Subscribe to Updates
Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.
- यो कार्कीमाथिको कारवाही होइन जिम्मेवारी हेरफेर मात्रै हो: मन्त्री पोखरेल
- अन्तत: कार्कीलाई हटाएर केसी प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्त
- पहिलो पटक ‘कुकुर तिहार’ रिल प्रतियोगिता
- राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाबाट नयाँ खेतमा पानी
- बैंककमा ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठको सम्बोधन: ‘हाम्रा हिमाल जोगाउन विश्वले सहकार्य गरोस्’
- लुम्बिनी केबलकारमा भारतीय पर्यटक २४ प्रतिशतले बढे : पाँचतारे होटेल र क्यासिनो निर्माण अन्तिम चरणमा
- कात्तिक १५ देखि नागढुंगा सुरुङमार्ग प्रयोगमा टोल शुल्क लाग्ने
- मोरङको केरौन १३२ केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न, विद्युत् आपूर्ति भरपर्दो हुने, चुहावट घट्ने
Author: पहिलोक्लिक
पहिलो क्लिक डटकम आम सरोकारका विषयलाई प्राथमिकता दिने नेपालको अनलाइन न्यूज पोर्टल हो ।
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पदमुक्त भएका मन्त्री लक्ष्मणलाल कर्णले सर्वोच्च अदालतको आदेश मान्नुको विकल्प नभएको बताएका छन् । मंगलबार सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तार बदर गरेपछि कुरा गर्दै जसपा नेता कर्णले अदालतको आदेश स्वीकार्नुको विकल्प नभएको बताए । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि प्रधानमन्त्रीले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी २० जना मन्त्री थप गरेका थिए । उनीहरु सबै अदालतको आदेशमा पदमुक्त भएका छन् । सर्वोच्चको आदेशका कारण प्रधानमन्त्री केपी ओलीसंगको सहकार्यमा समस्या नआउने उनले बताए । ‘फैसलाको कारणले हाम्रो सहकार्यमा समस्या आउँदैन’ नेता कर्णले भने ।
काठमाडौं: ग्लोबल आइएमई बैंकले मुद्दती बचत खातामा बचत गर्दा ८.०१ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने भएको छ। असार १ गतेदेखि लागू हुने गरी बैंकले प्रकाशित गरेको नयाँ ब्याजदरअनुसार एक वर्ष वा सोभन्दा माथिको मुद्दती बचत खातामा ग्राहकहरुलाई वार्षिक ८.०१ प्रतिशतसम्म ब्याजदर उपलब्ध गराउने जनाएको छ। साथै, मुद्दती खाता ग्लोबल आइएमई बैंकको मोबाइल बैंकिङ र इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोग गरी घरबाट नै खोल्न सकिने बैंकले जनाएको छ। ग्लोबल आइएमई बैंकले मुलुकभर तथा मुलुक बाहिर गरी सबै क्षेत्र र वर्गसम्म बैंकिङ सेवाको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले ७ वटै प्रदेश तथा ७६ जिल्लामा सेवा दिइरहेको छ। बैंकको २७३ शाखा, २४७ एटीएम, २५७ शाखा रहित बैंकिङ सेवा,…
काठमाडौं: सत्तारुढ नेकपा एमालेले मन्त्रिपरिषद् विस्तार र पुनर्गठन बदर गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशले राजनीतिलाई थप जटिलतातर्फ धकेल्ने टिप्पणी गरेको छ । अदालतको आदेशपछि एमाले प्रवक्ता प्रदिप ज्ञवालीले भने अन्तरिम आदेशलाई अप्रत्याशित भन्दै अदालत यस्ता विषयमा प्रवेश गर्दा राजनीति थप जटिलतातर्फ धकेलिने बताए । अदालतका निर्णयहरुलाई एमालेले सधैं मानेको तर यस्ता आदेश र फैसलाहरुले ल्याउने जटिलताबारे विचार विमर्श हुनुपर्ने बताए ।
काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा ४ हजार ५२२ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । १२ हजार २०४ जनामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा ३ हजार ७०३ र ४ हजार ७०९ जनामा गरिएको एन्टिजेन परीक्षणमा ८१९ जना गरी ४ हजार ५२२ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भने बागलुङको धौलागिरी अस्पतालमा पुरानो मितिमा भएको परीक्षणको एकमुष्ट नतिजा प्राप्त भएकाले संक्रमितको संख्या बढी देखिएको बताएको छ । कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो २४ घण्टामा ४१ जनाको मृत्यु भएको छ र ४ हजार ९५४ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् । नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या ६ लाख ५४ हजार ४७० पुगेको…
काठमाडौँ: लगानी बोर्डले दुई जलविद्युत आयोजना निमार्णका लागि ९७ अर्ब रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा मंगलबार सम्पन्न भएको बैठकले तमोर र मनाङ मस्र्याङदी आयोजना बनाउनका लागि सो रकमको स्वकृति दिएको हो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सम्पन्न उक्त बैठकले अनुमानित लागत ५४ करोड अमेरिकी डलररहेको माथिल्लो तमोर जलविद्युत परियोजना (२८५) मेगावाट अनुमानित लागत ३३ अर्ब ४१ करोड ४० लाख रहेको तल्लो मनाङ्ग मस्र्याङ्गदी जलविद्युत परियोजना (१३९.२) मेगावाट गरी दुई वटा जलविद्युत परियोजनाको लागि कुल करिब ९७ अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको हो । बैठकले सार्वजनिक (निजी साझेदारी अवधारणामा झापाको दमकमा निर्माण हुने गरी प्रस्ताव गरिएको…
काठमाडौँ: उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले होटल र पर्यटन क्षेत्रमा सरकारले दिएका सुविधाबाट लाभान्वित हुन होटल तथा पर्यटन व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरेका छन् । होटल संघ नेपालको सुझावपत्र बुझेपछि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी वर्षको बजेटले होटल र पर्यटन क्षेत्रका धेरै मागहरु सम्बोधन गरेको भन्दै त्यसबाट लाभान्वित हुन आग्रह गरेका हुन् । बजेटमा होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई उत्पादनमुलक उद्योग सरहको सुविधा उपल्बध गराइने उल्लेख गरिएको जानकारी गराउँदै उनले कोभिड (१९ का बेला यो भन्दा राम्रो अर्को बजेट आउन सम्भव नभएको धारणा व्यक्त गरे । सो अवसरमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमा उल्लेख भएका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन हुनेमा ढुक्क हुन व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरेका…
काठमाडौँ: पछिल्ला केही दिनदेखि गिरावटको क्रममा रहेको सेयर बजार मंगलबार एकाएक फर्किएर फराकिलो अन्तरले उकालो लागेको छ । योसँगै समग्र बजार पूँजीकरण पनि एकै दिन खर्ब रुपैंयाभन्दा बढीले बढेको छ । मंगलबार सेयर बजार सूचक मापक नेप्से २.८० प्रतिशत अर्थात ७९.४४ अंकले बढे पछि लगानीकर्ताको सम्पत्ति मापक कुल बजार पूँजीकरणमा १ खर्ब ११ अर्ब रुपैंयाले बढेको हो । योसँगै सोमबार समग्र बजार पूँजीकरण ४० खर्ब ४८ अर्ब २ करोड रुपैंया कायम भएको छ । आइतबार ४० खर्ब ३६ अर्ब ३९ करोड रुपैंया रहेको बजार पूँजीकरण सोमबार ९८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँले घटेर ३९ खर्ब ३७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँमा…
काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो दुई पटकको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई बदर गरेसँगै मन्त्रिपरिषद सदस्य ५ सदस्यीय भएको छ । मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले नयाँ नियुक्त भएका २० मन्त्री पदमुक्त हुने आदेश दिएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ गते एक उपप्रधानमन्त्री, १० जना र तीन राज्यमन्त्री हटाएर दुई उपप्रधानसहित १० मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए भने अर्थमन्त्रीलाई उपप्रधानमा बढुवा गरेका थिए । यस्तै २७ जेठमा उनले सातमन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्त गरेर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए । तर सर्वोच्चले दुबै विस्तारलाई बदर गरेको छ । जेठ ७ मा प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै प्रधानमन्त्री ओली स्वतः…
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई बदर गरिदिएको छ । मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले संसद विघटनपछि नियुक्त भएका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई काम नगर्नु, गर्न नदिनु, नदिलाउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वत पदमुक्त भएको भन्दै उनले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नपाउने उल्लेख गरेको छ । संविधानको धारा ७७ (३) को उपधारा १ मा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था उल्लेख भएको भन्दै सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद विस्तारको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा नदेखिने आदेश दिएको…
काठमाडौँ: कृषि विकास बैंकले कर्जा हर्जाना ब्याजमा शतप्रतिशतसम्म छुट दिने भएको छ । हाल कोभिडका कारणले उत्पन्न विषम परिस्तिीलाई मध्यनजर गर्दै बैंकले हर्जानामा ५० प्रतिशतदेखि १०० प्रतिशतसम्म विशेष छुटको व्यवस्था गरेको हो । बैंकले आम कर्जा ग्राहकलाई आफूले कारोबार गर्दै आएका कृषि विकास बैंकका शाखामा असार मसान्तभित्र यथाशिघ्र सम्र्पक गरी अवसरको सदुपयोग गर्न समेत अनुरोध गरेको छ ।
