काठमाडौँ: सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले मन्त्रालय मातहतका सम्पूर्ण बिभाग, कार्यालय, संस्थान र प्राधिकरणका प्रमुख आफैले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नहुने गरी अनि कारवाही पनि आफैले खाने गरी काम नगर्न आदेश दिएका छन् ।
सञ्चार बाँस्कोटाले आज मन्त्रालयमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मन्त्रालयबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रम कार्यान्वयनको एकीकृत कार्ययोजनाको सार्वजनिक गर्दै उनले सो धारणा राखेका हुन् ।
उनले वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई तोकिएको समयमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय र मातहतका निकायका प्रमुखलाई निर्देशन समेत दिएका छन्
मन्त्री बाँस्कोटाले नीतिमा टेकेर अपेक्षित नतिजा निकाली समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्न सबैले गतिशीलता अपनाउन आवश्यक रहेकामा जोड दिए ।
मन्त्रालयले डिजिटल नेपाल निर्माण, सार्वजनिक प्रसारण सेवा गठन, हुलाक सेवाको आधुनिकीकरण, सुरक्षित मुद्रणालय स्थापना, नेपाल टेलिकमको गुणस्तर सुधार, कानूनी र नीतिगत विषयमा सरलीकरणसहित विगतभन्दा फरक शैलीमा एकीकृत कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको पनि उनले बताए ।
“तोकिएको समयमा तोकिएको लक्ष्यअनुसार काम सम्पन्न गरेर बजेट खर्च गर्न र आर्थिक वृद्धिमा लाग्न आवश्यक छ”, मन्त्री बाँस्कोटाले भने, “चैत महिनमा काम गरेर बजेट पुगेन भन्ने प्रथा अन्त्य गर्नुपर्छ । हामी हरेक तीन महिनामा प्रगति विवरण लिन्छाँै र त्यसमाथि प्राविधिक अनुगमन पनि गर्छाैँ ।”
कमिशन वा नातागोताका आधारमा सामान खरीद वा कामको जिम्मेवारी दिएको पाइएमा सम्बन्धि व्यक्ति वा निकायलाई कारवाही गरिने स्पष्ट गर्दै उनले हरेक निर्णय विचार गरेर मात्र गर्न निर्देशन दिए। उनले चलचित्रसँग सम्बन्धित बक्स अफिस प्रणालीलाई काठमाडौँ उपत्यका बाहिर पनि लगिने जानकारी दिए ।
आमसञ्चार नीति प्राथमिकतामा
मन्त्रालयको कार्ययोजना पुस्तिकामा नेपालको संविधानानुसार सञ्चार तथा सूचना समृद्ध नीति र कानूनहरुको पुनरवलोकन, संघीयतानुसार सञ्चार क्षेत्रको पुनःसंरचना, राष्ट्रिय आमसञ्चार नीतिको कार्यान्वयन, प्रसारण संस्थाको नियमन, प्रसारण संस्थाको डिजिटलाइजेशनका विषय समावेश छन् ।
कार्ययोजनामा देशव्यापी रुपमा रेडियो, टेलिभिजन, टेलिफोन र इण्टरनेट सेवाको पहुँच विस्तार, दूरसञ्चार सेवाका लागि ब्रोडब्याण्ड पूर्वाधार विस्तार, प्रादेशिक रुपमा प्रकाशन र प्रसारण, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनः निर्माणलगायत विषय पनि छन् ।
लाई आफुले निर्माण गर्ने कार्ययोजना र निर्णयहरु नै कार्यान्वयन नहुने गरी ।
