Author: पहिलोक्लिक

लहान:अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले सेवाग्राहीसँग घुसबापत लिएको रु ७० हजार नगदसहित सप्तरीको तिलाठि–कोइलाडी गाउँपालिकाका एक कर्मचारीलाई हिजो साँझ पक्राउ गरेको छ । गाउँपालिकाको राजविराज नगरपालिका– ५ स्थित सम्पर्क कार्यालयबाट भौतिक पूर्वाधार तथा योजना शाखाका सहायक कर्मचारी राजकुमार मण्डललाई अख्तियारको इटहरीस्थित सम्पर्क कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको हो । टोलीका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक राजन कार्कीले मण्डलको साथवाट घुसबापत लिएको नगद रु ७० हजार बरामद भएको जानकारी दिनुभयो । सकरपुरामा सडक निर्माणको योजना मिलाई दिएबापत मण्डलले उपभोक्ता समितिबाट कमिसनबापत उक्त रकम लिएको अख्तियारको टोलीले जनाएको छ । अख्तियारको टोलीले मण्डललाई अनुसन्धानका लागि इटहरीस्थित सम्पर्क कार्यालयमा लगेको जनाएको छ ।

त्रिशूली, नुवाकोट: सदरमुकाम विदुर नगर क्षेत्रमा एक हप्तादेखि खानेपानीको हाहाकार मच्चिएको छ । पहिराको कारण पानी नआउँदा सदरमुकाम क्षेत्रका एक हजार ५०० धारामा पानी वितरण हुन सकेको छैन । रसुवाको पैरेबेँसीस्थित त्रिशूली खोलाबाट ल्याइएको पानी विदुर नगरपालिका–१० भैंसे, तिरतिरे भीरमा गत असार ३० गते पहिराले पाइप बगाएको कारण वितरण गर्न नसकिएको विदुर खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नारायणबहादुर खनालले बताए । गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक स्तरोन्नतिका क्रममा भित्तो काटिएका स्थानमा अविरल वर्षाको कारण पहिरो निरन्तर खस्दा पानी ल्याउन समस्या भएको विदुर खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिका कार्यालय सचिव नवराज न्यौपानेले बताए । “हामीले पटक पटक मर्मत गरिसक्यौँ । दिनभरी मर्मत ग¥यो,…

काठमाडौँ: भूकम्पले भत्किएका घर पुनःनिर्माणलाई जारी राख्न राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले आह्वान गरेको छ । यसअघि भूकम्पले भत्किएका घरको जग हाली असार मसान्तसम्म दोस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने निर्णय प्राधिकरणले गरेको थियो । धेरै पीडितले अझै घर पुनःनिर्माण नसकेकाले काम जारी राख्न निर्देशन दिइएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मनोहर घिमिरेले जानकारी दिए । विसं २०७३ पुसअघि अनुदान सम्झौता गरी पहिलो किस्ता लिएका लाभग्राहीले २०७४ चैत मसान्तसम्म जग हाली दोस्रो किस्ता लिनुपर्ने निर्णय प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले गरेको थियो । त्यसबेला पनि आशातीत घर पुनःनिर्माण नभएपछि असार मसान्तसम्मका लागि म्याद थपिएको थियो । यसपटक पनि म्याद थपका लागि असार २१ गते प्राधिकरण परामर्श परिषद् र २४…

तनहुँ: गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्वा गुरुङले शुक्रबार बन्दीपुर केवलकारको शिलान्यास गरेका छन् । ठूलढुंगादेखि बन्दीपुर जोड्ने एक किमी ६०० मिटरको सीधा रोपवे केबलकार परियोजनाको मुख्यमन्त्री गरुङले शिलान्यास गर्दै पर्यटन, ऊर्जा, कृषि र उद्योगको सम्भावना प्रशस्त रहेकाले निजी क्षेत्रले गण्डकी प्रदेशमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । प्रदेशका १४ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई पाँच वर्षभित्र शून्यमा झार्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए । प्रदेशका पर्यटन, उद्योग, वन तथा वातवरणमन्त्री विकास लम्सालले पर्यटनमुखी प्रदेश बनाउन लागिएको बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभा सदस्य कृष्णकुमार श्रेष्ठ, आरकेडी रियल स्टेट एण्ड कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका अध्यक्ष रामचन्द्र शर्मा, बन्दीपुर केबलकारका अध्यक्ष तारानाथ उपाध्याय, तनहुँ उद्योग वाणिय संघका अध्यक्ष मानकाजी…

काठमाडौं: मानव तस्करले अफ्रिकी मुलुक केन्या पुर्‍याएका २१ नेपाली युवतीलाई स्थानीय प्रहरीले बिहीबार राति क्लबबाट उद्धार गरेको छ । उनीहरुलाई वेस्टल्यान्ड क्षेत्रका दुई रात्रिकालीन क्लबबाट उद्वार गरेको हो । आजको कान्तिपुरको पृष्ठ ३ मा यो समाचार छापिएको छ । केन्यास्थित मानव वेचबिखन प्रतिरोध तथा बाल रक्षा एकाई र अपराध एकाईको संयुक्त टोलीले मोगोसियो सडकमा छापा मारी नेपाली युवतीलाई मुक्त गरेको थियो । ‘प्रहरीले नियमित छापा गर्ने क्रममा नेपाली युवतीलाई उद्वार गरेको हो’, केन्यास्थित अवैतानिक नेपाली दूत जिम्मी अस्कारले भने,‘ केन्यास्थित अवैतनिक नेपाली दूत जिम्मी अस्कारले भने । अपराध एकाईका अनुसार मुख्य अभियुक्त समेत पक्राउ परेका छन् । ‘२१ नेपाली युवतीलाई…

काठमाडौं: डा गोविन्द केसीको अनशन र मेडिकल कलेज सम्बन्धनको बहस अहिले सबैभन्दा पेचिलो राष्ट्रिय मुद्दा बनेको छ । मुद्दाको टुंगो कहिले र कसरी लाग्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन । यो कुनै ताजा विषय भने होइन । बाबुराम भट्टराईदेखि अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीसम्म आइपुग्दा हरेक सरकार मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिने विषयको विवादमा मुछिएका छन् । आजको नयाँ पत्रिकामा मुख्य समाचार छ । मेडिकल शिक्षा मुनाफारहित बनाऔँः रामेश्वर खनाल, पूर्वअर्थसचिव मेडिकल शिक्षा सरकारले चलाउँदैमा राम्रो भइहाल्छ भन्ने होइन । सरकारले चलाएका वीर अस्पताल, क्षिणण अस्पतालको बेथिति हाम्रै अगाडि छन् । भारत, अमेरिकालगायत धेरै देशमा निजी मेडिकल कलेज छन्, तर हाम्रोमा जस्तो बेथिति…

काठमाडौं: सरकारले दुई थरी ब्यालेन्स सिट बनाएर कारोबार गर्दै आएका करदातामाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने भएको समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ । समाचार अनुसार, केही व्यापारीले राजस्व थोरै तिर्ने उद्देश्यले वास्तविक ब्यालेन्स सिट लुकाएर कम कारोबार भएको व्यालेन्स सिट देखाउने गरेको पाइएपछि सरकारले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको हो ।

काठमाडौँ : गत आर्थिक वर्षमा सरकारको चालु तथा पूँजीगत खर्चमा उल्लेखनीय विस्तार भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थमन्त्रालयले आज पत्रकार सम्मेलन गरी बजेट सार्वजनिकपछि पछिल्लो संशोधित अनुमानभन्दा बढी खर्च भएको जानकारी दिइएको हो । गत वर्षदेखि स्थानीय र प्रदेश तहमा वित्तीय हस्तान्तरण र सःशर्त तथा समान्यीकरण अनुदान र भूकम्पबाट क्षति भएका निर्माणको अनुदान, भत्ताको रकमले गर्दा चालु खर्च वृद्धि भएको देखाएको हो । त्यस्तै मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, व्यापारी राजमार्ग, बबई सिंचाइजस्ता आयोजनामा भएको प्रगतिका कारण ठूला आयोजनामा खर्च बढेकाले पूँजीगत खर्च विस्तार भएको देखिएको हो । आर्थिक क्षेत्र सही बाटोतर्फउन्मुख भएको भन्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले…

काठमाडौँ:  परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले ‘प्रबुद्ध व्यक्ति समूह’ (इपिजी) प्रतिवेदनको कार्यान्वयनले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा थप सुधार हुने धारणा व्यक्त गरेका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आज यहाँ आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा मन्त्री ज्ञवालीले भारतसँगको सम्बन्धका बारेमा समग्र पक्षमा छलफल गरी विगतमा देखिएका कमजोरीका बारेमा आत्मसमीक्षा भएको र समीक्षापछि २१औँ शताब्दी सुहाउँदो सम्बन्धलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर समझदारी बनेको बताए । इपिजीको प्रतिवेदनले महत्वपूर्ण दिशानिर्देश दिने विश्वास उनले व्यक्त गरे । नेपाल र भारतबीचका सन्धिसम्झौता पुनरवलोकनका लागि सुझाव दिन गठित इपिजीले तयार गरेको प्रतिवेदन यसै महिनाको अन्त्यसम्ममा दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइने तयारी रहेको जानकारी उनले दिए । मन्त्री ज्ञवालीले तराईको डुबान समस्याका…

काठमाडौँ: अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्टरनेट ब्यान्डविथको मूल्य घटेको तथ्यलाई ध्यानमा राखेर लागत विश्लेषणसहित उपभोक्तालाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी शुल्क समायोजन गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको उपस्थितिमा आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकका प्रतिनिधिको बैठकले आर्थिक ऐनबमोजिम इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लाग्ने व्यवस्थाका विषयमा कानूनी उपाय पहिल्याउने निर्णय गरेको हो । बैठकले कानूनी उपाय खोज्नका सञ्चार र अर्थ मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम तथा द इण्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर्स एशोशियशन अफ नेपाल(आइएसपिएन) का प्रतिनिधिसमेत रहेको समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रालयका…