हुन गई राहत पाउन नसकेको जनाइएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका १२ जिल्लाका अन्य स्थानीय तहलाई छुट मुक्त हलियाको लगत सङ्कलन गरी पुनःस्थापना कार्य अगाडि बढाउन लागि महासङ्घले माग समेत गरेको छ ।
समावेशीकरणसम्बन्धी नीतिमा मुक्त कमैया, कम्हलरी, हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्वासीको पहिचान गरी बसोबासका लागि घर–घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमीन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनःस्थापना गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पछाडि पारिएका समुदायको अभिलेख राखी आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानसम्बन्धी कार्य गर्ने र हलिया प्रथाका अन्त्य गर्ने लगायतका प्रावधान रहेको छ ।
