काठमाडौं: निजी क्षेत्र कम्पनीमा समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट छानबिन गर्न पाउने प्रावधान समेटेर विधेयक ल्याउन खोजिएकोमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
महासंघ र परिसंघले बुधबार संयुक्तरूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै सो प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएका हुन्। दुवै संस्थाले विश्व नै कोरोनाको चपेटामा परेको बेला निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रणकारी प्रावधान ल्याउन खोजिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त समेत गरेका छन्। सर्वसाधारणमा सेयर जारी भएका (पब्लिक कम्पनी)मा पनि छानबिन गर्न पाउने गरि तयार भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस भएको छ।
विधेयकमा प्रचलित कानुनले स्थापना भएका सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरेका पब्लिक कम्पनी पनि अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्नेछन्। यस्तै, बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा, मेडिकल कलेज र सम्बद्ध अस्पताल पनि अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्नेछन्। ती क्षेत्रमा भ्रष्टाचार कसुरमा मुद्दा चलाइने हदम्याद राख्ने गरी प्रतिवेदन तयार भएको हो।
‘निजी क्षेत्रबाट संचालित उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनीलाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानूनले अन्य धेरै नियमनकारी निकायहरू व्यवस्था गरेको र ती नियमनकारी निकायहरू स्वयम् अख्तियारको निगरानीमा रहन्छन्,’ संयुक्त रूपमा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्न पुनः अख्तियार (संवैधानिक निकाय) मार्फत प्रस्तावित विधेयकको प्रावधानले निजी क्षेत्र थप हतोत्साही भएको छ र यसबाट मुलुकभित्र लगानीको वातावरण अनुकूल नबन्ने निष्कर्ष सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको छ।’
प्रस्तावित प्रावधानले, निजीस्तरका कम्पनीको पेशागत स्वतन्त्रता उपर हस्तक्षेप हुने र देशको आर्थिक कारोबार चलायमान बनाउन र व्यवसायिक कार्य अघि बढाउनेतर्फ केन्द्रीत हुनुको साटो सरकारी निकायको उत्पीडनमा पर्ने ठहर उनीहरुको छ।
ती संस्थाले एकपछि अर्को अनुसन्धान कारवाही गर्ने निकायहरू थपिदै जाँदा पेशा व्यवसायहरू निरूत्साहित भई पलायन हुन जाने र यसबाट देशको आर्थिक गतिविधिमै गम्भीर धक्का लाग्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। दुवै संस्थाले तत्कालै विधेयकमा भएको प्रावधान सच्याउन माग गरेका छन्।
