काठमाडौँ: मन्त्रिपरिषद बैठकले शिक्षकका माग अनुमोदन गरेको छ।
बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नौ बुँदे मागलाई अनुमोदन गरेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधीमन्त्री रघुजी पन्तले जानकारी दिए।
बुधबार नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारबीच वार्ता सहमतिमा टुंगिएको थियो। त्यसलगत्तै मन्त्रिपरिषद बैठक बसेको थियो। बैठकले सो सहमति अनुमोदन गरेको हो।
‘हाम्राबीचमा सहमति भएलगत्तै क्याबिनेट बैठक बसेको थियो। हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यस्तो सहमति भएको छ भनेर सुनायौँ’ मन्त्रिपरिषद बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै शिक्षामन्त्री पन्तले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले ठीक छ, तपाईंहरू अगाडि बढ्नुहोस् भन्नुभयो।’
पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीलगाउत शिक्षक नेताहरू सहभागी थिए।
गएको चैत २० गतेदेखि आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारबीच बुधबार लगातार तेस्रो दिन वार्ता भएको थियो।
वार्तामा महासंघले राखेको नौ बुँदे मागप्रति सरकारी वार्ता टोली सहमत भएपछि अनुमोदनका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगिएको थियो।
के भयो सहमति?
सरकारले शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न कम्तीमा ८ अर्ब रूपैयाँ अतिरिक्त दायित्व थपिने भएकाले यसअघि असमर्थता जनाएको थियो। तर, शिक्षकहरूले मुख्य मुद्दा नै यसैलाई बनाएर सरकारलाई दबाब दिइरहेका थिए। सोमबारदेखि भएको वार्तामा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तका साथै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पनि बसेका थिए। प्रत्येकजसो बसाइँमा यही ८ अर्बमा वार्ता अड्किएको थियो।
अब मन्त्रिपरिषद्ले नै सहमतिलाई अनुमोदन गरेपछि उक्त दायित्व वहन गर्न सरकार तयार भएको रुपमा बुझेको शिक्षक नेताहरु बताउँछन्।
सहमतिको पहिलो बुँदामा शिक्षकहरूको स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा काठमाडौँमा अवस्थित निजामती कर्मचारी अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।
दोस्रो बुँदामा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको व्यवस्थापनको विषय सम्बोधन गरिएको छ। राहत,अस्थायी, साविक उच्च मावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा र बाल विकास सहजकर्ताको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सोवापतको रकम अवकास भएका बखतमा एकमुष्ट प्राप्त गर्न सरकार तयार भएको छ।
तेस्रो बुँदामा प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट तोकेबमोजिम
व्यवस्था गर्ने भनिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकहरूको लागि निजामतीसरह ग्रेड सङ्ख्या र रकम कायम गर्ने उल्लेख छ। निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका शिक्षक सरह हुने गरी कायम गरिने भएको छ।
स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटा (राहत, अस्थायी, करार साविक उमावि, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा) का सबै शिक्षकले प्रचलित कानुन बमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने सहमति पनि बनेको छ।
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने सरकार राजी भएको छ।
नेपाल सरकारको मर्यादाक्रम सूचीमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने प्रतिबद्धता पनि सरकारले जनाएको छ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सम्पूर्ण शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी तथा पत्रकारहरूको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने सुनिश्चितता सरकारले गरेको छ।
