Author: पहिलोक्लिक

काठमाडौं: ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनले दबाब र प्रभावका आधारमा परियोजना छनोट हुने दिन गएको बताएका छन्। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको वार्षिक समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा ऊर्जामन्त्री पुनले अब प्राथमिकताका आधारमा मात्र परियोजना छनोट हुने बताएका हुन्। ‘आयोजनाको काम भएको छ, छैन भनेर अनुुगमन गर्नुहोस्, के प्रगति भइरहेको छ। त्यो जानकारी दिनुहोस्,’ मन्त्री पुुनले भने। मन्त्री पुुनले तोकिएको मितिमै आयोजना सम्पन्न नगर्नेलाई फेरि टेन्डर नदिन पनि निर्देशन दिए। ‘जसले आयोजना बनाउदैन, त्यसैलाई फेरि फेरि टेण्डर दिनुहुन्छ। अब त्यस्तालाई आयोजना नदिनुहोस्। त्यसका लागि एउटा निश्चित कार्यविधि बनाऔं। काम गर्ने शैली परिवर्तन गर्नुहोस्।’ मन्त्री पुनले…

काठमाडौँ: ‘सुरक्षित र मर्या्दित वैदेशिक रोजगार हाम्रो सरोकार ‘ज्ञान, सीप, विप्रेषण र उद्यमशीलता समृद्धिको आधार’ भन्ने नारासहित युएईको दुबईमा छैटौँ मध्यपूर्व बैठक शुरु भएको छ । बैठकमा वैदेशिक रोजगारी र वैदेशिक रोजगारीका क्रममा वा व्यवसाय सञ्चालनका लागि मध्यपूर्वका देशमा रहेका नेपालीले भोग्नुपरेको समस्या पहिचान गरी नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने संयोजक आर के शर्माले बताए । कार्यक्रमको अनौपचारिक छलफल आजबाट सुरु भएपनि मुख्य कार्यक्रमको औपचारिक सत्र भने भोलि हुनेछ । विदेशबाट पठाएको रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गराउने वातावरण निर्माण, विदेशबाट फर्केकाको पुर्नस्थापना, सुरक्षित मर्यादित वैदेशिक रोजगारको कसरी गर्ने भन्ने विषय बैठकमा छलफल गरिने संयोजक शर्माले बताए । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको…

काठमाडौँ: नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घले पहिरोका कारण अवरुद्ध पासाङल्हामु राजमार्ग चाँडो खुलाउन सरकारसंग आग्रह गरेको छ । सडक अवरुद्ध हुँदा हजारौँ मालबाहक ट्रक तथा कन्टेनर रोकिएर व्यवसायी मर्कामा परेकाले सो राजमार्ग खुलाउन आग्रह गरिएको महासङ्घका अध्यक्ष नरेश कटुवालले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । “नाका अवरुद्ध भएसँगै चाडवाडका लागि सामान बोकेर आएका हजारौँ ट्रक, कन्टेनर बीच बाटोमा अलपत्र छन्, राजमार्गका कारण अर्बौँ रुपैँया बराबरको सामान नेपाल भित्रिन नसकेकाले व्यवसायी मारमा परेका छन्,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ । व्यवसायीले बैँक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट चर्को व्याजदरमा रकम लिएर लगानी गरेका ती सामान नेपालमा भित्रिन नसक्दा हजारौँ व्यवसायी ठूलो मर्कामा परेका र कच्चा पदार्थ…

काठमाडौँ: बायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण, भिसा प्रोसेसिङलगायत नाममा यसअघि बिचौलिया कम्पनी र एजेन्टहरुले उठाउँदै आएको अतिरिक्त शुल्क पनि कामदारले तिर्नुपर्ने छैन । मलेसियामा सहज रुपमा नेपाली कामदार पठाउन दुई मुलुकबीच श्रमसम्झौता हुने भएको छ । सम्झौतापछि तीन महिनादेखि रोकिएको मलेसिया कामदार पठाउने प्रक्रिया खुल्नेछ । अब मलेसिया कामदार पठाउने प्रक्रियामा बिचौलिया कम्पनी र एजेन्टहरुले प्रवेश गर्न पाउनेछैनन् । बायोमेट्रिक, स्वास्थ्य परीक्षण भिसा प्रोेसेसिङलगायत नाममा यसअघि बिचौलिया कम्पनी र एजेन्टहरुले पठाउँदै आएको अतिरिक्त शुल्क पनि कामदारले तिर्नुपर्नेछैन ।, आजकोकान्तिपुर दैनिकमा यो खबर ।

काठमाडौं: राजधानीको भित्री र मिश्रित पुरानो बसोबास क्षेत्रमा अब आठ तले घर बनाउन पाइने भएको छ । घरको उचाइ कम हुँदा पुरानो शहरी क्षेत्रका बासिन्दालाई समस्या पर्दै आएको गुनासो बढेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले नयाँ मापदण्ड लागू गरेको हो । यससँगै ४५ फिट अर्थात ५ तले घर बनाउन पाइने मुरानो मापदण्ड खारेज भएको समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा छापिएको छ । अब संरक्षित उपक्षेत्रमा भवन निर्माण गर्दा घरको उचाइ फ्लोर एरिया रेसियो (फार) अधिकतम ६५ फिट अर्थात ७ तला र मिश्रित पुरानो क्षेत्रमा अधिकतम ८ तला अर्थात ७५ फिट हुनेछ ।

काठमाडौं: संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीशमा ओमप्रकाश मिश्रको नाम सिफारिस गरेको छ । संवैधानिक परिषदको बिहिबार बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधिश मिश्रलाईं प्रधान्यायाधिशमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश मिश्रलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरिएको परिषदका सदस्य एवम् कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले जानकारी दिए । प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित दिपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले अस्वीकृत गरेपछि संवैधानिक परिषदले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश मिश्रलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो । सो सिफारिसलाई संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले अनुमोदन गरे राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले मिश्रलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

काठमाडौँ: शिर्जनशिल केन्द्रको आयोजना तथा इभेन्टसंसार डटकमको व्यवस्थापनमा विहिबारदेखि भृकुटिमण्डपमा १७औं तिज महोत्सव ‘बृहत तिज व्यापार मेला’ शुरु भएको छ । महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण माननिय मन्त्री थम माया थापा एक समारोहकाबीच मेलाको समुद्घाटन गरिन् यस मेलामा २०० वटा भन्दा बढि स्टलहरु राखिएको छ । यहि भदौ १० गतेसम्म आयोजना हुने मेलामा महिलाहरुले विशेषगरि तिजको अवसरमा प्रयोग गर्ने सामाग्रीहरुका साथै नेपाली हस्तकला, गरगहना, श्रृंगारका सामाग्रीहरु, नेपाली अर्गानिक खाद्य पदार्थलगायतका सामाग्रीहरु प्रदर्शन तथा बिक्रीका लागि राखिएका छन् । मेलामा १० भन्दा बढि स्टलहरु असाय, अशक्त, अपाङ्ग र ग्रामिण क्षेत्र पिछडिएका दिदि बहिनीहरुलाई निशुल्क उपलब्ध गराईएको छ । सन २००२ बाट महिला…

काठमाडौँ :सरकारले गैरकानूनी र अनियमित कामकारबाही गरी उपभोक्तालाई ठगी गर्ने जो कोहीलाई पनि कडा कारबाही गर्ने भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादवले ‘व्यापारको नाममा अपराध’ गर्ने छुट कसैलाई नभएको बताए । गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा सुपथ मूल्यमा प्राप्त गर्ने अधिकारको रक्षा गर्न सरकार सधैँ क्रियाशील रहने उनको भनाइ थियो । चाडवाड नजिकिएसँगै उपभोक्ता ठगिने श्रृङ्खला बढ्न सक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने , “बजार शुद्धीकरण अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो, जुनसुकै बहानामा उपभोक्ता ठगिनु हुँदैन, गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा उपभोग गर्न पाउनु जनताको अधिकार हो ।” मन्त्री यादवले सरकारले बजार अनुगमन…

काठमाडौँ: रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) अन्तर्गत दक्षिण कोरियामा काम गरी फर्केका नेपालीलाई पुनः रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न दोस्रो चरणको कम्प्युटरमा आधारित भाषा विशेष परीक्षा (सिबिटी) शुक्रबारदेखि शुरु हुँदैछ । परीक्षाको सम्पूर्ण तयारी सम्पन्न भएको वैदेशिक रोजगार विभाग, इपिएस कोरिया शाखाका निर्देशक कृष्णप्रसाद खनालले जानकारी दिए । दोस्रो चरणको भाषा परीक्षामा करीब तीन हजार २०० परीक्षार्थी सहभागी हुने उनले जानकारी दिए । कम्प्युटरबाट परीक्षा लिइने भएकाले उक्त परीक्षा करीब एक महिनासम्म चल्नेछ । दक्षिण कोरिया सरकारले इपिएसअन्तर्गत काम गरी वैधानिक तवरले फर्केका व्यक्तिका लागि पुनः कोरियामा काम गर्ने अवसर प्रदान गर्न सिविटी परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको छ । कम्प्युटरमा आधारित विशेष…

काठमाडौँ: के तपाईंले आफ्ना छोराछोरीलाई कुनै कारणले पढ्नबाट वञ्चित गर्नुभएको छ ? यदि छ भने तपाईंलाई राज्यले कसुरदार ठहर गरी जरिवाना र सजाय दिनेछ । संविधानको धारा ३१ को शिक्षासम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको “अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५” मा त्यस्तो कडाइको व्यवस्था गरिएको हो । कुनै अभिभावकले आफ्ना विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका विद्यालयमा भर्ना नगराएमा, विद्यालयले भर्ना लिन इन्कार गरेमा, विद्यार्थीले पढ्न पाउन नसक्ने अवस्था भएमा, त्यसबारे स्थानीय तहलाई लिखित जानकारी नदिएमा वा परीक्षा दिन रोक लगाएमा कसुर हेरेर रु तीन हजारदेखि रु २५ हजारसम्म जरिवाना हुने प्रस्ताव सो…