काठमाडौँ: नवनियुक्त कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले उद्योग व्यवसायको विस्तारमा बाधक बनेका कानुनमा सुधार गर्ने गरी सरकारले गृहकार्य प्रारम्भ गरेको बताएका छन् ।
मन्त्री ढकालले नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलसँग बुधबार भएको भेटवार्तामा सरकार अहिले मौलिकहक सम्बन्धी कानुनको सुधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखी काम गरिरहेको बताए ।
उनले उद्योग–व्यवसायको प्रवद्र्धन र विस्तारमा जहाँ जे–जस्ता अप्ठ्यारा छन् त्यस सम्बन्धमा निजी क्षेत्रसँग समेत सुझाव लिई आवश्यक छलफल गरी कानुन सुधारको प्रकृयालाई अघि बढाइने आश्वसन समेत दिए ।
उक्त भेटवार्ताका अवसरमा परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले कतिपय विद्यमान कानुन उद्योग–व्यवसायमैत्री नभएको, उद्योग–व्यवसायको विस्तारमा भन्दा आयात व्यवसायलाई सरल र प्रोत्साहन हुने ढंगले तर्जुमा गरिएकोले यस्ता कानुनमा परिमार्जन गरी उद्योग विस्तार गर्नुको विकल्प नभएकोले सरकारले कानुन सुधारलाई समेत मुख्य एजेण्डा बनाउनु पर्ने विषयमा जोड दिए ।
विद्यमानकतिपय ऐनहरु “निर्देशित अर्थतन्त्र”अंगालेको समयमा बनेका हुनभने कतिपय ऐन कानूनहरु नेपाल विश्वव्यापार संगठनको सदस्य भइसकेको अवस्थामा असान्दर्भिक र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता प्रतिकूलसमेत छन । यस्ता ऐन कानुन र तिनमा भएका अस्पष्ट, विरोधाभाषपूर्ण र अप्रासाँगिक प्रावधानहरु संशोधन, नयाँ कानुनको तर्जुमा, परिमार्जन वा खारेज हुनु पर्दछ भन्ने परिसंघको धारणा रहेको शर्माले उक्त अवसरमा व्यक्त गरे ।
मुलुकको आर्थिक, औद्योगिक एवं निजी क्षेत्रको व्यवसायिकताको विकासका लागि अनुकूल तथा समय सापेक्ष नभएका कुन–कुन ऐनहरुमा कहाँ संशोधन, परिमार्जन, खारेजी हनु पर्छ र कुन–कुन ऐन नयाँ बनाउनु पर्दछ भन्ने विवरणका साथै निजी क्षेत्रलाई टड्कारो रुपमा पर्न गएका कानुनी एवं प्रक्रियागत समस्या र तिनमा गरिनु पर्ने संशोधन÷परिमार्जनको सम्बन्धमा इंगित गरिएको कानुनको सूची अनुसूची (१) सहित विस्तृत सुझाव समेत “तीनमहले” ढाँचामा प्रस्तुत गरिएको थियो ।
यस्ता ऐनको आवश्यक संशोधन, परिमार्जन, खारेजी वा नयाँ कानुन निर्माण प्रकृया प्रारम्भ होस भन्ने आग्रह पनि मन्त्री समक्ष अध्यक्ष शर्माले गरेका छन् ।
सोहीअवसरमा अध्यक्ष शर्माले निजी क्षेत्रको तर्फबाट परिसंघले तयार गरेको आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र तथा आवश्यक कानुनी सुधार (तीनमहले) विषयमा हालै प्रकाशित गरी सार्वजनिक गरिएको प्रकाशन समेत मन्त्रीसमक्ष पेश गरेका थिए ।
