काठमाडौँ: उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार आयोगले मौजुदा जलविद्युत विकास नीतिलाई परिमार्जन गरी समयसापेक्ष बनाउन जरुरि रहेको बताएको छ ।
“मौजुदा जलविद्युत विकास नीतिलाई समयसापेक्ष बनाउन पहिले एकीकृत जल नीति बनाई सो नीति अन्तर्गत जलविद्युत विकास, सिंचाइ र खानेपानी आपूर्ति र सरसफाइ लगायतका सेक्टरल (क्षेत्रगत रणनीति तयार गर्नु पर्ने आयोगको सुझाब छ ।
एकीकृत जत्त नीतिको अभावमा क्षेत्रगत नीतिका बीच अन्तर्द्वन्द्र सिर्जना हुन गई नीति कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने भन्दै आयोग पहिले एकीकृत जल नीति बनाउनु पर्ने आयोगको सुझाब छ ।
सुझाबमा भनिएको छ -“विद्युत् विकासको क्षेत्रमा धेरै संस्थागत संरचना हुँदा एक अर्काको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन सक्ने देखिएकाले यी सबै संस्थाहरूको औवित्य पुष्टि हुन जरुरी छ र नीति नीर्माण गर्ने कार्यान्वयन गर्ने तया नियामक संस्थाहरूविच जिम्मेवारीमा प्रष्टता कायम गर्नु पर्छ” ।
जलविद्युत विकासमा अत्यावश्यक वस्तुहरुको आयातमा निर्भरता कम गर्न स्वदेशी उत्पादन क्षमताको वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र जलविद्युत विकासलाई आवश्यक पर्ने सामग्री जस्तै इलेक्ट्रो-मेकानिकत्त उपकरण, कन्डक्टर, ग्राउण्ड वायर पेनस्टक पाइपलाइ चाहिने समान टर्बाइन आदि उत्पादन गर्ने उद्योगको विकासलाई टेवा दिनुपर्ने आयोगको सुझाब छ ।
आयोगले प्रसारण लाइनहरूको सुरक्षालाई जोखिममा नपारी, मुनिका (right-of-way) खाली जमिनलाई घाँसे मैदानमा परिणत गर्ने, कम प्रभाव पार्ने बालीहरू लगाउने जादि जस्ता काममा प्रयोग गरेर आर्थिक मूल्य सिर्जना गर्ने व्यवस्था गर्नसुझाब दिएको छ ।
आन्तरिक विद्युत खपत प्रवर्धन हुने गरी प्रसारण लाइनको पूर्वाधार तयार गर्न र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको हकमा यथार्थपरक विद्युत व्यापारको प्रक्षेपण तया एकल बजारसंग जोडिएको जोखिम मुल्यांकनको आधारमा मात्र चरणबद्ध रुपले लगानी बढाउन आयोगले सरकारलाई सुझाब दिएको छ ।
विद्युतको घरेलु माग सिर्जना गर्न विद्युतीय चुत्तोको प्रवर्धन गर्ने,साथै अन्य घरायसी उपकरणको प्रयोगलाई टेवा दिन नयाँ घर निर्माण गर्दा उच्य एम्पीयरको विद्युत मीटर र तार-संजाल (ring) जडान गर्ने र पुराना घरहरूगा कम एम्पीयरबाट उच्च एम्पीयरमा सार्न उपभोक्ताहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्ने आयोगको सुझाब छ ।
विद्युत् आयोजनाको अनुमति पत्र प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनुपर्ने आयोगको सुझाब छ।
देशको आन्तरिक माग पुरा गर्न र विदेश निर्यात समेत गर्ने बातावरणको निर्माण गर्न जलविद्युत विकासमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने हुनाले विदेशी लगानी तथा विदेशी प्रत्यक्ष लगानीबाट स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले जलविद्युत विकास गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने आयोगको सुझाब छ।
नेपालको जलविद्युत प्रणाली हाल गैर-जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरूमा आधारित भएकाले निजी लगानीमा विकास गरिने जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जटान गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिई बढी भएको विद्युत् मात्र निर्यातका लागि स्वीकृति दिने नीतियत व्यवस्था गर्नपर्ने आयोगको बनाई छ ।
जलविद्युतमा विदेशी लगानीलाई स्वीकृति दिदा अपनाउनुपर्ने बहुचरणलाई हटाई एउटै निकायक सम्पूर्ण अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने आयोगले सुझाब दिएको छ।
आयोगले विदेशी लगानीकर्ता संलग्न कम्पनी खोल्न तथा कर बाहेकको नाफा फिर्ता लग्न सहज वातावरण बनाउन थप सहजीकरण गर्नुपर्ने र लगानीकर्ता चयन गर्दा निःशुल्क ऊर्जालाई प्राथमिकता दिँदै सित्तैमा पुँजीगत हिस्सा (शेयर) लगायत मुलुकलाई बढी फाइदा हुने अन्य आर्थिक लाभ विषयलाई समेत आधार मानेर लगानीकर्ता छनौट गर्नुपर्ने सुझाब दिएको छ ।
आयोगले सीमावर्ती नदीहरूको विकासको लागि अन्तर्देशीय सन्धि सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न सरकारलाई सुझाब दिएको छ ।
आयोगले विद्युत् महसुलमा एकै दिनको पनि पिक आवर र अफ पिक आवरमा फरक महसुल दर लागू गर्ने तथा हिउँद र वर्षा याममा फरक महसुल दर कायम गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न सुझाब दिएको छ ।
आयोगले निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका परियोजनाहरूको निर्माण सम्पन्न गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिन बजेट विनियोजन गर्न आयोगको सुझाब छ/
त्यसैगरी, विद्युत् प्रणालीको सञ्चालनमा सहजता ल्याउन पम्प स्टोरेज जलविद्युत प्रविधि अवलम्बन गरी केही आयोजनालाई नमुना आयोजना (Pilot Project) को रूपमा विकास गर्नुपन्रे आयोगको सुझाब छ ।
