काठमाडौंः स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बिरामीहरुको उपचारमा संलग्न सबै सरकारी चिकित्सकहरुलाई कागजातमा आफ्ना सबै विवरण खुलाउन निर्देशन जारी गरेको छ ।
मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाले सबै संघीय अस्पताल तथा प्रतिष्ठानहरुलाई पत्राचार गर्दै अस्पतालमा उपचारका लागि आउने बिरामीको आवश्यकताअनुसारको रेडियोलोजी, प्रयोगशाला र अन्य परीक्षणमा सिफारिस गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको पूरा नाम, विशेषज्ञता, काउन्सिल दर्ता नम्बर तथा सहि छाप बिरामी रिपोर्टमा खुलाउन भनेको छ ।
निर्देशनले बिरामीको उपचार तथा फलोअपमा सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए ।
साथै, यस व्यवस्थाले अनावश्यक परीक्षण रोक्न तथा परीक्षण सम्भव हुँदा हुँदै अस्पतालबाहिर हुने रेफरसमेत रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
हाल चिकित्सकीय विवरण पेस्क्रिप्सनमा पूरा नहुँदा बिरामीको उपचार तथा त्यसका क्रममा भएका खराबी पहिचानमा समेत समस्या परेको बताइन्छ ।
अब चिकित्सकीय विवरण अनिवार्य गरिंदा त्यसले चिकित्सकलाई थप जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन समेत मद्दत मिल्ने विश्वास गरिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकारी अस्पतालमा बिरामीहरुलाई प्रभावकारी सेवा दिनका लागि उपचारात्मक सेवा सुधारमा जोड दिंदै आइरहेका छन् । जारी निर्देशनले यसमा मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको उनको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।
Trending
- दशैंमा विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुन नदिन नेपाल विद्युत प्राधिकरण तयारी अवस्थामा
- एनपीएलको तेस्रो संस्करणलाई आईसीसीको मान्यता, विदेशी खेलाडी भित्र्याउन बाटो खुला
- एमबीबीएसमा ११० सिट थप, तर निजी कलेजको कोटा बढेन
- अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको तयारी गर्न निजी क्षेत्रलाई बाटो खुला
- नेपाल प्रहरी अस्पताललाई मेडिकल कलेज बनाइने छ : प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह
- लपु महानगरका प्रमुख चिरीबाबु, कांग्रेस खुला केन्द्रिय सदस्यमा विजयी
- फूलपातीको तयारी अन्तिम चरणमा, के के हुँदैछ विशेष ? (फोटो फिचर)
- लगातार छैटौँ दिन बढ्यो नेप्से, कारोबार ४.७१ अर्ब नाघ्यो, बेनी हाइड्रोमा सर्किट
