काठमाडौँ: मुलुकमा सञ्चालित क्यासिनो तथा मिनी क्यासिनोले रोयल्टीबापत करिब १ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकि रहेको छ। हरेक वर्ष आर्थिक विधेयकमा क्यासिनो सञ्चालनका लागि रोयल्टी रकम तोकिएको हुन्छ। तर, सञ्चालित २ क्यासिनो र ३ वटा मिनी क्यासिनोले २०७१ सालयता कुनै पनि रोयल्टी नतिरेको सम्बन्धित मन्त्रालयको तथ्यांक छ।
यसअघि मन्त्रालयले बक्यौता रकम तिर्न सम्बन्धित क्यासिनो सञ्चालकलाई फागुनपछि ३ महिनाको अल्टिमेटम दिएको छ। निर्धारित समयमा पनि बक्यौता रकम बुझाउन नआए कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयलाई जानकारी गराई बाँकि असुल उपर गरिने जानकारी दिइएको छ।
क्यासिनोले ४ करोड रुपैयाँ र मिनी क्यासिनोले १ करोड रुपैयाँ वार्षिक रोयल्टीबापत सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, ती क्यासीनोले २०७१ सालयता ६ वर्षको अवधिमा बुझाउनुपर्ने रोयल्टी नबुझाएका कारण त्यसको जरिवानासहित उक्त रकम बराबर राजस्व उठाउन बाँकि भएको हो।
हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यसँगै क्यासिनोले रोयल्टी बझाउनुपर्ने हुन्छ। नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो २ महिना (साउन र भदौ)सम्म तिरे कुनै पनि जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था छ। त्यसपछिको ३ महिना (असोज, कात्तिक र मंसिर) भित्र राजस्व बुझाउन आए तिनुपर्ने राजस्वको १५ प्रतिशत थप शुल्क बुझाउनुपर्ने हुन्छ। मंसिरसम्म पनि तिर्न नआए तिर्नुपर्ने कुल राजस्वको ३० प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
पर्यटन विभागबाट स्वीकृति लिई हाल मुलुकमा १० क्यासिनो र ५ मिनी क्यासिनो सञ्चालनमा छन्। ३ मिनी क्यासिनो एउटै नामबाट फरक फरक ४ स्थानमा पनि सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये रोयल्टी नतिरेका २ क्यासिनो र ३ मिनी क्यासिनो सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबाट सञ्चालनमा आइरहेका छन्।
होटल याक एन्ड यतीमा गिल्ट इन्भेस्टमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडले सञ्चालन गरेको क्यासिनो रोयल र होटल र्याडिसनमा भेनस रिक्रियसन प्राइभेट लिमिटेडले सञ्चालन गरेको क्यासिनो र्याड (भेनस)ले ६ वर्षदेखि रोयल्टी बुझाएका छैनन्। ती कम्पनीले करिब ६२ करोड रुपैयाँ राजस्व र जरिवाना तिर्न बाँकि छ।
