काठमाडौँ: सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सङ्क्रमणबाट अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या र त्यसको समाधानको उपायको खोजी गर्दै विभिन्न क्षेत्रलाई राहत दिने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सङ्गठित क्षेत्रका दैनिक ज्यालादारी र श्रमिक मजदूरका सम्बन्धमा राहतको घोषणा गरेको सरकारका प्रवक्ता डा युवराज खतिवडाले बैठकपछि सिंहदरबारमा आज साँझ अबेर आयोजित पत्रकारसम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो । सरकारले राहत दिनुपर्ने परिवार पहिचान गरी असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकको लगत तयार पार्न स्थानीय तहलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ । राहत लिने परिवारले स्थानीय तहका वडामा गएर परिचयपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।
स्थानीय तहले राहत उपलब्ध गराउँदा लकडाउनको अवधिभर पुग्ने गरी राहत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको प्रवक्ता खतिवडाले बताउनुभयो । परिवार सङ्ख्याका आधारमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले कोष खडा गरी राहत उपलब्ध गराउने छन् । उक्त कोषमा रकम अभाव भए सङ्घीय सरकारको कोषबाट रकम उपलब्ध गराउने र त्यसका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समन्वय गर्ने निर्णय भएको छ ।
सरकारले गर्भवती, अपाङ्गता भएका व्यक्ति दीर्घ रोगी र टुहुरा बालबालिकाका लागि सरकारले विशेष हेरचाह गर्नेछ । औपचारिक क्षेत्रका मजदूरलाई रोजगारदाताले नै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने, पूर्ण रुपमा बन्द भएका पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रतिष्ठानले दैनिक र महिनावारी ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीलाई २०७६ चैत महिनाको पारिश्रमिक पूर्ववत भुक्तानी दिने निर्णय भएको अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
व्यवसायिक प्रतिष्ठानले व्यवसाय सञ्चालन नभएसम्मका लागि प्रतिष्ठान स्तरको कल्याणकारी कोषको रकम उपयोग गर्न सक्नेछन् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिक तथा रोजगारदाताका तर्फबाट चैत महिनामा गर्नुपर्ने योगदान रकम नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ ।
सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेशन लिमिटेडले चामल, पिठो, दाल, नुन, चिनी, खानेतेललगायत खाद्य सामग्री हाल कायम रहेको मूल्यमा १० प्रतिशत छुट दिई बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ । दूर–सञ्चार कम्पनीले लकडाउनको अवधिमा इन्टरनेट र डाटा प्याक प्रयोग गर्नेका लागि २५ प्रतिशत छुट दिने र निजी सेवा प्रदायकले समेत छुट दिने व्यवस्था मिलाउने सरकारले निर्णय गरेको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणले मासिक १५० यूनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकको महसुलमा २५ प्रतिशत छुट दिने, विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोन तथा इन्टरनेट शुल्कमा फागुन र चैतसम्मको महसुल भुक्तानी २०७७ वैशाख मसान्तसम्ममा बुझाए विलम्बको जरिवाना र अन्य शुल्क नलिने निर्णय गरिएको छ । माघसम्म उत्पादन भई बचत हुने विद्युत् प्राधिकरणले तोकेको समय र अवधिमा विद्युत् खपत गर्ने उत्पादनमूलक प्रतिष्ठानलाई सो अवधिमा खपत गरिएको महसुलमा उद्योगको प्रकृति हेरेर ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
स्वास्थ्य, शिक्षा, सेवा र घरबहालसम्बन्धी निर्णय
सरकारले रोगको उपचारका लागि प्रयोग हुने औषधी, सेनिटाइजर, स्वास्थ्य उपकरण, पञ्जा, पर्सनल प्रोटेक्सन ईक्युपमेन्ट (पिपिई)को आपूर्ति र अस्पतालको क्षमता विस्तारका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई थप बजेट व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
सरकारले सङ्क्रमणको सम्भावना भएका व्यक्तिका लागि सञ्चालन हुने सामूहिक क्वारेन्टाइन सञ्चालन र क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिको खाना खर्च स्थानीय तह र सङ्घीय सरकारले बेहोर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ । कोरोना सङ्क्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा संलग्न हुने चिकित्सक, स्वास्थ्य स्वयम्सेविका, स्वास्थ्य प्राविधिक, स्वयम्सेवक तथा सरसफाइमा संलग्न हुने श्रमिक, एम्बुलेन्स चालक र प्रत्यक्षरुपमा रहने सुरक्षाकर्मीलाई आगामी असार मसान्तसम्मका लागि रु २५ लाखसम्मको निःशुल्क वीमा र क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्ने, कोरोना उपचारका क्रममा आवश्यक पर्ने सुरक्षा उपकरण निःशुल्क उपलब्ध गराउने सरकारले निर्णय गरेको छ ।
नीजि स्वास्थ्य संस्थालाई सबै प्रकारका स्वास्थ्य सेवा सूचारु राख्न र सबै प्रकारका सेवा शुल्कमा चैत मसान्तसम्मको बिल बमोजिमको रकममा २० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाउन सरकारले निर्देशन दिएको छ । निजी विद्यालयले माध्यामिक तहसम्मको एक महिनाको शुल्कमध्ये आवासबाहेक अरु सबै प्रकारको शुल्क छुट दिने व्यवस्था मिलाउने, शहरी क्षेत्रमा रहेका असङ्गठित श्रमिकले भुक्तानी गर्नुपर्नेमध्ये एक महिनाको घरभाडा सम्बन्धित घर धनीलाई मिनाहा गर्न अनुरोध गर्ने र यसमा घरबहाल कर नलाग्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
सरकारले विभिन्न स्वास्थ्य उपकरणमा भन्सार मिनाहा गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । व्यवसायमा कोरोनाका कारण व्यवधान आएको सन्दर्भमा कर तिर्ने समयलाई पनि केही समयपछि सारिएको छ । कुनै व्यक्तिले नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम नियन्त्रण र उपचार कोषमा रकम जम्मा गर्दा उक्त वर्षको करयोग्य आयमा घटाउन पाउने ेनिर्णय गरिएको छ ।
बैंक तथा धितोपत्रसम्बन्धी निर्णय
सरकारले वित्तिय क्षेत्रमा तरलता सहज बनाउन र कर्जाको लागत घटाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातलगायत विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । पुनःकर्जा कोषलाई तत्काल रु ६० अर्ब बनाएर उक्त रकम कोभिड–१९ बाट बढी प्रभावित क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कोरोना प्रभावित ऋणीले यही चैत मसान्तसम्ममा बुझाउनुपर्ने साँवा र ब्याज आगामी असार मसान्तसम्म समय कायम गर्ने निर्णय भएको छ ।
अत्यावश्यक औषधि, स्वास्थ्य उपकरण र खाद्यान्नलगायत दैनिक आवश्यकीय वस्तुको पैठारी टिटीमार्फत गर्दा हाल कायम रहेको ३० हजार डलरको सीमालाई रु एक लाख पु¥याइएको छ । सुनको पैठारी दैनिक २० किलोसम्मको सुविधा दिइरहेकामा १० किलोमा झारिएको छ । पचास हजार डलरभन्दा माथिको सवारी साधन आयातमा रोक लगाइएको छ ।
मरिच, सुपारी, केराउ, छोकडा, मदिराजस्ता वस्तुको अर्काे व्यवस्था नभएसम्मका लागि आयातमा रोक लगाउने र विदेशमा रहेका नेपाली विद्यार्थीका लागि खर्चको अभाव हुन नदिन ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ नभएका जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम रकम उपलब्ध गराउने निर्णय सरकारले गरेको छ । वीमातर्फ इजाजत लिने र प्रिमियम भुक्तानीका सम्बन्धमा समय केही पर सारिएको छ ।
कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने विवरण आगामी वैशाख मसान्तसम्म कायम गर्ने निर्णय भएको छ । सवारी चालक अनुमतिपत्र, सवारीको नवीकरण, रुट परमिट र प्रदूषण नवीकरण गर्ने म्याद पनि आगामी वैशाख मसान्तसम्म कायम गरिएको छ । त्यसमा कुनै पनि विलम्ब शुल्क नलिने निर्णय गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारमा जानका लागि श्रम स्वीकृति लिएर जान नपाएका र फर्किएका नेपाली नागरिकलाई जिल्लागत विवरण तयार पारी रोजगार सेवा केन्द्रमा दर्ता गराउने र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत परिचालन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । उखु किसानको भुक्तानीका हकमा आगामी वैशाखभित्र सबै राफसाफ गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता डा खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
