काठमाडौँ: विश्वव्यापी महामारीका रुपमा देखा परेको कोभिड–१९ का कारण समस्यामा परेको भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रलाई पुनः जीवन दिने गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आज आयोजना गरेको ‘भर्चुअल’ छलफलमा सहभागीले सरल व्याजदर, पुनःकर्जाको व्यवस्था र केही नीतिगत सुधार गरी कोरोनाका कारण समस्यामा परेका पूर्वाधार क्षेत्रमा नयाँ जीवन दिन सकिने बताउनुभयो । उहाँहरुले एकै स्वरमा भन्नुभयो, “समस्यामा परेको बेला नै हो राज्यले नीतिगत रुपमा प्रभावकारी सुधार गर्ने, केही विषय बजेटमा सम्बोधन भए पनि छुटेका विषयलाई भने मौद्रिक नीतिले समेट्नुपर्छ ।”
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान)का महासचिव आशिष गर्गले मुलुकको समृद्धिको आधारका रुपमा ऊर्जा रहेकाले मौद्रिक नीतिमार्फत ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । पुनःकर्जा कोषको दायरालाई बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले मौद्रिक नीतिले स्थिर व्याजदरका विषयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
जलविद्युत्को क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी शून्य रहेको अवस्थामा आगामी आवको मौद्रिक नीतिले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सहजीकरण गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
पूर्वऊर्जा तथा अर्थसचिव सुमनप्रसाद शर्माले मौद्रिक नीतिमा समेटिएका प्रावधानले ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रभावित बनाउने उल्लेख गर्दै जलविद्युत्मा हुने लगानीको व्याजदर पुनरावलोकन गरिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले रुग्ण परियोजनालाई वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्ने विषयलाई मौद्रिक नीतिमा समेट्न सुझाव दिनुभयो । “वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिको सीपलाई जलविद्युत्को क्षेत्रमा प्रयोग बढाउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
विद्युत्को खपत बढाउने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले मौद्रिक नीतिमा ती विषय समेटिनुपर्ने बताउनुभयो । हेजिङ फण्ड र क्रेडिट रेटिङको तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन थप सहजीकरण गरिनुपर्ने बताउनुभयो । विश्वव्यापी महामारीसँगै संसारभर पूँजीको माग हुने देखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नेपालले थप प्रयत्न गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
वैदेशिक लगानी भित्र्याउन देखिएको व्यवधान हटाउन मौद्रिक नीतिले मात्रै नसक्ने बताउँदै उहाँले यसलाई अर्थ नीतिमार्फत नै सम्बोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “नेपालको क्रेडिट रेटिङ हुनुप¥र्यो, लगानीकर्ता विश्वस्त हुने वातावरण बनाउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रतिफल लैजाने व्यवस्थालाई सहज बनाइनुपर्छ ।”
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले कृषि पछिको रोजगारी दिने क्षेत्र पूर्वाधार भएको र पूर्वाधार क्षेत्रमा १५ लाखले रोजगारी पाएको बताउनुभयो । कोभिड–१९ का कारण निर्माणको काम सहज ढङ्गबाट अगाडि बढ्न नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
“कोभिड–१९का कारण अधिकांश भारतीय मजदुर फर्केका छन्, उनीहरु फर्केर आउने सम्भावना कम छ, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका लगायत अन्य पेशाबाट विस्थापित भएका श्रमिकलाई पूर्वाधार क्षेत्रमा काम लगाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गरिदिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
विकास बजेटको ८० प्रतिशत बढी सीमित निर्माण व्यवसायीले ओगटेर राखेको उल्लेख गर्दै उहाँले बढीभन्दा बढी व्यवसायीले काम पाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । “पूर्वाधारका क्षेत्रमा रोजगारीमा आउन चाहनेलाई सरकारले पुलको काम गरिदिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले उपयुक्त अवसर छ, जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ रोजगारी सिर्जना गर्न स्थानीयस्तरमा रु पाँच करोडसम्मको काम स्थानीयस्तरमै गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छौँ ।”
सन् २०३० सम्म नेपाललाई मध्यम आय भएका मुलुकका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिँइरहँदा पूर्वाधार क्षेत्रलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । विगतमा निजी र सरकारी क्षेत्र मिलेर रु आठ खर्बको काम गरेका थियौँ, अहिले जम्मा रु तीन खर्ब हाराहारी खर्च हुने देखिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “पूर्वाधार क्षेत्रमा काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ, व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन हुनुपर्छ ।”
ऊर्जा उद्यमी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले ऊर्जालाई अधिकतम खपत गर्ने नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै मौद्रिक नीतिमा पाँच प्रतिशत व्याजमा अनुदान दिने, चिनियाँ र भारतीय मुद्रामा लगानी गर्न आउनेलाई सोही मुद्रामा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाली मूल्यमा पीपीए गरेमा विदेशी लगानी नभित्रिने जिकिर गर्दै उहाँले जतिसक्दो चाँडो हेजिङ फण्डको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभयो । “उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने मौद्रिक नीति चाहियो”, उहाँले भन्नुभयो, “विदेशी लगानी भित्र्याउन मौद्रिक नीतिले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।”
कम्प्युटर एसोसिएशन अफ नेपाल (क्यान) महासङ्घका पूर्वउपाध्यक्ष सुनैना घिमिरे पाण्डेले इन्टरनेटलाई आधारभूत आवश्यकताका रुपमा लिइनुपर्नेमा जोड दिँदै इन्टरनेटमा लाग्ने कर मिनाहा गरिनुपर्ने बताउनुभयो । “दक्षिण एसियाली मुलुकमा नेपालमा सबैभन्दा बढी रोयल्टी लिइन्छ, मूल्य अभिवृद्धि कर, इन्टरनेट तार खरिदमा थप महसुल लिइन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “भन्सार तथा कर छुट दिएर इन्टरनेटलाई सुलभ बनाइनुपर्छ ।”
“साइबर सुरक्षाका विषयमा मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिनुपर्छ, इन्टरनेट पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन अधिकार सम्पन्न संयन्त्रको निर्माण गरिनुपर्छ ।”
