Author: पहिलोक्लिक

काठमाडौँ: राष्ट्रिय गौरवको महत्वपूर्ण आयोजनाअन्तर्गतको काठमाडौँ–तराई-मधेस द्रुतमार्ग निर्माणका लागि कूल एक लाख ५१ हजार ७८५ रुख कटान गरिनुपर्ने भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन महाशाखा (इआइए) को प्रतिवेदनअनुसार काटिएका रुखको क्षतिपूर्तिका लागि रु ३७ लाख ९४ हजार ६३५ नयाँ रुख रोप्नुपर्ने हुन्छ । कटान गरिने रुखको क्षतिपूर्ति भर्न खाली स्थानमा एक रुख बराबर २५ नयाँ विरुवा रोपिनुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको उक्त महाशाखाका उपसचिव ज्वाला श्रेष्ठले बताउनुभयो । विसं २०७२ कात्तिक ८ गते स्वीकृत भएको उक्त प्रतिवेदन बमोजिम क्षतिपूर्तिस्वरुप रुख रोप्नुपर्दा निजी आयोजनाले रुख काटेको क्षेत्र बराबर जमीन किनेर रुख रोप्नुपर्छ भने सरकारी आयोजनाले सरकारले उपलब्ध गराएको…

विराटनगर :सडक तथा पुल निर्माणमा ढिलाइ गर्ने देशभरका डेढ सयभन्दा बढी निर्माण कम्पनी कारबाहीमा परेका छन् । ती निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गरिनका साथै आगामी भदौ १२ गतेसम्म काठमाडौं उपत्यका भित्रका सडक निर्माण सक्न अन्य निर्माण कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिइसकिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले विराटनगरमा आज सञ्चारकर्मीहरुसंगको कुराकानीमा जानकारी दिए । सडक निर्माणका क्रममा ठेकेदार कम्पनीहरुले गर्ने ढिलाइ अब अन्त्य हुने बताउदैे उनले केही निर्माण कम्पनीलाई अन्तिम चेतावनी दिइएको र अन्तिम पटक समय उपलब्ध गराउँदा पनि निर्माण हुन नसके जरिवानासहित ठेक्का पनि रद्द गर्छौं भने । यातायात क्षेत्रको एकाधिकार अन्त्य गर्ने र ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गर्ने विषयमा गृहमन्त्रीसँग आफ्नो कुनै…

काठमाडौँ : राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विभिन्न विषयका चार विधेयक पेश भएको छ । पेश भएका विधेयकमा ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७५’, ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५’, ‘वातावरण संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५’ र ‘संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५’ हुन् । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७५’ पेश गर्नुभयो । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५’ पेश गरे । वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले ‘वातावरण संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक,…

सुर्खेत:गत आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा कर्णाली प्रदेशमा १८ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग भएको पाइएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहरकारी मन्त्रालयले दिएको तथ्याङ्कले गत वर्ष मात्रै कर्णालीलाई १८ हजार ४०७ मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग भएको देखाउँदछ । तथ्याङ्कअनुसार यस प्रदेशका रुकुम, सल्यान र सुर्खेतबाहेक अन्य सातवटै जिल्लामा वार्षिक खाद्यान्न अपुग हुने गरेको मन्त्रालयका प्राविधिक सहायक दीपेन्द्र श्रीवास्तवले जानकारी दिए दि। “आव ०७४/०७५ रुकुमले धान गहुँ, मकैलगायतका उत्पादित बाली आफूले खाएर दुई हजार ६६४ मेट्रिक टन सञ्चित गरेको छ भने सुर्खेतले पाँच हजार ४०५ मेट्रिक टन खाद्यान्न सञ्चित गर्न सकेको छ,” प्राविधिक सहायक श्रीवास्तवले भने ।…

काठमाडौँ: नेपालमा पुरुषभन्दा महिलाको संख्या करिब ८ लाख बढी छ । तर, छोरी जन्मने क्रम हरेक वर्ष घट्दै छ । छोरीको जन्मदर अहिलेकै अनुुपातमा घट्दै जाने हो भने केही वर्षभित्रै देशमा लैंगिक असन्तुलन आउनेछ । विज्ञहरूका अनुसार सुरुमा छोरा जन्मिए अर्को सन्तान नजन्माउने, पहिलो छोरी जन्मिए दोस्रो सन्तान पाउँदा लिंग पहिचान गरेर गर्भपतन गराउने, छोराको चाहना बढी हुनेलगायत कारणले छोरीको जन्मदर घट्दै गएको हो । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रक्षेपणअनुसार (०६८ को राष्ट्रिय जनगणना) एक सय २१ छोरा जन्मिँदा सय मात्र छोरी जन्मिन्छन् । सबैभन्दा धेरै प्रसूति सेवा दिने थापाथलीस्थित प्रसूतिगृहको तथ्यांकमा पनि ५४ प्रतिशत छोरा र ४६ प्रतिशत मात्रै छोरी…

बैतडी: बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका–९ ग्वाल्लेकका १६ जना मुक्तहलियाले आफूहरुसँग घुस मागेको भन्दै जिल्ला हलिया मुक्ति समाजका सदस्य वीरभान कोलीविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आइतबार निवेदन दिएका छन् । नेपाल सरकारको हलिया पुनःस्थापना कार्यक्रमअन्तर्गत आफूहरुले प्राप्त गरेको रकममा रु आठ हजारका दरले रकम मागेको मुक्तहलियाले बताएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा संयुक्तरुपमा निवेदन दिँदै उनीहरुले आफूहरुको रकम फिर्ता गरिदिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग आग्रह गरेका छन् । जिल्ला मालपोत कार्यालयमार्फत आफूले पाएको रकममा कोलीले रु आठ हजारका दरले मागेको मुक्तहलिया वीरभान महरले बताउनुभयो । साउन १७ गते ग्वाल्लेकका दुखी रानासँग रु १६ हजारमध्ये रु नौ हजार ५०० घुस मागेपछि घटना बाहिर आएको हो…

काठमाडौँ: वैदेशिक रोजगारीका लागि म्यानपावर कम्पनी पुगेका अधिकांश युवाको पासपोर्ट म्यानपावरले नियन्त्रणमा लिने गरेका छन् । सरकारले ल्याएको विधेयक संसद्बाट स्वीकृत भए अब अर्काको पासपोर्ट बद्नियतपूर्वक नियन्त्रणमा राख्नेलाई दुई लाखदेखि ५ लाखसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म जेल सजाय वा दुवै सजाय हुनेछ । कूटनीतिक, विशेष, सर्भिस र साधारण गरी चार प्रकारका राहदानी रहने व्यवस्था विधेयकमा छ । सरकारी कामको सिलसिलामा विदेश भ्रमणमा जाने पदाधिकारीलाई कूटनीतिक राहदानी, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा कुनै सरकारी निकायबाट मनोनयन भई सरकारी काम, अध्ययन वा भ्रमणलगायतमा जानेलाई विशेष राहदानी, विदेशस्थित नेपाली नियोगमा खटिई जाने राजदूत, स्थायी प्रतिनिधि, विशेष प्रतिनिधि, महावाणिज्यदूतलगायतलाई सर्भिस राहदानी र…

काठमाडौँ: नेपाली सेनाले सैनिक उच्च अधिकारीकै संलग्नतामा नक्कली परीक्षार्थीको नाममा जाँच दिएर सिपाही पदमा भर्ना लिएको पाईएको छ । गत असोजमा लिएको सिपाहीको लिखित परीक्षामा ८ ब्यक्तिको अर्कैले परीक्षा दिएको पुष्टि भएपछि सैनिक मुख्यालयले छानविनका लागि सहायक रथी सीताराम खड्काको अध्यक्षतामा कोर्ट अफ इन्क्वायरी गठन गरेको छ । खड्का प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीका विश्वासपात्र मानिन्छन् । लोकसेवा आयोगले अर्काले लेखेर पास भएका आठै जनाको परीक्षासमेत रद्ध गरिसकेको छ । सो प्रकरणमा सैनिक मुख्यालयकै उच्च सैनिक अधिकारीको संरक्षण र निर्देशनमा दुई सेनाले सेटिङ अर्काको नाममा परीक्षा दिने वातावरण मिलाएको स्रोतले बताएको छ ।, आजकोअन्नपुर्ण पोष्टमा यो खबर छ ।

काठमाडौँ: सरकारले साउन १ गतेदेखि नियुक्त राष्ट्रसेवकका लागि उनीहरुकै योगदानमा आधारित निवृतिभरण (पेन्सन) प्रणाली लागु गर्ने भएको छ । मुलुकको धुकुतिले धान नसक्ने गरी बर्सेनी बढ्दै गएको निवृत्तिभरण बोझलाई दीर्घकालीन रुपमा नै कम गर्न सरकारले नयाँ पेन्सन प्रणाली लागु गर्न लागेको हो । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा बलराम बानियाँले लेखेका हुन् । नयाँ पेन्स प्रणाली लागु गर्न निवृत्तिभरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक आइतबार संसदमा दर्ता गरिएको छ । सरकारले बजेट भाषणमा नै साउन एक गतेद्खी नयाँ पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो । राष्ट्रसेवकहरुलाई पेन्स दिन सरकारले ‘निवृतिभरण कोष’ स्थापना गर्नेछ। यो व्यवस्था सेवानिवृत्त निजामति कर्मचारी,…

काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निश्चित समयपछि मात्रै समृद्धिको प्रतिफल पाउन सकिने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार साँझ ट्वीट गर्दै सो कुरा उल्लेख गरेका हुन्। प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, “गरीब देशबाट धनी देश, पछौटे देशबाट सम्पन्न देश, बेरोजगारको देशबाट रोजगारको देश समृद्धिका लागि हाम्रो दिशा यही हो ।” प्रधानमन्त्रीले हामीसँग स्रोत साधनको कमी नभएको उल्लेख गर्दै भने, “ती स्रोत साधनलाई समुचित प्रयोग गर्ने स्थायी नीति बनाएर अघि बढिरहेका छौँ । निश्चित समयपछि यसको प्रतिफल प्राप्त हुन्छ ।”