परासी: चिनी उद्योगको प्रवेशद्वारमा धर्ना दिने, सडक अवरुद्ध पारेपछि सहमति गरेर केही रकम भुक्तानी दिने र आन्दोलन रोकिएपछि भुक्तानी पनि रोक्ने परिपाटीका कारण पश्चिम नवलपरासीका उखु किसानले चार वर्षअगाडिको बक्यौता रकम अझै पाएका छैनन् ।
यसअघि चिनीको मूल्य सस्तो भएको र भारतबाट चिनी आयात हुँदा नेपालको उत्पादन बिक्री नहुँदा भुक्तानी दिन नसकेको बताउने उद्योगीले यसपटक भने लकडाउनको बहाना देखाउँदै रकम रोकेका हुन् । चिनी उद्योगलाई उधारोमा बिक्री गर्नुपर्ने र भेली उद्योगलाई बिक्री गर्दा मूल्य कम आउने समस्यामा किसान छन् । त्यसमाथि वर्षौंसम्म भुक्तानीका लागि उद्योग र प्रशासन धाउनुको पीडा छ । जिल्लामा इन्दिरा सुगर मिल र वाग्मती खाडसारी सञ्चालनमा छन् भने लुम्बिनी चिनी मिल बन्द अवस्थामा छ ।
यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा नविन पौडेलले लेखेका छन् ।
प्रतापपुरका आत्मा पालले इन्दिरा सुगर मिलसँग ८ लाख रुपैयाँ लिनुपर्नेछ । तीन वर्षदेखिको बक्यौता रकम उपलब्ध गराउन उनले उखु उत्पादक किसान समिति र उद्योग प्रशासनलाई पटकपटक आग्रह गरे पनि भुक्तानी पाएका छैनन् । जसका कारण उखु लगाउँदा लिएको ऋण तिर्न उनलाई हम्मेहम्मे छ । ‘आम्दानी होला, घर खर्च चलाउन सहज होला भनेर लगाएको नगदे बालीको भुक्तानी वर्षौं हुँदासमेत पाएको छैन । नेतादेखि उद्योग प्रशासनसमक्ष पटकपटक पुगें,’ उनले भने, ‘अहिले खेती लगाउँदा लाएको ऋण तिर्न फेरि ऋण खोज्नुपर्ने अवस्था छ । उद्योगले न त प्रशासनलाई टेर्छ, न किसानलाई नै ।’
पालको मात्र होइन, जिल्लाका सयौं किसानको रकम उद्योगले अझै भुक्तानी गरेका छैनन् । सरकारले भुक्तानीका लागि अल्टिमेटम दिएपछि १८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी जिल्लाका तीन चिनी मिलले १५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको भए पनि अझै तीन करोड रुपैयाँ बाँकी छ । क्रसिङ सकिएर बजारमा चिनी बिक्री भइसक्दा पनि किसानको बक्यौता रकम तिर्न उद्योगीले आनाकानी गरिरहेका छन् । पटकपटक बक्यौता रकम उपलब्ध गराउन सहमति भए पनि उद्योगीले प्रशासन र किसानलाई टेरेका छैनन् ।
भुक्तानीका लागि किसानले पटकपटक सडक आन्दोलन गरेको भए पनि उद्योगीले चिनीको मूल्य सस्तो भएको, उद्योग घाटामा सञ्चालन भएको र लकडाउनको बहाना देखाउँदै भुक्तानी रोक्ने गरेको उखु उत्पादन किसान समिति नवलपरासीका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवले बताए । ‘पटकपटक किसानलाई जालझेल गर्ने र अल्झाउने काम भएको छ । आन्दोलनमा उत्रिएपछि केही रकम भुक्तानी गर्ने र आन्दोलन रोकिएपछि भुक्तानी पनि रोक्दा हामी समस्यामा छौं,’ उनले भने, ‘कोभिडका कारण सडक संघर्षमा जान नसके पनि अब भोकै मर्नुभन्दा आन्दोलनमा उत्रने तयारीमा छौं ।’ जिल्लाको लुम्बिनी चिनी उद्योगले १ करोड ८० लाख र इन्दिरा सुगर मिलले १ करोड २० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न अझै बाँकी छ ।
पहिलेपहिले उद्योगले समयमै भुक्तानी दिने, नजिकै तौल केन्द्र स्थापना गरेर तौलने र लैजानेसमेत गर्थे । तर, पछिल्ला सात–आठ वर्षयता उद्योगले किसानलाई विभिन्न बहाना बनाएर ठग्ने तथा भुक्तानी दिन आनाकानी गरेर सस्तोमा उखु किनिरहेका छन् । औपचारिक रूपमा उद्योगीहरूसँग छलफल गर्ने तयारी भएको र यसअघिको सम्झौता अनि अहिलेको अवस्थाबारे बुझिरहेको पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र मिश्रले बताए ।
‘किसानको रकम भुक्तानी गराउन पहल गरिरहेका छौं । मन्त्रालयबाट पनि जिल्लाको अवस्थाबारे जानकारी माग भएको छ,’ उनले भने, ‘किसान र उद्योगीका आआफ्ना समस्याबारे छलफल गरेर भुक्तानीको वातावरण बनाउन हामी तत्पर छौं ।’ जिल्लामा ७ हजार ५ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती हुँदै आएको छ । करिब २० लाख क्विन्टल उखु उत्पादन हुने अनुमान छ ।
