काठमाडौँ: सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यालयका कार्ययोजना पहिलो चौमासिकदेखि नै कार्यान्वयन शुरु भई शत्प्रतिशत परिणाम निस्कनुपर्ने बताएका छन् ।
मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक तथा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रमलाई आज सम्बोधन गर्दै उनले भने, “नीति र बजेटमा परेका योजना समयमै कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।”
मन्त्री बाँस्कोटाले योजना कार्यान्वयनका लागि असार नै पर्खने प्रवृत्तिको अब अन्त्य हुनुपर्छ भन्दै योजना कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक खरीद कानूनमा परिवर्तन गरिनुपर्ने तथा प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव फरक रुपमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।
चालू आवको बेरुजु शून्य हुनेगरी काम गर्न मन्त्रालयअन्तर्गत निकायका अधिकारीलाई निर्देशन दिदैं उनले आर्थिक अनुशासनभित्र बसेर काम गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
मन्त्री बाँस्कोटाले भने, “राष्ट्रिय समाचार समितिले अनलाइनलाई गुणस्तरीय बनाउने, बेइजिङ र दिल्लीमा प्रतिनिधि राख्ने प्रस्ताव तुरुन्त ल्याउन र नेपाली समुदाय धेरै भएका स्थानमा प्रतिनिधि राखी त्यो समुदायलाई नेपालसँग जोड्ने काम गर्नुपर्छ ।”
कलाकार कल्याणकारी कोषको प्रस्ताव छिटो ल्याउन, पैसा पनि कमाउने र सेवा पनि पु¥याउने संस्थालाई व्यापार योजना ल्याउन उनले चलचित्र विकास बोर्डलाई निर्देशन दिए ।
मन्त्री बाँस्कोटाले रेडियो नेपाललाई न्यू मिडियामा जान, गोरखापत्रलाई सेवा सुधार गर्न, पत्रपत्रिका वर्गीकरणको काम स्वच्छ रुपमा गर्न मातहतका सम्बन्धीत कार्यालयलाई निर्देशन दिए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाहीले मुद्रणको कामलाई प्रभावकारी बनाउन मुद्रण विभागलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा आयोगमा छलफल भइरहेको बताए ।
“फ्रिक्वेन्सी वितरणका लागि योजना बनाइनुपर्छ, स्थानीय तहलाई फिक्वेन्सी वितरणको अधिकार भएजस्तो अभिव्यक्ति आइरहेको छ, यसलाई स्पष्ट बनाइनुपर्छ, राज्य सङ्घीयतामा गएको र राजनीतिक परिवर्तन पनि भएकाले १५ औँ योजना फरक रुपमा बनाउने तयारी भइरहेको छ”, उनले भने ।
सदस्य शाहीले शासकीय सुधारका लागि पनि योजनागत रुपमा नै काम गरिने बताउँदै विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा लैजानुपर्ने गरी केही विषय नआएकाले कार्यान्वयन राम्रो भएको मान्नुपर्छ भने ।
सो अवसरमा मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले आफैँले बनाएका योजना कार्यान्वयन गर्न अहिलेदेखि नै काम शुरु गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए ।
“जेठ १५ मै बजेट आएपछि असारमा तयारी गरेर साउनमा ठेक्का आह्वान गर्नुपर्छ, अर्को असार कुरेर बस्नुहुन्न, समयमै काम शुरु गरे पूँजीगत खर्च बढ्छ”, उनले भने ।
सचिव गुरुङले सुशासन कायम हुने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिदैं हुलाकको सुधारका लागि मन्त्रालयले कार्यक्रम अघि सारेको जानकारी दिए ।
