काठमाडौँ:
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा समसामयिक संशोधनको आधार निर्माण गर्ने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनको मस्यौदा तयार गर्न एक कार्यदल गठन गरिने भएको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा मंगलबार आयोजित बैठकले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा मस्यौदा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
कार्यदलमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ, कानुन, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, उर्जा, वन, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलगायतका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहनेछन्। कार्यदलले सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली, बोलपत्र सम्बन्धी कागजात, निर्माण व्यवसायी महासंघसहित विभिन्न निकाय तथा विज्ञहरूबाट प्राप्त सुझावहरूको अध्ययन गरी १५ दिनभित्र मस्यौदा पेश गर्नेछ।
सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरूबारे प्रारम्भिक मस्यौदा प्रस्तुत ग¥यो।
प्रस्तावित व्यवस्थाबमोजिम सार्वजनिक निर्माणको लागि बोलपत्र पेश गर्ने साविकको समय घटाउने प्रस्ताव गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रको हकमा १० दिन घटाएर ३५ दिन तथा राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रको हकमा नौ दिन घटाएर २१ दिन प्रस्ताव गरिएको छ।